कांग्रेस, समाजवादी र राजपाको असहमतिपछि अड्कियो नागरिकता विधेयक

विधेयकहरुमा नेकपाको षड्यन्त्रै षड्यन्त्र

काठमाडौं । सरकारले एक वर्षअघि ल्याएको नागरिकता सम्वन्धि विधेयकको बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले बखेडा झिकेपछि विवाद चर्किएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शनिबार टुंगो लगाउने भनिएको सो विधेयक वैवाहिक अंगिकृतमा गएर बिबादित बनेको थियो । सत्तारुढ नेकपाका सांसदले सहमतिको लागि भन्दै शुक्रबार समिति बैठकमा नेपाली नागरिक पुरुषले विदेशी नागरिक महिलासँग विवाह गरेमा त्यस्तो विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको सात बर्षपछि बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सहमतिको लागि भनि गरिएको सो प्रस्तावमा त्यस्तो नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएको विदेशी महिलालाई विवाह गरेपछि राजनीतिक अधिकारवाहेकको अन्य अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी कुनै परिचय पत्र उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । प्रस्तावमा नेपाली नागरिक महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको हकमा भने विवाह गरेको १५ बर्षपछि बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने भनिएको थियो ।

समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका ६ जना सांसदलाई सत्तारुढ दलका सांसदहरुले ललाई फकाई गरेका थिए । उनीहरुले शुक्रबार बोलाएको समिति बैठकमा आजै टुंग्याउने भन्दै हतारमा प्रस्ताव पारित गराउन खोजेपछि सांसद डा. अमरेस कुमार सिंहले असहमति जनाउँदै एक दिन बैठक पर सार्न माग गरेका थिए ।

समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ पोखरेलले शनिबार विहान बस्ने बैठकबाट पारित गराउने गरी सहमतिमा आउन आग्रह गरेपछि समितिमा रहेका कांग्रेसका सांसदले शीर्ष नेतासँग छलफलको लागि माग गरेका थिए । कांग्रेसका शीर्ष नेतासँग शुक्रबार दिउँसो चार बजेदेखि बेलुकी आठ बजेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यले छलफल गरेका थिए । सोही छलफलपछि कांग्रेसले नागरिकता विधेयकमा सत्तापक्षले ल्याएको प्रस्तावलाई अश्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समितिमा कांग्रेसको तर्फबाट सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बढु, मीना पाण्डेय, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. अमरेसकुमार सिंह, डा. डिला संग्रौला र विनोदकुमार चौधरी छन् । राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरुले सत्तापक्षबाट आएको नयाँ प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भनी दोधारमा परेपछि पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेका थिए । छलफलपछि कांग्रेसले नागरिकता विधेयकमा बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्ती सम्वन्धि प्रावधान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम नै हुनु पर्ने अडान राखेका थिए ।

कांग्रेससहित अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले लिखितरुपमा फरक मत राखेपछि शनिबार निर्णय गरिने भनेको समिति बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको छ । समितिका सदस्य तथा कांग्रेसका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसारकै व्यवस्था वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका हकमा राख्नु पर्ने भन्दै फरक मत दर्ता गराएका छन् ।

उनले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०७५ मा मूल ऐनको दफा ५ अंगीकृत नागरिकता प्राप्तीको व्यवस्थामा पुरानै ऐन बमोजिम यथावत राख्नु पर्ने भन्दै लिखित असहमति दर्ज गराएका छन् । प्रतिपक्षी राजपा र सत्तारूढ समाजवादीले पनि फरक मत दर्ता गराएका छन् ।

‘यस संशोधनबाट नागरिकता प्राप्तिको क्षेत्रमा थप संवैधानिक एवम् सामाजिक जटिलता समेत सृजना हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले उपरोक्त विषयमा देशभित्र कृयाशील दलहरुबीच सर्वदलीय सहमति समेतका आधारमा बनेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को विद्यमान व्यवस्था अनुरुप नै हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको संस्थागत मत राख्दछौँ’, कांग्रेसका ६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको फरक मतपत्रमा भनिएको छ ।

राजपा र समाजवादीको तर्फबाट सांसदहरू राजकिशोर यादव र रामसहायप्रसाद यादवले फरक मत दर्ता गर्दै विधेयकको दफा ५ मा व्यवस्था गरिएका अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न भनिएको छ । दुवै दलले पनि कांग्रेसले जस्तै वैवाहिक अंगीकृतमा २०६३ कै व्यवस्था यथावत् राख्नमा गरेका छन् ।

विधेयकलाई लिएर सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा अलमल र दोधारमा परेपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित हुनेमा शंका पैदा समेत भएको छ ।

समिति सभापति श्रेष्ठले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई सहमतिबाटै पारित गराउन गरेको प्रयासलाई सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदहरुले आलोचना र टिप्पणी गरेका छन् । निष्कर्षमा पुग्ने भनेर विदाका दिनसमेत बैठक बोलाएकी सभापति श्रेष्ठले बैठकलाई टुंगामा नपुर्याएको भन्दै सत्तारुढा सांसद उनीसँग चिढिएका हुन उनीहरुले बहुमतको अधारमा विधेयकलाई पेलेर पास गराउनु पर्ने वताउँदै आएका छन् ।

नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयकको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रवाधनका विषयमा सहमतिको प्रस्ताव सभापति श्रेष्ठले वाचन गरेपछि कांग्रेस सांसद डा. अमरेसकुमार सिंहले पार्टीको तर्फबाट समितिमा रहेका ६ सांसद सदस्यको फरक मत प्रस्तुत गरेका थिए । डा. सिंहले फरक मत प्रस्तुत गरेपछि राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले पनि फरक मत प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपति समिति सभापति श्रेष्ठले एक घण्टाको लागि समिति बैठक स्थगित गरेकी थिइन् ।

नेकपा, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्र्टी र समाजवादी पार्टीबीच सहमति हुन नसक्दा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न भन्दै बैठक स्थगित गरिएको थियो । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति खोज्न भनी स्थगित गरिएको बैठकले समेत निकास दिन सकेको थिएन ।

समिति सदस्य तथा नेकपाका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राजपाका शीर्ष नेताहरू र समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सहमति जुटाउनका लागि समितिका सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको दाबी गरेका थिए ।

शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्न भनेर नेकपाका तर्फबाट सांसदहरू जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द्र बडू, अमरेशकुमार सिंह, डिला संग्रौला, राजपाका राजकिशोर यादव र समाजवादीका रामसहायप्रसाद यादवलाई जिम्मेवारी दिइएको भनिएको थियो ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजकसमेत रहेका सांसद राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उक्त विधेयकका बारेमा छलफल भएको र शीर्ष तहमा सहमति खोज्न केही दिन लाग्ने बताएको जानकारी गराएका थिए । फरक मत सांसद सिंह र यादवले बुझाए पनि समिति सभापति श्रेष्ठले त्यसलाई वैकल्पिक प्रस्तावका रूपमा परिमार्जन गराएकी थिइन ।

अंगिकृत नागरिकताको विषयलाइ लिएर मधेशीमूलका सांसद र मधेशकेन्द्रित दलले लामो समयदेखि राज्यसँग असहमति जनाउँदै आएका छन् । मित्र राष्ट्र भारतको नागरिक पुरुषले नेपाली नागरिक महिलासँग र नेपाली पुरुषले भारतीय महिलासँग बैवाहिक सम्वन्ध गाँस्दा नागरिकता समस्या बन्दै गएको छ ।

त्यस्तो समस्यालाई कसरी निकास दिने भन्ने विषयमा भएको लामो छलफलपछि राज्यव्यवस्था समितिमा तीन किसिमको विकल्प अघि सारिएकोमा पछिल्लो तेश्रो विकल्पमा भने सहमति जुटाउने प्रयास गरिएका थिए ।