प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीकै मिलेमतोमा ट्रष्टको जग्गा हिनामिना भएको आरोप

• 

काठमाडौं । राजसंस्था, पूर्वराजा बीरेन्द्र शाह र उनको नाममा रहेको भौतिक र अभौतिक सम्पति नेपाल ट्रष्टको मातहतमा सरकारले ल्याए पनि त्यस्तो सम्पतिको दुरुपयोग र हिनामिना राज्य पक्षबाटै भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट र क्लवको जग्गा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको मिलेमतोमै हिनामिना गरिएको ठोकुवा गरेपछि राष्ट्रिय सभामा उपस्थित भएर उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जवाफ दिनु परेको थियो ।

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न सरकार असफल भएको आरोप लागिरहँदा अधिकारीले नारायणहिटी संग्रहालयमै होटल खोल्न समेत सरकारलाई सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री ओलीको समेत नेपाल ट्रस्टको जग्गा हिनामिनामा हात रहेको दाबी गरेका अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको बताए । अख्तियार टंगालमा भए पनि नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति हिनामिना हुँदा केही थाहा नभएको जस्तो गरेर बस्नुको पछिण् प्रधानमन्त्री नै मुछिएको भ्रष्टाचारमा बोल्दा अफ्ठ्यारो पर्छ भन्ने त्रास भएको दाबी गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतको गोकर्ण रिसोर्टको बहुमुल्य जग्गा विना कुनै प्रतिस्पर्धा निश्चित समूहलाई दिएर विगतमा नियोजित ढंगले गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचार र अवधि बाँकी छँदै पुनः त्यहि घटना दोहो¥याइएको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । कांग्रेसले दरवारमार्ग, लुम्बिनी, धरान लगायतका अन्य कयौं ठाउँमा राज्य र नागरिकको जग्गा निश्चित प्रकृया
वेगर सो समूहको हातमा पुग्नु र सरकार राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षक नभई राष्ट्रको सम्पत्तिको दोहनमा सहयोगी पात्र बनेको आरोप लगाएका छन् । गोकर्ण रिसोर्ट लगायतका सबै निर्णय तत्काल सच्याउन पनि कांग्रेसले सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज सम्बन्धि अफवाह चलाइएको र पहिलेका सरकारहरुले हचुवाका भरमा गर्ने गरेका निर्णयहरुलाई अहिले सच्याउँदा झन विरोध भएको दाबी गरे ।

सत्तारुढ नेकपा निकटका पत्रकारहरुको संगठन प्रेस सेन्टरका पदाधिकारी तथा सदस्यको सपथ समारोहलाई शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संवोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने ‘हामीमाथि कसरी आक्रमण हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण दिन्छु– केही दिन अगाडि गोकर्ण रिर्सोटको लिज अवधि थपियो । पहिले हचुवाका भरमा मुल्य राख्ने र लिज दिने चलन थियो ।अहिले विभिन्न स्वतन्त्र संघ संस्थाहरुबाट मूल्याङ्कन गराएर, मूल्याङ्कनका विधिहरु तयार गरेर दिइयो ।’

गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा दिने प्रकरणको बचाउ गदैए ओलीले ब्यवसायिक संस्थाहरुले संरचना निर्माण लगायतमा गरेको लगानी सुरक्षित हुने भएपछि मात्रै उद्योगबाट सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थपिएको दाबी गरे । अवधि बाँकी रहंदै किन दिइयो भन्ने प्रश्नको कुरालाई भने स्वीकारे ।

उनले कसैले लिज लिएको छ र सरकारलाई कर तिर्छु भन्छ र तिरेको छ भने त्यो लिन किन नपाउने भनी प्रश्न गरे । उनले भने ‘अहिले नै भएन भने उसले निर्माण गर्न नै सक्दैन । बैंकबाट लोन लिनु प¥यो, निर्माण गर्नु प¥यो, अनि संचालन गर्नु प¥यो । अब बीस वर्ष लिज लियो, दश वर्ष निर्माण गर्न नै लाग्छ । त्यसकारण पहिले समय अवधि छँदै उसलाई लिज अवधि थप्यो भने त्यो कुनै अुनचित कुरा होइन ।’

उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष समेत रहेका ईश्वर पोखरलले सरकारले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट दिए पनि वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्दा वातावरणमा कुनै असर नपार्ने र एउटा पनि रुख नकाट्ने सर्तमा लिजमा दिइएको बताएका छन् ।

उनले आफूहरु सरकारमा नरहेको बेला २०७४ मा गोकर्ण फरेष्ट क्षेत्र लिजमा दिइएको भन्दै कानूनले दिए वा नदिएको अधिकारको क्षेत्रमा गएर लिजमा दिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी क्लिन चिट दिएको दाबी गरे ।

ट्रष्टको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुने व्यवस्था पहिले भए पनि २०७५ मा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था कानून संशोधन गरी आएकोले आफू अध्यक्ष भएको पोखरेलले स्वीकारे । कानूनले नै लिज अवधि सकिए पनि एक पटक थप गर्न सकिने अवस्था भएकोले लिजमा दिने काम कानून बमोजिम नै भएको बताए । २०७४ सालमा कार्यान्वयनमा आएको नेपाल ट्रष्टको कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी व्यापार वा व्यवसाय गर्न ट्रष्टको सम्पति गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टलाई दिइएको थियो ।