संविधान र संघीयता मर्म विपरित आएको अव्यवस्थित नीति तथा कार्यक्रम

दर्जनौं त्रुटि, गल्ती र मोलाहिजाको पुलिन्दा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को लागि संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत बिबादमा तानेको छ ।

दुई तिहाई बहुमतको आड र भरोसामा चलेको ओली नेतृत्वको सरकारले देश, जनता र मतदाता तथा संविधानप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा बढी आफूसँग कार्यकारी अधिकार छ भन्ने मात्र सोच पालेका कारण संविधान र संघीयतालाई समेत नीति तथा कार्यक्रमले नजरअन्दाज गरेको छ ।

जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ नीति तथा कार्यक्रम लक्षित नहुनु तर असम्भव र हावादारी काल्पनिक योजना मात्र प्रस्तुत गर्नाले सरकारको आलोचना सांसदहरुबाटै शुरु भएको छ ।

संविधान जारी भएपछिको संघीय संसदको चौथो अधिवेशन र सरकारमा आएपछिको दोश्रो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले त्रुटिलाई सच्याउनुभन्दा विदेशको उदाहरण दिएर आफ्नो असली राष्ट्रवादी छविलाई विर्साउने प्रयास गरेको पाईन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वारम्बार मेरो सरकार भनी संवोधन गरेर आफूलाई संविधानभन्दा माथि रहेको र विगतकै निरंकुस राजसंस्थाको प्रतिक भएको झल्को दिने प्रयास गरेको भन्दै व्यापक आलोचना खेप्नुप¥यो ।

यसरी राष्ट्रतिलाई मेरो सरकार भनी संवोधन गर्न लगाउने गरी तयार गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति भण्डारीले अकस्मात वाचन गरेको भने होइन । सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति कार्यालयमा सदनमा पेश हुनुअघिनै मस्यौदाको रुपमा पठाईएको हुन्छ् । नेपाल सरकार वा हाम्रो सरकार भनी संवोधन गर्न सकिने प्रसस्त ठाउँ भएपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सरकार र राज्यभन्दा माथि अर्थात संविधानभन्दा माथि म मात्र छु भन्ने भाव प्रकट भएको पाइन्छ ।

मेरो सरकार भनी सम्वोधनमा प्रस्तुत भएको शब्दलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम सदनको संयुक्त बैठकमा पेश भएको भोलीपल्टै संचारमाध्यमका सम्पादकहरुलाई बोलाएर प्रष्ट्याउने प्रयास गरे । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो प्रयास वा स्पष्टतासँग कोही पनि सहमति भएनन् ।

मेरो सरकार भन्ने शब्द वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गतबर्ष यही सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नपढेकै हो । तर, यही बर्ष यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुलाई सदन, सांसद, प्रतिपक्षी दल र आमनागरिकको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भनेर परिक्षण गरिएको हुनसक्ने धेरैको अनुमानलाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रष्टिकरणले प्रमाणित गर्छ ।

उनले नेपालमा विगतमा राजसंस्था हुँदा राजाहरुले त्यस्तो शब्द प्रयोग गरेको, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले नेपाल सरकार भनेर संवोधन गरेको बिषयलाई कतै स्मरण समेत गरेका छैनन् ।

तर बेलायतको सदनमा त्यस्तै प्रचलन भएको र भारतका राष्ट्रपतिले त्यस्तै शब्द प्रयोग गरेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्रीको त्यो दाबीले झन अन्योलता छाएको छ । बेलायतमा राष्ट्र प्रमुखको रुपमा महारानी छन् भन्ने सत्य र तथ्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले हेक्का राखेका देखिदैन । दोश्रो भारतीय राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने अंग्रेजी शब्दको भाव र अर्थलाई समेत प्रधानमन्त्रीले हेक्का नराख्दा उनको दाबी फगत तर्कमै सिमित भएको छ । आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी भएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको मौलिक प्रचलनलाई विर्सिएर विदेशको उदाहरण दिनु कति जायज होला ?

राष्ट्रपति भण्डारीलाई आफु सदन र सरकार भन्दा निकै माथि देखाउनकै लागि नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका शब्दले पनि झन स्पष्ट गर्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मुलुकको सेरेमोनियल राष्ट्र प्रमुख हो भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई खासै हेक्का नराखी वेवास्था गरिएको अर्को पाटो हो संवोधन । राज्यका तीन अंगमध्ये हो, व्यवस्थापिका संसद ।

व्यवस्थापिका संसदले आमन्त्रण नगरी राष्ट्रपति संसदमा प्रवेश गर्ने वा गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको हुँदैन । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अतिथिको रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद सभाकक्ष प्रवेश गरेपनि उनलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अनुमति दिने व्यक्ति भनेको सभामुख नै हो ।

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले संवोधनको क्रममा पहिलो वाक्यपछि एक पटक पनि सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई संवोधन गरेको पाइदैन । यसबाट सरकारको संसदका सभामुख र अध्यक्षलाई गर्ने व्यवहार र शिष्टता कति छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।