प्रहरी कार्यालय व्यक्तिले कब्जा गरेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौति

गौरादह –झापा) । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गौरादह नगरपालिकास्थित वडा २ मा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयको जग्गा व्यक्तिको कब्जामा गएको छ ।

गौरादह नगर क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिँदै आएको, कसैको साँध सिमालाई लिएर कसैले झैझगडा गरेमा मिलापत्र गर्नेसम्मको काम गर्दै आएको इलाका प्रहरी कार्यालय गौरादह नै यतिवेला भूमाफियाको कब्जामा परेको छ । देशमा समृद्धि, सुशासन र हराएका सरकारी जग्गा सरकारको नियन्त्रणमा ल्याइ छाड्ने प्रतिवद्धता बारम्बार ब्यक्त गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरी कार्यालय र प्रहरी कार्यालयको जग्गा नै व्यक्तिको नाममा परेको घटनाले अनुहारमै कालो पोतिएको छ ।

विगत ४४ बर्षदेखि प्रहरी कार्यालय रहेको गौरादह नगरपालिका वडा नं १ स्थिति पोखरी पूर्वतर्फ रहेको प्रहरीको जग्गा व्यक्तिले हडप्दा समेत गौरादह स्थायी घर भएका महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलसमेत मुकदर्शक भएका छन् । आफ्नै गृह नगरमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयको जग्गा व्यक्तिले हड्प्दा समेत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, प्रदेश एकका कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले समेत मौनता साँध्नुलाई धेरैले रहस्यको रुपमा लिएका छन् ।

तत्कालिन गौरादह गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष तथा दुई पटकसम्म संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका दीपक कार्कीको मौनतालाई समेत धेरैले रहस्यको रुपमा लिएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय गौरादह झापाको कार्यालय भवन परिसरको जग्गाको जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा व्यक्तिको नाममा रहेसँगै प्रहरी कार्यालयको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ ।

२०३२ सालदेखि तत्कालिन प्रहरी चौकी गौरादह झापाले हालसम्म निरन्तर भोगचलन गर्दै रहेको ४ कठ्ठा १५ धुर जग्गा साविक जुरोपानी गाविस वार्ड नं ५ हाल गौरादह ८ निवासी पर्शुराम बानियाले आफ्नो नाममा जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा लिए पछि प्रहरी कार्यालयको अस्तित्व संकटमा आएसँगै पूर्वी झापाको शान्ति सुरक्षामा गम्भिर चुनौतिको खतरा रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

२०५४ सालमा गौरादहमा भएको नयाँ सर्टपट नापीले समेत प्रहरी चौकी गौरादहको नाममा नापजाँच गरेको र नक्सामा समेत प्रहरी चौकी भवन देखाएको थियो । तत्कालिन गौरादह ९ सिट नं १६९÷०३३८ नक्सा अन्तर्गत किनं २३ को ०,१६८० वर्गमिटर क्षेत्रफल र किं नं २४ को ००६१० वर्गमिटर क्षेत्रफल फिल्डबुकको जग्गा धनी महलमा प्रहरी चौकी उल्लेख छ । फिल्डबुक दर्ता प्रहरी कार्यालयको नाममा भएको जग्गा पर्शुराम बानियाले फेरि छुट्टै नयाँ नापी गराएर २०६६ साल माघ १३ गते पर्शुरामका छोरा दानबहादुर बानियाले आफ्नो नाममा सो जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा हात पार्नुलाई गम्भिर षडयन्त्र र रहस्यको रुपमा लिइएको छ ।

आफ्नो नाममा जग्गाधनीको प्रमाणपुर्जा निकाले पछि बानीयाले २०६७ चेत्र ९ गते गौरादह प्रहरी कार्यलयलाई बिपक्षी बनाई घर भत्काई जग्गा किचलो मेटाई चलन समेत चलाई पाउँ भनेर जिल्ला अदालत झापामा मुद्धा हालेका थिए । माओवादी द्वन्द्वको समयमा प्रहरी चौकी आगजनी भई विस्थापित भएको र २०६३ सालमा चौकी पुन स्थापना हुदा चौकी इलाका कृषिको कार्यालयमा बसेको थियो । प्रहरीले आफ्नै जग्गामा भवन निर्माण गर्न सर्वपक्षीय भेलाबाट गाविसका तत्कालिन सचिव गोविन्द बहादुर खड्काको संयोजकत्वमा चौकी भवन निर्माण समिति गठन भइ २०६६ सालबाट भवन निर्माण कार्य थालेको थियो ।

भवन निर्माण संचालन भएपछि चौकी र निर्माण समितिलाई विपक्षी बनाएर जग्गा खिचलो सम्बन्धी जिल्ला अदालतमा दानबहादुर बानियाले मुद्धा दायर गरेपछि मात्र सो जग्गाको बानियाको नाममा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा निकालिएको खुलासा भएको थियो ।
२०६७ जेठ ७ गते दानबहादुर बानिया वादी रहेको घर भत्काइ पाउ तथा जग्गा खिचलो हटाइ पाउ भनेर हालेको मुद्धाको फैसला जिल्ला अदालतले २०६८ वैशाख २५ गते चौकी तथा निर्माण समितिको पक्षमा गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतमा मुद्दा हारेपछि बानियाले पुनरावेदन अदालत इलाममा मुद्दा दायर गरे । जिल्ला अदालतले चौकीको पक्षमा गरेको फैसला पुनरावेदन अदालत इलामबाट उल्टाइ दियो । मुद्धा पुनराबेदन पुगेपछि प्रहरी चौकीले पुनरावेदन अदालतमा कुनै प्रतिउत्तर तथा प्रतिवादी नै नखापेकोले मुद्धा एकलौटी फैसला भएको देखिन्छ । प्रतिवादी खाप्ने समय गुजार्नु इलाका प्रहरी कार्यालय गौरादहका प्रमुखको बानियाँसँग मिलेमतो भएको स्थानीयहरुको दाबी छ ।

फैसला पश्चात पुनरावेदन अदालत इलामले प्रहरी चौकी गौरादह झापाको नाममा २०७० साल जेठ १ गते ३५ दिने सुचना पठाएको देखिन्छ जसमा फैसला चित्त नबुझेमा ३५ दिन भित्रमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नु होला भनिएको छ । तर इलाका प्रहरी कार्यलय गौरादह ब्यवस्थापन समिति हदम्याद भित्र फैसला चित्त बुझेन भनेर न त सर्वोेच्च अदालत गयो न त पुनरावेदन अदालत नै गयो । तत्कालिन जनप्रतिनिधि, इप्रका तथा ब्यवस्थापन समितिको चरम लापरवाहीले गर्दा आज इलाका प्रहरी कार्यलय गौरादह घर जग्गा बिहिन बन्न पुगेको छ ।

पुनरावेदन अदालतले सो मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाइ प्रतिवादीलाई थप आधार प्रमाण भए म्याद तोकेर पेश गर्न लगाई निर्णय सच्याउनु भनेर गरेको फैसला अनुसारको म्याद पनि चौकी र समितिले गुजारेकोले वादी बानियालाई मुद्दा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन सहज भएको देखिन्छ । २०३१ सालमा साविक गौरादह गाउँ पञ्चायत वार्ड नंं ७ वस्ने निर्मलकुमार दासबाट गाउँ पञ्चायतले प्रति कठ्ठा ९सय रुपैयाँका दरले जग्गा खरिदगरी २०३२ सालबाट प्रहरी चौकी निर्माण गरी हालसम्म सो जग्गा अविच्छिन्न इप्रका गोैरादाहले भोगचलन गर्दै रहेको छ ।

चौकीको जग्गा श्रेस्ता व्यवस्थित नहुनुमा तत्कालिन प्रधानपञ्च तथा ०४६ साल पछिका जनप्रतिनिधिहरुको असावधानीले गर्दा त्यस्तो भएको नेपाली कांग्रेसका गौरादह नगर सभापति यादवराज सेढाईंले बताए । जग्गा धनी देखिएका दानबहादुर बानियाको निधन भैसकेको छ भने सो जग्गा सम्बन्धी मुद्धा उनका छोरा पर्शुुराम बानियाले लड्दै आएका थिए । बानियाले गौरादहका खोका भनिने निर्मलकुमार दासलाई उनका बुबाले ट्रक बेचेका थिए र सो ट्रक वापतको पैसा तिर्न नसकेपछि अदालतबाट जग्गा लिएर असुल उपर गरेको र अदालतबाटै नालिस पास गरेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने म्याद गुजार्नु भनेको तत्कालिन जिम्मेवार पक्षहरुको लापरवाहीले भएको गौरादह नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता तथा वार्ड नम्मर १ का वार्ड अध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीको दाबी छ । साविकका पाँच गाविस गौरादह, माहारानीझ्mोडा, कोहवरा, जुरोपानी र बैगुनधुरा मिसाएर गौरादह नगरपालिका बनाएपछि क्षेत्रफलका आधारमा यो ठूलो नगरपालिका भएको छ ।

पंचायत कालका खोका भनिने निर्मलकुमार दासबाट गाउँ पंचायतले खरिद गरी चौकी बनाएको हो । दानबहादुर बानियाँले खोकालाई थोत्रो ट्क भिडाएर पैशा लिन अदालतबाट खोकाको जग्गामा नालिस हाली लिएको र तर खोकाको २ वटा जग्गामध्ये एउटा खाली जग्गा पहिले नै विक्री गरका र प्रहरी चौकी भएका कारणले विवादित जग्गा बेच्न नपाएको स्थानीय शिवप्रसाद पौडेल बताउँछन् । हाल जग्गाको मुल्य लगभग ३ करोड पर्ने देखेपछि जग्गा हडप्न पर्शुराम बानियाँले अनेकौं जालझेल गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।