दोधारे कुटनीतिले चीन, भारत र अमेरिका रुष्ट

आईपीएको पक्षमा ओली, बीआरआईको पक्षमा प्रचण्ड

काठमाडौं । एउटा ठूला जहाज हाँक्न एउटा पाइलटबाट सम्भव हुँदैन त्यसैले दुई वटै पाइलट चाहिएको भनेर तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकीकरण भइ नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष २ जना हुँदा दिइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति यतिवेला घाँडो भएको छ ।

अहिले सत्तारुढ नेकपाको जहाज हाँक्न अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् । दुई अध्यक्षहरुको कुटनीतिक व्यवहार हेर्दा दुई पाईलटले एउटै जहाज हाँके पनि एउटा उत्तर र अर्को दक्षिण तिर फर्कन थालेका छन् । कुटनीतिक सम्वन्ध विस्तार र कायम राख्द दुवै अध्यक्षको कुटनीतिक कुसलताले भने हावा खाएकै छ ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा सरकारका जिम्मेवार अधिकारी र नेताले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहारले मुलुकको कुटनीति भने लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भएको छ । कुटनीतिक सम्वन्ध विगार्न नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा अर्का अध्यक्ष दाहालको भूमिका झन अगाडि देखिन्छ ।

अध्यक्ष दाहालको बोली र व्यवहारले नेपालको कुटनीति सँधै विवादमा तानिदै आएको छ । ‘भारतको सीमानामा सुरुङ खन्ने’ र ‘विदेशी प्रभूसँग लम्पसार नपर्ने र लड्ने’ अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिएका दाहाल अहिले भने चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रीसँग हालै गरेको भेटका काण बिबादमा तानिएका छन् ।

भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर नेपालको भ्रमणमा आएको बेला प्रोटोकल नमिल्ने भन्दै होटल द्धारिकाजमा भेट्न नगएका दाहालले चिनियाँ परराष्ट्र मामिला मन्त्रीसँग भेट गर्न आफै एक होटलमा गएका थिए । उनले चिनियाँ पराराष्ट्र मन्त्रीसँगको भेटमा ‘कथित इण्डो प्यासिफिक स्टाटेजी’मा नेपाल संलग्न नहुने वताएका थिए ।

चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो प्रेस नोटमा दाहालसँगको भेटमा उनले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धतालाई सार्वजनिक गरेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेको थियो । परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीसँग बिहीबार नै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले भेटेर धारणा माग गरेका थिए ।

सचिव बैरागीले राजदूत बेरीलाई कुनै स्पस्ट जवाफ नदिइ देशको परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशिलको सिद्धान्तमा आधारित भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रीसँगको सल्लाहमा थप स्पस्ट पार्ने जनाएका थिए ।

प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा नेपाल इण्डो प्यासिफिक एलाइन्स (आईपीएस) मा संलग्न नहुने बताउँदै आएका छन् । उनले आफ्नो त्यही भनाईलाई संशोधन गर्दै शुक्रबार इलाम पुगेर नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनसँग आवद्ध नहुने बताए । प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति सरकारको आधिकारिक धारण भएको भन्दै चिनियाँ सरकारले बुझे पनि त्यसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री प्रदी ज्ञवली र परराष्ट्र सचिवले कुनै प्रतिक्रिया नदिएबाट प्रचण्डको अभिव्यक्ति शंकाको घेरामा परेको छ ।

प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति ठीक भएको भन्दै नेकपाका परराष्ट्र विभागका उपसंयोजक विष्णु रिजाल र सांसद पम्फा भूषालले समर्थन जनाएका छन् । यता सरकारी मुखपत्र गोरखा पत्रका सल्लाहकार सम्पादक गोपाल खनालले भने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई सरकारको आधिकारिक धारणा नभएको बताएका छन् । ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा परराष्ट्र विज्ञ समेत रहेका खनालले प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई सरकारको धारणा भन्न नमिल्ने स्पस्ट पारेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले विगतकै परराष्ट्र नीतिलाइ निरन्तरता दिएको सतही जानकारी दिएका छन् । सत्तारुढ नेकपा सांसद पुष्पा भूषालले सरकारको असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार इण्डो प्यासिफिक स्टाटेजीमा संलग्न हुन लागेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेकी थिइन ।
नेकपा अध्यक्ष दाहालले गत १० पुस २०७५ मा नेकपा अध्यक्षको हैसियतले एक पेज लामो बिज्ञप्ती निकालेर अमेरिकाले भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे ।

प्रचण्डको विज्ञप्तीलाई लिएर अमेरिकी राजदूतले सरकार र पार्टीको आधिकारिक धारणा माग गरेका थिए । दाहालले विज्ञप्ती जारी गर्दा अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीजरल्याण्डको डाभोसमा थिए । नेपाल आउना साथ प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी राजदूतसँग भेट गरी अर्का अध्यक्ष दाहालले जारी गरे जस्तै सरकारको आधिकारिक धारणा नभएको जनाएका थिए । ओलीले दाहालले विज्ञप्ती जारी गर्दा ‘स्लीप’ भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रचण्ड आईपीएसमा नेपाल संलग्न छैन भनिरहेका बेला उनी निकटकै नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भने आइपीएसकै आयोजनामा हुन लागेको तालिममा शसस्त्र प्रहरीलाई पठाउँदैछन् । प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवली आफूहरु आइपीएसमा संलग्न छैनौं भनेर अमेरिकाको तारो बन्न चाहँदैनन् । त्यसैले उनीहरु तैं चुप मै चुपको नीतिमा उभिएका छन् ।

अमेरिकाले चीनको बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) सँग नेपालले सम्झौता गरेमा आफूहरुले गर्ने सहयोग रोकिदिने चेतावनी दिए पछि सरकार कस्तो र कुन बाटोमा हिँड्ने भन्ने सकसमा परेको छ । त्यसैले प्रचण्ड बीआरआईको पक्षमा र परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवली आइपीएसको पक्षमा बोलिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने दुवैलाई दुई तिरको जिम्मेवारी दिएर आफू चुप बसेको कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

अमेरिकी दुतावासको पत्र कसले दियो पम्फालाई ?
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार भदौ २६ गतेको बैठकमा विशेष समय लिएर सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भूषालले अमेरिकी दुतावासले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको चिठी पढेरै सुनाईन । उनले त्यो पत्रको स्रोत त बताईनन तर अमेरिकी दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आधिकारिक जानकारी नदिई भूषालले अमेरिकी दुतावासको पत्र पढेको घटनालाई अमेरिकाले गम्भिरतापूर्वक लिएको छ ।

अमेरिकी दूतावासको यस्तो गोप्य पत्र भूषाले पाए पछि अमेरिकाले गृहका उच्च अधिकारी र गृहमन्त्री रामबहादुर थापामाथि नै शंका गरेका छन् । अमेरिकी दूतावासले २३ अगष्टमा नेपाल सरकारलाई चिठी लेखेर नोभेम्वर ४ देखि १५ सम्म शसस्त्र प्रहरीसँग अमेरिकन सेनाले दुई वटा तालिम संयुक्त रुपमा गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

अमेरिकी सेनासँग संयुक्त तालिमको लागि हाई अल्टिच्युटको नाममा तालिम अन्नपूर्ण राउण्ड र अर्को सुट वाटर रेस्क्यु तालिम चितवनको कुरिनटारमा राख्ने भनी अमेरिकी दुतावासले चिठी लेखेको थियो । यति दूरगामी प्रभाव राख्ने पत्रको जानकारी गृहमन्त्री बादलले वा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवलीले नदिएर किन भुषालबाट आयो भन्ने विषयलाई भारतीय र अमेरिकी कुटनीतिज्ञहरुले गम्भिरतापूर्वक लिएका छन् ।

यसअघि पनि सत्तारुढ नेकपाको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले समेत ‘नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिगरहेकोले इण्डो प्यासिफिक एलाइन्सको नाममा नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग तालिम लिन नहुने भन्दै परराष्ट्रको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् ।

चिनियाँ सरकारले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा संलग्न हुन नेपाल सरकारलाई गरेको आग्रहप्रति प्रतिवद्धत जनाइसकेको छ । यस्तो प्रतिवद्धताप्रति अमेरिकाको असहमति छ । यता चिनियाँ सरकारले भने इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजिकमा नेपाल संलग्न भएको प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आएको छ ।

इलाम पुगेर अमेरिकाबरुद्ध किन खनिए प्रचण्ड
विदेशमामिला र कुटनीतिक विषयमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति सँधै बिबादमा पर्ने गर्छ । यो पटक गत साता चिनियाँ बिदेशमामिला मन्त्रीसँग भेटको बिषयमा पनि यस्तै विबादस्पद हुन गयो । तर पनि उनी आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको बताउँछन् ।

पूर्वको इलाममा नेकपाको जिल्ला कमिटिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका प्रचण्डले असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको र हाम्रो विदेश नीति कुनै पनि शक्ति केन्द्रको सैन्य गठबन्धनमा हामी सहभागी नहुने र असंलग्न रहने बताए ।

अध्यक्ष दाहालले बिम्स्टेक वा इन्डो प्यासिफिक कुनै पनि सैन्य समूह, गठबन्धन या अभ्यासमा नेपाल संलग्न नहुने बताए । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल आउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र आफूले पनि त्यही कुरा भनेको उनले दाबी गरे ।

दाहालले त्यस्तो दाबी गरे पनि ओली र ज्ञवलीले केही बताएका छैनन् । उनले इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिमा र चीनविरोधी गतिविधि नेपाललाई सह्य नहुने बताए ।

इन्डो प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनबारे चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग आफूले बोलेको भन्दै चीनबाट आएको समाचार त्यहाँको सरकारको आधिकारिक नभएको उनले प्रष्ट पारे । आफूले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग बोलेको सन्दर्भमा चीनबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको उनले दाबी गरे । तर दाहालको सो दाबीमा कुनै सत्यता छैन । चिनियाँ सरकारले आफ्नो प्रेस नोटमा दाहाले नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यक्त प्रतिवद्धता भनेर जनाई सकेको छ ।

दाहालले आफूले बोलेको कुरा चिनियाँ सरकार या परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलेको होइन भन्दै अमेरिकाको राजदूतावास या स्टेट डिपार्टमेन्ट कसैले मागेको वा सरकारलाई चिठ्ठी लेखेको कुरा सत्य नभएको दाबी गरे । तर दाहालको यो दाबी पनि सत्तारुढ नेकपाकै सांसद पम्फा भूषालले संसदकै बैठकमा बोलिसकेकी छन् ।

क्युवाको पक्षमा संसार नै रहेको दाबी गर्दै दाहालले क्युवामाथि अमेरिकी नाकाबन्दीविरुद्ध राष्ट्र संघले प्रस्ताव पारित गरेको दाबी गरे । नेपालमा चेग्वेभाराकी छोरीसहितकी टोली आउँदा पनि आफूले अमेरिकाको नाकाबन्दी गलत भएको बताएको दाबी गरे । उनले अमेरिकालाई उत्तेजित गराउन आफूले विरोध नगरेको बताए ।

उनले आफूले अमेरिकाको विरोध नगरेको बताए । उनले आफूले सरकारको विदेश नीति अनुसार नै बोलेको भन्दै पार्र्टी र सरकारको विदेश नीतिको सन्दर्भमा आफूले बोल्नै पर्ने भएर बोलेको बताए ।