ओली र प्रचण्डको नयाँ कदमले नेकपाभित्र चक्र्यो विवाद

प्रधानमन्त्रीको जम्बो सल्लाहकारहरुको जाँगिर चेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना १३ जना सल्लाहकार र स्वकिय सचिवलाई पदबाट राजिनामा दिन लगाएका छन् । पार्टी नेता, प्रशासनिक संयन्त्र र मतदातासम्म गलत व्रिफिङ गरेर आफ्नो सम्पर्क टुटाएको गुनासो आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना सल्लाहकार र स्वकिय सचिवप्रति चरम असन्तुष्ट भएका थिए ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोख्रेल र नेता वामदेव गौतमले समेत प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले ठीक ढंगले काम नगरेको र जनसम्पर्क स्थापित गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना सल्लाहकार र सहयोगीहरुलाई हटाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार नै सचिवालयका सबै वैतनिक सल्लाहकार तथा सहयोगीलाई राजीनामा दिन लगाएका थिए । उनीहरुको राजिनामा मंसिर १ बाट लागू हुने गरी स्वीकृत गरिने बालुवाटार स्रोतले जनायो ।

सल्लाहकारहरुको भूमिका पनि उपयुक्त हुनुको सट्टा बिबादमा पर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई हटाउने सोच बनाएका हुन् । यसरी प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएर राजिनामा दिनेहरुमा राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युतप्रसाद मैनाली, प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याल, प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्रप्रसाद भण्डारी, सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अली, प्रेस संयोजक चेतन अधिकारी, प्रेस हेर्ने रामशरण बजगाई लगायतका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य र निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह शाहले भने राजिनामा दिएका छैनन् । सबै सल्लाहकार र सचिवालयका सदस्यले शनिवारै राजिनामा दिए पनि उनीहरुलाई मंसिरबाट मात्र अवकास दिइने भएको छ ।

नेकपा भित्रै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सहयोगी र सल्लाहकारहरुको भूमिका निकै आलोच्य हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्णय लिएका हुन् । उनले आफ्ना पीए र सहयोगीलाई हटाएसँगै मन्त्रीहरु पनि परिवर्तन गर्ने सोच बनाएको बालुवाटार स्रोतले जनायो ।

१३ वर्षअघि प्रत्यारोपण गरेको मृगौलाका कारण बारम्बार उपचार गर्नु पर्ने भएपछि आफ्नो उत्तराधिकारीको खोजिमा रहेका ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पाँच नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सल्लाहमा हरेक कदम चाल्ने गरेको बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताका सबै कामलाई टुंग्याएसँगै पार्टी वा सरकारको नेतृत्व आफूबाट त्याग गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि उनले आवश्यकता परेमा सरकार र पार्टीमध्ये कुनै एक मात्र भूमिका रोज्ने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । कार्यसम्पाद सम्झौताको आधारमा अघि बढ्दा समेत आशतित सफलता नदेखिएपछि ओली सरकारका मन्त्री नै परिवर्तन गर्ने पक्षमा पुगेका छन् ।

सरकार र पार्टीमध्ये एउटा निकायको नेतृत्व अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएर सरकार वा पार्टीको दोश्रो वा तेश्रो बरियतामा शंकर पोखरेललाई ल्याउने प्रपञ्च भइरहेको छ । यातायात व्यवस्था र खानेपानी मन्त्रीको भूमिकाबाट आजित भएका ओलीले दुवैलाई क्याविनेटमा फेरवदल गर्नासाथ मन्त्री पदबाट मुक्त गर्ने सोच बनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयलाई सरकारका मन्त्रीहरु तथा अन्य राजनीतिक नियुक्ती पाएका व्यक्तिहरुको बारेमा पनि जोडेर हेरिन थालिएको छ ।