चीनको कम्पनीले पाएको बुढीगण्डकीमा फेरि लफडा

काठमाडौं । बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माण शुरु नहुँदै बिबादले चरम रुप लिएको छ । नेपाली जनताले प्रयोग गरेको पेट्रोलियम पदार्थबाट रकम कट्टा गर्दै राजश्व बटुलेको सरकारले गौरवको आयोजना भन्दै प्रतिष्पर्धा बिना नै चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिएपछि त्यसै विबादमा परेको थियो ।

तर पछिल्लो पटक मंसिर १६ गते सरकारले परियोजना निर्माणस्थल र प्रभावित स्थालका स्थानीयवासीको जग्गाको मुआब्जा प्रदान गर्ने सूचना प्रकाशित भएपछि स्थानीय आक्रोसित बनेका हुन् । सरकार आफैले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको बुढीगण्डकी परिचयोजना सरकारले बिना प्रतिष्पर्धा चिनीयाँ एक कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थिए । तर त्यो कम्पनीले आजसम्म काम गरेको छैन् ।

मुआब्जाप्रति स्थानीयवासीको व्यापक असन्तुष्टी बढेपछि परियोजना प्रभावित धादिङ र गोरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले समेत राजिनामा दिन थालेका छन् । सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा प्रकाशित गरेको सूचनामा गोरखाको तत्कालिन आरु चनौटे गाविसमा पर्ने आरुघाट बजारका नौ सय ८९ जना, गोरखाकै तत्कालिन थुमी गाविस ५ को आर्खेत बजारका ४३ जना जग्गाधनीलाई मुआब्जा लिन आव्हान गरिएको थियो ।

आरुघाट बजारको जग्गाको मुल्य प्रतिआना ५० हजारदेखि सात लाखसम्म निर्धारण गरिएको छ भने आर्खेत बजारको जग्गालाई प्रतिआना ५० हजारदेखि एक लाख २० हजार मात्र प्रतिआना मुआब्जा दिने निर्णय भएको थियो । तर स्थानीयहरुले जग्गाको मुल्याङ्कन एकदमै कम भएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

यस्तै, धादिङको तत्कालिन सल्यानटार गाविसका एक हजार पाँच सय नौं र सल्यानटारकै खहरे बजार क्षेत्र र ९ ग क्षेत्रका दुइ सय सात जना जग्गाधनीको मुआब्जा रकम न्युन गरेपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यो जिल्लाले पनि परियोजना प्रभावितहरुलाई ५० हजारदेखि सात लाख रुपैयाँ प्रतिआना मात्र जग्गाको मुल्याङ्कन गरेको छ ।

परियोजना प्रभावितको जग्गालाई न्युन मुल्याङकन गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समेत आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण व्यवहारिक र वैज्ञानिक ढंगले नगरिंदा स्थानीय नागरिकमा व्यापक रोष उत्पन्न भएको र स्थानीय वासिन्दासँग पर्याप्त छलफल नगरी मुआब्जा निर्धारण गरिएकोले नै स्थानीयको असन्तुष्टी एवं आक्रोश बढेको जनाएका छन् ।

कांग्रेसले मनोगत ढंगले निर्धारित मुआब्जा मूल्यले नागरिकको मनोभावनामा चोट त पु¥याएको छ नै त्यसका विरुद्ध रोष प्रदर्शन गर्न स्थानीयवासी वाध्य भएको जनाएको छ ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले एक हजार दुई सय मेगावाटको यो परियोजना नेपाल देश आफैले निर्माण गर्ने निर्णय डा स्वर्र्णीम वाग्लेको संयोजकत्वको अध्ययन कार्यदलको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा गरेको भन्दै पार्टीले डिजेल र पेट्रोल खरीद गर्दा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उपभोक्ता मार्फत बुढी गण्डकीका लागि जारी रकम संकलन अर्बौ पुगिसकेको अवस्थामा परियोजनाको भविष्य एक पछि अर्को घटनाका साथ अन्यौलमा पर्दै जानु दुखद भएको जनाएको छ ।

‘विकास परियोजनाहरु संचालन गर्न स्थानीयवासीलाई आवश्यक विश्वासमा लिइनुपर्ने विषय सामान्य ज्ञानको दायरा भित्रकै विषय हो । तर मंसिर १६ मा सार्वजनिक जग्गाको न्यून मुआब्जाले नागरिकलाई विश्वासमा लिनेतर्फ होइन परियोजनाका लागि नागरिकको समर्थनलाई भड्काउने तर्फ लक्षीत देखिएको छ ।

प्रयत्नहरु के बुढी गण्डकीको भविष्यलाई अध्यारो सुरूङ तर्फ धकेल्न उद्यत छन ? यो गम्भीर प्रश्नका साथ मंसिर १५ को मुआब्जा निर्धारण तत्काल फिर्ता लिएर स्थानीयवासीसँग पर्याप्त छलफल गरेर न्यायोचित मुआब्जा निर्धारण गरी समाधानमा पुग्नुपर्छ’, प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

जनप्रतिनिधिले राजिनामा दिन थाले
बुढी गण्डकी आयोजना प्रभावितहरुलाई सरकारले न्युन मुआब्जा दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै धादिङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजिनामा दिन थालेका छन् । आरुघाट र खहरेका जनताले मुआब्जा कम निर्धारण गर्ने गरी सूचना प्रकाशित भएकोमा परियोजनाका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, उनीहरुको पुत्ला दहन गर्ने र राँके जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् ।

स्थानीयहरुले कलकारखाना, विद्यालय र यातायातका साधन समेत बन्द गराएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आरुघाट र खहरे वजार क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाको आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि जिल्ला समन्वय समिति धादिङका सदस्य कमलनारायण श्रेष्ठ, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपकालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष देवराज धरेलले पदबाट राजिनामा दिएका हुन् ।

बजार क्षेत्रको जग्गा प्रतिआना १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म किन बेच भइरहेको अवस्थामा सरकारले वत्यसको आधा मुल्य पनि नपाउने गरी मुआब्जा निर्धारण गरेपछि स्थानीयहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।