
काठमाडौं । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई मूर्तरुप दिन प्रमुख भूमिका निभाएका दुई पात्रका रुपमा परिचित तत्कालिन वार्ता टोलीका दुई वटा कृष्ण यतिबेला निकै चर्चामा रहेका छन् ।
काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पार्टीभित्रको तेस्रो धारमा रहेता पनि पार्टीको हरेक निर्णायक मोडमा उभिँदै आएका छन् भने शान्ति प्रक्रिया अर्का कृष्ण यतिखेर यौन दुव्र्यवहारको अभियोगमा हिरासतमा रहँदै औषधी उपचार गराईरहेका छन् ।
संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फसाएको गुनासो गरेका छन् ।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि स्वास्थ्यमा देखिएको समस्याका कारण नर्भिक अस्पतालमा उपचार गराई रहेका महराले अस्पतालमा रहेकै बेला गत असोज २५ गते कांग्रेस नेता तथा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँगको भेटमा यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
महराले आफूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नुको घटना र वाहिर आएका हल्लामा निकै भिन्नता रहेको दाबी गर्दै आफूलाई यो अवस्थामा ल्याउन परिवर्तनविरोधी, शान्ति प्रकृयालाई टुंग्याउन नदिने देशी विदेशी तत्वहरुको खेल भएको आरोप लगाएका थिए ।
उनले सरकार र सरकारको नेतृत्वप्रति फरक मत वा असहमत राख्ने विपक्षी दल होस वा सत्तारुढ दलका नेतालाई एकपछि अर्को गर्दै विवादमा तान्ने र राजनीति ड्यामेज गर्ने अभियानलाई नै शुरु गरेको दाबी गरेका थिए ।
महरालाई भेट्नका लागि नेकपा सचिवालय सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले समेत खोजेका थिए । तर महराले ‘किन भेट्न पर्यो ?, अहिले भेटेर के हुन्छ ?’ भनी प्रतिप्रश्न गरेका थिए । आफूलाई १९ असोजमा गिरफ्तार गरेपछि नेकपाका नेतामध्ये पूर्वमाओवादी नेता र कार्यकर्ताले ‘कालो दिन’ र पूर्वएमालेले ‘आत्महत्या गरे हुने’ भनेर प्रतिक्रिया दिनुले उनीमाथि प्रतिशोध भएको दाबी गरेका थिए ।
सिटौलासँगको भेटमा महराले आफू सभामुख भएदेखि नै प्रधानमन्त्रीले गुनासो र असहमति राखेका बताएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाबाट ५३ अर्व सहयोग प्राप्त गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
त्यो परियोजना चीनियाँ आर्थिक सहयोग रणनीति बिआरआईको समानान्तरमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले अघि सारेको एसिया प्यासिफिक स्टाटेजी (एपीएस) को रणनीतिक योजना भन्दा तत्काल अघि बढाउन महराले अस्विकार गरेका थिए ।
महराले संसदमा सत्तारुढ दलको अध्यक्षको हैसियतले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँग सल्लाह पनि गरेका थिए । तर, त्यस सम्वन्धमा पार्टीले स्पस्ट दृष्टिकोण नबनाएको भन्दै महराले सो प्रस्ताव रोकेका रहेछन् ।
यस्तो प्रस्ताव रोकेर सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालिन सभामुख महरासँग रुष्ट रहेछन् । ओली रुष्ट बन्नुको अर्को कारण हो संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर चलाउँदा विपक्षी दलका सांसदले गरेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ओलीले ‘निम्छरो’ शब्दा प्रयोग गरेका थिए ।
निम्छारो शब्दलाई लिएर प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले त्यो शब्द फिर्ता लिनु पर्ने अडान राखेर हंगामा मच्चाएपछि तत्कालिन सभामुख महराले सो शब्द संसद सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए । आफूले बोलेको भनाईलाई रेकर्डबाट हटाउने विषयमा समेत ओली महरासँग रुष्ट बनेका रहेछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीजी असहमत राख्ने नेतालाई प्रतिशोध राख्नु हुँदो रहेछ’ महराको भनाई उधृत गर्दै प्रत्यक्षदर्शीले भने, ‘माओवादी सेनाका लडाकुको रासन, भत्ता र शिविरमा भएको खर्चको हिसाव माग्नु भयो ।’ महराले तत्कालिन समयमा सहमतिमा हस्ताक्षरकर्ता, सरकार र तत्कालिन माओवादी अध्यक्षलाई समेत थाहा हुने जवाफ दिएका थिए ।
लडाकु शिविरको प्रकरणका विषयमा जो–जो संलग्न छन उनीहरुलाई ठीक लगाइ दिने भनेर चेतावनी ओलीले दिएको महाराको गुनासो गरेका थिए । ओलीले बारम्बार लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको विषय उठाएर आफूलाई मानसिक तनाव दिने गरेको गुनासो समेत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालका घटनालाई किनारा लगाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न अनेक बहाना देखाएर काम नगर्ने र कुनै न कुनै रुपमा पूर्वमाओवादीलाई फसाउने योजना रहेको गुनासो गरेका थिए ।
करिव डेढ घण्टा लामो छलफलको क्रममा महराले आफूलाई प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलप्रति नरम व्यवहार गरेको, संसदीय समितिले जताभावी निर्देशन दिएर सरकारलाई काम गर्न नदिएको अवस्थामा समेत सरकारको रक्षा कवज नगरेको भन्दै आक्रोस पोखेको गुनासो गरेका थिए ।
आफ्नो पिछा गर्न सरकारले करिव तीन सयको सख्यामा अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीलाई खटाएको आफ्नो आवागमनको निगरानीका लागि सीसीटिभि जडान गरिएको, आफूसँग सल्लाह नगरी प्रचण्डको इसारामा चलेको जस्ता आरोप लगाएको बताएका थिए ।
रोशनी शाहीसँगको सम्वन्धको विषयमा भने महराले आफूलाई ति महिलाले शारिरीक हमला गरेको दाबी गरेका थिए । तत्कालिन विद्रोही माओवादीको तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा र सात राजनीतिक दलको तर्फबाट कृष्णप्रसाद सिटौलाले २०६२ सालमा १२ बुँदे समझदारीको खेस्रा तयार गर्ने र सहमति जुटाउने भूमिका खेलेका थिए ।
२०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनपछि महरा विद्रोही माओवादीको वार्ता टोली संयोजक भए पनि सिटौला सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक भए । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्न र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मस्यौदा तयार गर्न समेत दुवै कृष्णको भूमिका थियो ।
२०६५ साल भदौमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि दुवै कृष्ण गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको मन्त्रीपरिषद्का सदस्य थिए । शान्तिप्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्याउन र संविधान सभा निर्वाचन गराउन तथा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको घोषणा गराउन दुवै कृष्णको भूमिका महत्वपूर्ण थियो ।
व्यक्तिगत सम्वन्धका कारण महरालाई भेट्न अस्पताल पुगेका सिटौला सम्पर्कमा भने आउन चाहेनन् । सिटौलाले आफूलाई संसदीय निर्वाचन हराउनका लागि गणतन्त्रबिरोधी राप्रपासँग ओलीले साँठगाँठ गरेको गुनासो गरेका थिए । प्रहरीको अनुसन्धानबाट सबै प्रष्ट हुने र सत्यवाहिरिने भएकाले आफू प्रतिक्षा गरेर मात्र बसेको महराको भनाई थियो । उनले आफ्नै जस्तै नियति अब परिवर्तन पक्षधरहरुले भोग्दै जाने आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
न्यायिक हिरासतमा रहेका महाराले आफ्नो पोलिग्राफ टेष्ट गर्न र मोबाईल दिन इन्कार गरेका छन् । उनले जिल्ला अदालतको बयानमा समेत आफू रोसनी शाहीको डेरामा असोज १२ गते राति नगएको दाबी गरेका छन् ।
प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत दर्ता गराएको मुद्धामा समेत महराले शाहीलाई यौन दुब्र्यवहार गरेको अभियोग लगाएको छ । पहिले प्रहरीले महरालाई शाहीमाथि करणी गरेको अभियोग लगाउने तयारी गरेको थियो । तर जबर्जस्ती करणी गरेको प्रमाण नभेट्टाएपछि यौन दुब्र्यवाहारको अभियोग लगाएको हो ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिमा चिकित्सक, इन्जिनियर तथा विभिन्न विषयका विज्ञहरूको उल्लेख्य...
काठमाडौँ— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बडादशैंका अवसरमा उपभोक्तालाई भरपर्दो, नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न देशभरका वितरण केन्द्रलाई आवश्यक तयारी...
काठमाडौं : सरकारले बुढीगण्डकी बाढीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखा जिल्लाको चुम नुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ...