सुन काण्डमा आदेश दिने उच्चका श्रीमानको जागिर चट

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने न्याय परिषद्ले ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा मुछिएका अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएर न्यायिक बिचलन गरेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरका एक न्यायाधीशलाई बर्खास्त, दुई न्यायाधीशलाई सचेत गराउँदै दुई वर्ष वढुवा रोक्का ग¥यो ।

तर सर्वोच्च अदालतले सोही घटनामा थुनछेकको विषयमा परेको मुद्धाको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले गरे बमोजिममै आदेश दिएपछि न्यायिक क्षेत्रमा हलचल नै मच्चिएको छ । न्यायपरिषद्ले उच्च अदालत विराटनगरमा कार्यरत तीन न्यायाधिसमाथि गरेको कारबाही र सर्वोच्च अदालतको आदेशमध्ये कुन त्रुटिपूर्ण छ भन्ने विषयले यतिवेला मुलुकको न्याय क्षेत्रमा हलचल मच्चाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको निर्देशनमा न्यायापरिषद्ले न्यायाधीश छानबिनका लागि गत चैतमा सर्वोेच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा न्यायाधीशद्धय मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष उच्चका एक न्यायाधीशलाई बर्खास्त र दुईलाई कार्बाहीसहितको प्रतिवेदन वुझायो । प्रतिवेदनको आधारमा न्यायाधीश कारवाहीमा समेत परे । थुनामा रहेकाहरुले वाहिर बसेर मुद्धा लड्न पाउँ भन्ने उजुरी सर्वोच्चमा गरेका थिए ।

तर,सर्वोच्चको अनिलकुमार सिन्हा र शुस्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले भने उच्च अदालतका न्यायाधीशले गरेको भन्दा फरक र कडा आदेश गर्न सकेन । थुनामा पठाउनुपर्नेलाई धरौटीमा छाडेको भन्दै न्यायाधीशमाथि कार्बाही भएको थियो । न्यायापरिषद्ले लामो छानबिनपछि न्यायिक बिचलन गरेको भन्दै न्यायाधीश उमेश सिंहलाई बर्खास्त ग¥यो न्यायाधीशद्वय साधुराम सापकोटा र धीरबहादुर कार्कीलाई सचेत गराउँदै दुई वर्ष वढुवा रोक्का गर्ने निर्णय गर्यो ।

न्यायायाधीश कार्बाहीमा परेसँगै धरौटीमा छुटेका, थुनामा परेका सबैले सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध निवेदन दिएका थिए । लामो सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सिन्हा र माथेमाको संयुक्त इजलासले उच्च अदालतले गरेका आदेशलाई नै सदर गर्दै उच्च अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको महावीर गोल्यानलाई उल्टै थुनामुक्त गर्न आदेश पनि दिएको छ ।

उच्च अदालतको आदेशमा न्यायीक विचलन देखाउनुको सट्टा उल्टै धरौटी घटाउने र थुनामा पठाइएकालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेपछि न्यायीक क्षेत्रमा यतिवेला निकै चर्चा र हलचल आएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले उच्च अदालत बिराटनगरका आठ न्यायाधीशमाथि शंका लागेर छानबिन गरेका थिए । छानबिनमा परेकामध्ये एक न्यायाधीश काठमाडौं तानिएकै बेला सेवा निबृत्त पनि भएका थिए ।

सर्वोच्चका तीनजना न्यायाधीशले सुन प्रकरणको आदेशमा उच्च अदालतका न्यायाधीशमा बिचलन आएको देख्ने तर सर्वोच्चकै दुई जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले भने उच्च अदालतकै आदेश ठीक देख्ने घटनाले न्यायपरिषद्को निर्णय या संयुक्त इजलासको आदेशमध्ये एउटा त्रुटिपूर्ण छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

यसको जबाफ भने प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्यायापरिषद्, छानबिनपछि उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कार्बाही सिफारिस गर्ने सर्वोेच्चका तीन जना न्यायाधीश र उच्च अदालतको आदेशविरूद्धको निवेदनमा आदेश दिने संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरुले दिनुपर्ने देखिन्छ ।

सुन काण्ड र शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीमध्ये पूर्वडिआईजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेललाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतलले दिएको आदेशलाई नै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सद्धर गरेको छ ।

वाँकी व्यापारीहरुको हकमासमेत उच्चकै आदेशलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ । उच्चकोभन्दा अझ केहीको त धरौटी रकम समेत सर्वोच्चले घटाइ दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै काममा फर्किसकेका प्रहरी अधिकारीले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म काम गरिरहन पाउनेछन् । प्रहरी अधिकारी र व्यापारीको हकमा समेत उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चले सदर गरेपछि न्यायपरिषद्ले यो आदेश प्रकरणमा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पूर्वाग्रहमा परेर कारबाही गरेको हो कि भन्ने आशंका देखाएको छ ।

३३ किलो सुन प्रकरणमा सरकार र अभियुक्त व्यक्ति दुवै थुनछेक आदेशमाथि चित्त नबुझेर सर्वोच्च अदालतमा आएका थिए । तर एकजना महाबीर गोल्यानलाई सर्वोच्चले धरौटीमा छोड्न दिएको आदेशबाहेक सबै आदेशहरु उच्च अदालतकै हुवहु छ । यसअघि उच्च अदालतले अभियुक्तहरु प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायव महानिरिक्षक श्यामबहादुर खत्री, तालुराम थारु, हेमन्त गौतम, सम्बिरप्रसाद तोलाङ्गे, वालकृष्ण श्रेष्ठ, गोपालकुमार श्रेष्ठ, अमरमान डंगोल, लाक्पा शेर्पा, राजु महर्जन, छिरिङ वाङ्गेल, भुजुङ गुरुङ, दोराम खत्री, कपिलराज पुरी र वीरेन्द्रमान श्रेष्ठलाई थुनामै रहेर मुद्धाको वाँकी प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने भनी दिएको आदेशलाई नै सर्वोच्चले सदर गरेको छ ।

त्यस्तै, उच्च अदालत विराटनगरले अभियुक्तहरु राजन थापा थुनावाहिर रहेर मुद्धाको वाँकी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने आदेलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ । उच्चले अभियुक्तहरु मदन सिलवाल, प्रभात अग्रवाल, मदनप्रसाद घिमिरे, राजकुमार दारुकालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशलाई पनि सर्वोच्चले सदर गरेको छ ।

उच्चकै आदेश सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले राजेन्द्रकुमार शाक्य, विमल पोद्धार, इतियाज उदिन र सैयद अकबरलाई १० लाख धरौटीमा, रेवतकुमार आचार्यलाई एक लाख २१ हजार धरौटीमा, विनोद अधिकारी, मोतिराम श्रेष्ठ, वालकृष्ण खड्का, ठाकुर ढुंगाना,लाई जनही एक लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । बालकृष्ण सञ्जेललाई भने साधारण तारेखमा छोड्न उच्चले दिएको आदेशलाई नै सर्वोच्चले सदर गरेको छ ।