समाजावादीको भर परेर महाधिवेशन रोक्ने राजपा हिस्स

काठमाडौं । सत्तारुढ समाजवादी पार्टीसँग एकीकरणका लागि कुर्न महाधिवेशन नै रोकेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल हिस्स परेको छ । समाजवादी र राजपाबीच पार्टी उकीकरणको लागि विगत ६ महिनादेखि भएको अनौपचारि वार्ता परिणाममूखी बनाउन समाजवादीले केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत सरकार छाड्ने र राजापासँग पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय एकसाथ गर्ने भन्दै राजपाका नेताहरुलाई महाधिवेशन रोक्न आग्रह गरेका थिए ।

समाजवादीको आग्रह बमोजिम कात्तिक २८ देखि ३० गतेसम्म् गर्ने भनिएको महाधिवशेनलाई राजपाले रोकेको थियो । उसले समाजवादीले सरकार छाडेमात्र पार्टी एकता हुन सक्ने अडान राख्न थालेपछि समामजवादीले संघीय परिषद्को बैठक बोलाएको थियो । समाजवादीले राजपालाई दिएको आश्वासन विपरित सत्ता जोगाउन सरकार नछाड्ने निर्णय गरेपछि राजपाका नेताहरु यतिवेला धोका भएको महसुस गर्न थालेका छन् ।

पार्टी एकीकरणको लागि दुवै पार्टीका शीर्ष नेताबीच सहमति भएपनि औपचारिक निर्णयका लागि दुवै दलले वातावरण बनाउँदै गएका छन् । त्यसका लागि ६ वटा मधेश केन्द्रीत दल मिलेर बनेको राजपाले संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्त तत्काल वडादेखि जिल्ला तहसम्म तदर्थ समिति बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । समाजवादीको हाल चलिरहेको पदाधिकारी बैठकमा समेत सरकार छाडेर राजपासँग एकीकरण गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने भनी राजपाका नेतालाई भनिएको थियो ।

समाजबादी पार्टीसँग एकीकरण गर्न राजपाले सरकार छाड्ुनु पर्ने प्रस्ताव सर्तको रुपमा अघि सारेको छ । तर समाजवादीले सैद्धान्तिक संगठनात्मक संरचनाको विषयमा सहमति भए सरकारमा रहने र नहरने विषयले कुनै अर्थ नराख्ने बताउँदै आएको छ ।

राजपाले सरकारबाट अलग्गिने निर्णय समाजवादीले नगरेसम्म पार्टी एकता हुन नसक्ने अड्डी लिएपछि समाजवादी पार्टीमा सरकारबा छाड्न दबाब आएको थियो । गत जेठमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसँग नयाँ शक्ति पार्टीका तत्कालिन संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले पार्टी एकीकरण पछि सरकार छाड्न झन दबाब परेको छ ।

राजपाले सैद्धान्तिक, संगठनात्मक र तत्कालिन राजनीतिक विषयमा धारणा स्पस्ट पार्न समाजवादी पार्टीलाई प्रस्ताव पठाएको थियो । राजपाले २८ देखि ३० कात्तिकसम्म पार्टीको एकताको पहिलो महाधिवेशन गर्ने भनी मिति घोषणा गरेको थियो ।

त्यही मितिमा समाजवादीले पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु संयोग मात्र नभएर योजना वा रणनीति नै भएको देखिन्छ । समाजवादी पार्टीले पार्टी एकीकरणको लागि केही समय माग गरेपछि राजपाले पनि महाधिवेशन टारेर पार्टीको संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्ने भन्दै तदर्थ समिति गठन गर्न ५५ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइसकेको छ ।

राजपाले वडा, स्थानीयत तह, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, संघीय निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला तदर्थ समिति गठन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई दिएको छ । संघीय समाजवादी र नयाँ शक्तिबीच एकता भएपछि समाजवादीले पनि देशैभरी पार्टी एकता अभियान चलाइरहेको छ ।

यस्तो थियो पार्टी एकताको खाका
दुवै पार्टीबीच सैद्धन्तिक सहमतिको लागि पहिलो चरणमा वार्ता भएको थियो । त्यसका लागि सैद्धान्तिक सहमति भएका विषयमा सहमत गरी असहमति भएको विषयमा महाधिवेशनबाटै टुंगो लगाइने सहमति थियो । संगठनात्मक संरचनाका विषयमा दुवै पार्टीबाट चार÷चार जनाका दरले ८ जना शीर्ष नेता रहने र केन्द्रीय समिति सदस्यको संख्या बराबरी गर्ने सहमति भएको थियो ।

जसलाई दुवै पार्टीका नेताले समानता र सम्मानजनक एकतालाई आधार मानेका थिए । राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकार छाड्ने विषयमा दुवै दलका शीर्ष नेताबीच सहमति भएको दाबी गरिएको छ । नेताहरुबीच भएको सहमतिप्रति राजपामा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु अनिल झा र राजकिशोर यादवले असन्तुष्टी जनाएका थिए ।

समाजवादीको तर्फबाट संघीय सरकारमा सहभागी भएका शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले असहमति जनाएका थिए । राईले संघीय सरकार छाडेमा प्रदेश सरकार पनि समाजवादीले छाड्नु पर्ने तर्क अघि सारेका छन् । तर समाजवादीका अधिकांस नेताले नेकपा नेतृत्वको सरकारबाट अलग्गिनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।