ओली, प्रचण्ड, महरा र भट्टराईका जिल्लामा अत्याधिक बजेट

बजेट विनियोजनमा पनि विपक्षीलाई पाखा लगाउने रणनीति–महानगरमा उपमहानगरभन्दा थोरै अनुदान

काठमाडौं । संघीय सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को लागि संघीय संसदमा पेश गरेको बजेटमाथि संघीय संरचनालाई संवोधन गर्न नसकेको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपनि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कूल बजेटको ४० प्रतिशत पनि बजेट बिनियोजन नगरेको भन्दै सर्बत्र आलोचना भइरहेको छ ।

संविधान अनुसार संघीय सरकारले मुद्रा, विदेश नीति, सुरक्षा नीति संरचनाको परिचालन र नियन्त्रणका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दोश्रो बर्ष संघीय संसदमा बजेट पेश गर्दा समेत स्थानीय र प्रदेशलाई पर्याप्त बजेट र अधिकार नदिएको गुनासो आइरहेको छ ।

आगामी बजेटमा संघीय सरकारले सात सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई वित्तिय समानीकरण र ससर्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । यो वाहेक स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले राजश्व वाँडफाँड, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान बापत पनि थप र छुट्टै अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई वित्तिय समानीकरण र ससर्त अनुदान वितरणमा समेत राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख कृष्णबहादुर महरा र नेकपाका महासचिव, मुख्य मन्त्रीको गृह जिल्ला र ति जिल्ला मातहतका स्थानीय तहलाई प्रस्तुत अनुदान छुट्याइएको छ । तर पार्टीका शीर्ष नेता नभएका वा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रभावशाली नेताका स्थानीय तह तथा कांग्रेसले बिजयी भएका स्थानीय तहमा बढी अनुदान छुट्याइएको छ ।

कांग्रेसले मेयर पाएको ब्यास नगरपालिका र निलकण्ठ नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहमा न्युन अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । उपलब्ध गराएको बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने जिल्लामा मोरङ पर्छ भने सबैभन्दा धेरै बजेट प्राप्त गर्ने स्थानीय तहमा काठमाडौं महानगरपालिका पर्दछ । काठमाडौं सबैभन्दा धेरै जनसंख्या र मतदाता भएको महानगर मात्र होइन, यहाँ सबैभन्दा धेरै वडा अर्थात ३२ वटा वडा रहेका छन् ।

मोरङ जिल्ला भने भूगोल, जनसख्या, मतदाता र स्थानीय तहको हिसावले पनि ठूलो जिल्ला हो । जहाँ १६ स्थानीय तह छन् । तथापी सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह अर्थात २० वटा सर्लाहीमा छ । रौतहट, सप्तरी र धनुषमा १८÷१८ वटा र सर्लाहीमा १७ स्थानीय तह छन् ।

संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान गरी सबैभन्दा बढी बजेट पाउने जिल्लाहरुमा मोरङ एक नम्वरमा परेको छ । मोरङलाई पाँच अर्ब ६१ करोड अनुदान सरकारले दिने भएको छ । यो जिल्लामा बिराटनगर महानगरपालिकासहित आठ नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने स्थानीय तहमा काठमाडौं महानगरपालिका पर्छ । धेरै बजेट पाउने उपमहानगरपालिकामा घोराही, सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने नगरपालिकामा व्यास र सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने गाउँपालिकामा वाँकेको खजुरा गाउँपालिका पर्छ ।

सबैभन्दा कम बजेट पाउने जिल्लामा मनाङ पर्छ भने सबैभन्दा कम बजेट पाउने स्थानीय तहमा मनाङकै नार्पाभूमि गाउँपालिका पर्छ । सवैभन्दा बढी अनुदान पाउने सथानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकाले एक अर्ब ८३ करोड २७ लाख रुपैयाँ पाउँदा मनाङकै नार्पाभूमि गाउँपालिकाले नौं करोड दुई लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ ।

दोश्रो धेरे बजेट पाउने जिल्लामा स्वभाविक रुपमा काठमाडौं देखिएको छ । यो जिल्लालाई मोरङको भन्दा एक करोड कम अर्थात पाँच अर्ब ६० करोड ५० लाख परेको छ । जनसंख्याको हिसावले रुपन्देही, कैलाली र सर्लाहीभन्दा सानो मानिएको झापाका आठ नगरपालिका र सात गाउँपालिकाको लागि पाँच अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।

संघीय सरकारबाट अनुदान पाउने चौथो ठूलो जिल्लामा सर्लाही पर्छ । ११ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका रहेको सर्लाहीलाई ५ अर्ब सात करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पाँचौ धेरै बजेट पाउने जिल्लामा रुपन्देही पर्छ । यो जिल्लालाई सरकारले चार अर्ब ८५ करोड २८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । धेरै बजेट पाउने छैठौं नम्वरको जिल्लामा कैलाली पर्छ ।

एउटा उपमहानगर पालिकासहित यो जिल्लामा ६ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका छन् । यो जिल्लाका १३ स्थानीय तहको लागि सरकारले चार अर्ब ७० करोड ७३ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । धेरै बजेट पाउने सातौ जिल्लामा धनुषा पर्छ । जहाँ संघीय सरकारले चार अर्ब ८२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।