मिडिया र संचारकर्मीलाई नियन्त्रण गर्न नया“ बिद्येयक संसद्मा दर्ता

सरकारविरुद्ध सडकमा सञ्चारकर्मी

काठमाडौं । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मूल नारा फलाक्दै हिँड्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संचारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले आमसञ्चार माध्यमसँग सम्वन्धित तीन कानून ल्याउँदैछ ।

सरकारले गरेका हावादारी गफ, काल्पनीक योजना र झुटो विवरण र दाबीलाई सञ्चारमाध्यमले उजागर गरेपछि तिलमिलाएको सरकारले अब सञ्चारमाध्यम नियन्त्रणलाई पहिलो लक्ष्य बनाएको छ ।

सरकारले स्वतन्त्र प्रेस र यसका विश्वब्यापी मान्यता विपरित पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई अंकुस लगाउने उदेश्यले संसदमा मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी ऐन दर्ता गरेको छ भने आमसंचार सम्वन्धी ऐनलाई पनि अघि बढाएको छ । त्यस्तै, सरकार र सरकारी निकाय नेपाल प्रहरीलाई समेत विद्यूतीय कारोबार ऐन देखाएर कारबाही गर्न खोजेको छ ।

सरकारको यस्तो रवैया र कार्यशैलीको सर्बत्र निन्दा र भत्र्सना भएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका कुनै पनि देशमा नभएको मिडिया सम्वन्धी कानून ल्याएर संचारमाध्यमलाई भजनमण्डलीको स्वरुप दिन खोजेको छ । सरकारको यस्तो क्रियाकलापविरुद्ध पत्रकारहरुको साझा संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले समेत नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्बाट पारित भई संसदमा बैशाख २६ गते दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयक फिर्ता गर्न नेपाल सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

महासंघ र प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगका रुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने महासंघको ठहर छ । सो विधेयक तत्काल फिर्ता लिएर नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न महासंघले जोड्दार माग गरेको छ ।

सरकारले संसदमा ल्याउन लागेको विज्ञापन सम्वन्धी ऐन, सूचना प्रविधि सम्वन्धी ऐन, आम संचार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनमा समेत प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रवाधानहरु राखेको छ । यस्ता कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग, संरक्षण र संवद्र्धन भन्दा नियन्त्रणको व्यवस्था बढी राखिएको छ ।

सरकारले संसदमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयकको दफा १८मा काउन्सिलबाट जारी आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले उजुरी दिएमा जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दशलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले व्यवस्था साना लगानीका मिडियालाई निरुत्साहित गर्ने निश्चित देखिन्छ ।

लोकतन्त्रलाई मिसन बनाएर लडेका साना लगानीका मिडियादेखि व्यवसायिक पत्रकारीता गरिरहेका सबैको लागि जरिवानाको यो व्यवस्थाले बुसंख्यक पत्रकार पेशाबाट विस्थापित हुने र पत्रकारीता पनि भजनमण्डलीमा रुपान्तरित हुने देखिन्छ । सरकारले आमसञ्चार विधेयकका नाममा श्रमजिवी पत्रकारहरुको हकहितका लागि ल्याइएको श्रमजिवी पत्रकार ऐनलाई खारेज गरी श्रम ऐन मार्फत पत्रकारलाई नियमन गर्न समेत खोजेको छ ।

विधेयकको दफा ५० मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने र ५९ मा उल्लेख भएको जरिवानाको व्यवस्था हाल अभ्यासमा आएको भन्दा नियन्त्रणमुखी देखिन्छ । पत्रकारलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले सजाँयको व्यवस्था गरिएको पाइएको छ ।

उदाहारणको लागि पत्रकारीताको क्रममा कुनै कमजोरी भएमा १ करोड जरिवाना १५ बर्षसम्म कैद एउटा पत्रकारले सोच्न सक्ने विषय होइन । पत्रकारीता गर्दा दोस्रो पक्षले सबैभन्दा बढी उठाउने गाली बेइज्जतीको कुरामा समेत कसुरको मात्रा अनुसार तीन लाखदेखि दश लाख रुपैंयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।

जसले भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा खोजी पत्रकारीता गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ । यसले चाकडीतन्त्रलाई प्रश्रय दिइ पत्रकारीतालाई भजनमण्डलीमा परिणत गर्ने सम्भावना देखाएको छ ।
सरकारले स्वतन्त्र मिडियाविरोधी दफा र प्रावधान नहटाएमा वा त्यस्ता विधेयक संसदबाट फिर्ता नलिएमा यही बैशाख २९ गते महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने, बैशाख ३० गते संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, बैशाख ३१ गते संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जेठ १ गते कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने, महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहद छलफल कार्यक्रम गर्ने र जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसद वाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा संचार साधनसहित बृहद प्रदर्शन गर्ने महासंघले निर्णय गरेको महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बताए ।

नेपाल प्रेस युनियनले स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वद्र्धन गर्ने नाममा सरकारले बनाउन लागेको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयक र आमसञ्चार विधेयक पेश गरेर पत्रकारिता क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने र पत्रकारितको घाँटि निमोठ्ने काम गरेको भनी आपत्ति जनाएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकार आम सञ्चारमाध्यमलाई स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने नाममा यसको स्वतन्त्रता र मौजुदा अभ्यासलाई खण्डित गर्न लागि परेको देखिएको छ । आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका नेपालका संचार संस्थाहरुलाई जरिवानाको कहालीलाग्दो व्यवस्थाले पेशा र व्यवसायबाटै पलायन गर्नेसम्मको नियत सरकारले राखेको देखिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सरकारले ल्याएको यस्तो विधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारिता हुन नसक्ने भन्दै संविधान, कानुन र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास तथा स्वतन्त्र पत्रकारिताको मुल्य मान्यता विपरितको विधेयक सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष आचार्यले सरकारले विधेयक संसदबाट फिर्ता नगरी पारित गरेमा पञ्चायतकालको कानून पत्रकारले नमाने जस्तै पत्रकारिता क्षेत्रले सरकारले ल्याएको कानून नमान्ने बताए । उनले पत्रकारहरुलाई कानून स्वीकार्नु भन्दा जेल जान तयार हुन आव्हान पनि गरेका छन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको बिधेयक पारित भएर नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारिता हुन नसक्ने र हरेक समाचार लेख्दै जाँदा मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुगेको भन्दै उजुरी परेमा १० लाख तिरेर पत्रकारिता हुनै नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् ।

श्रेष्ठले काउन्सिलले दिएको सुझावभन्दा ९० प्रतिशत फरक ढंगले मिडिया काउन्सिल ऐन आएको दाबी गरे । सत्तारुढ नेकपा निकट प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले प्रेस विरोधी विधेयक संसदमा दर्ता गरेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बद्नाम गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।

उनले मिडिया काउन्सिल विधेयक संचार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नबनाई भूमिगत गिरोहले बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले मन्त्री बाँस्कोटाले पढेको भए यस्तो विधेयक नआउने दाबी गरे ।

सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन र संयुक्त राष्ट्रसंघलाईसमेत गुहार्ने योजना रहेको नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश बिष्ट बताउँछन् । उनले संसदमा प्रस्तुत गरिएको विद्येयक पारित भए प्रेसको स्वतन्त्रता बाँकी नरहने भएकाले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको बताउँछन् ।

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले सरकारले गरेका गलत कामको बारेमा नलेख्न र नबोल्नको लागि थ्रेटको रुपमा यस्तो विद्येयक ल्याउन लागेको भन्दै विधेयककै कारण पत्रकारहरु डरले थर्रथरको अवस्थामा रहेको बताए । लोकतान्त्रिक छापा माध्यम राष्ट्रिय समाजका अध्यक्ष दामोदरप्रसाद दवाडीले जुनसुकै समाचारमा समेत उजुरी पर्नासाथ दण्ड जरिवाना तिर्नुभन्दा यसका विरुद्ध पत्रकारहरु जेल जान तयार हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले पत्रकारले तत्काल सडक आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।