
काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद दुई वर्ष बढाएर ६० पुर्याउने गरी विधेयकमा सहमती गरेको छ ।
समितिको कात्तिक २८ गते विहीबार बसेको बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि भएको दफाबार छलफलको क्रममा निजामती कर्मचारीको उमेर हद बढाउने सहमति गरेको हो ।
निजामती कर्मचारीको उमेर हद यसअघि ५८ वर्ष निर्धारण भएको थियो । अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाउन निजामती कर्मचारीहरुले सरकार र संसदलाई वारम्वार दबाब दिँदै आएका थिए । तर कार्यान्वयन भएको थिएन ।
समितिको सिंहदरवारमा बसेको बैठकले विधेयकमा उमेर हदका विषयमा सहमति भएपछि विधेयक आगामी संसदको हिँउदे अधिवेशनबाट पारित भइ लालमोहर लागेमा कर्मचारीको अवकासको उमेर हद बढ्ने निश्चित भएको हो ।
विधेयक यसै वर्ष २०७६ सालमा पारित भए पनि २०१८ सालमा जन्म भएका कर्मचारीको हकमा ६० वर्षे उमेर हद आकर्षित हुँदैन । त्यसका लागि २०२१ सालपछि जन्म भएका सबै कर्मचारीको हकमा मात्र अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष राख्नेमा सहमति भएको हो ।
समिति सदस्य समेत रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६५ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । सुवालले न्यायाधीश, प्राध्यापक, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर ६५ वर्ष तोकिएकाले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद पनि ६० वर्ष नै राख्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिमा चिकित्सक, इन्जिनियर तथा विभिन्न विषयका विज्ञहरूको उल्लेख्य...
काठमाडौँ— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बडादशैंका अवसरमा उपभोक्तालाई भरपर्दो, नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न देशभरका वितरण केन्द्रलाई आवश्यक तयारी...
काठमाडौं : सरकारले बुढीगण्डकी बाढीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखा जिल्लाको चुम नुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ...