सूचना प्रविधि विधेयकमा महासंघ किन मौन

काठमाडौं । सरकारले सत्ताको आलोचना गर्ने, टिप्पणी गर्ने वा विरोध गर्ने जो कोहीलाई ठेगान लगाउने उदेश्यले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै कुण्ठित हुने उदेश्यले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकको सर्बत्र आलोचना र टिप्पणी हुन थालेको छ ।

संसदीय समितिले विधेयक पारित गर्दा नेपाली नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लाग्ने र सरकार निरंकुसतातर्फ अघि बढ्ने कानूनी बाटो खुल्ने विपक्षी नेपाली कांग्रेसदेखि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुले समेत विरोध गर्न थालेका छन् ।

संसदमा बहुमत छ भन्दैमा जस्तोसुकै विधेयक पारित गर्न सकिन्छ भन्ने नजिर स्थापित गरेको र यसले सरकारलाई एकाधिकारबादी र सर्वसत्तावादतर्फ जाने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
विधेयकको दफा ८३, ८८, ९२ र ९६ मा रहेको दण्ड, सजायको प्रावधान फौजदारी आचारसंहितासँग बाझिएको छ । यो दण्ड सजायको प्रावधान बलात्कार गर्न खोज्नेलाई भन्दा पनि फेसबुकमा जिस्काउनेलाई सजाय बढी गर्न खोजेको छ ।

यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा नागरिकको आफ्नो कुरा लेख्नु वा भन्नु अगाडि सेल्फ सेन्सर गर्ने देखिन्छ । सूचना प्रविधि विधेयकले राखेको केही बाध्यकारी र अति नै दण्ड सजाय तोक्दा प्रत्यक्ष र बढी प्रभावित हुने संचारकर्मीको सम्वन्धनमा सरोकार राख्ने नेपाल पत्रकार महासंघ समेत मौन जस्तै बसेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ के हेरेर बसेको छ भन्दै धेरै संचारकर्मीहरुले यतिवेला प्रश्न गर्न थालेका छन् । नागरिकको वाच डगको भूमिकामा रहनु पर्ने पत्रकारहरुको साझा संगठन महासंघ बेफुर्सदी भएर हो वा बेवास्था गरेर हो चुपचाप जस्तै छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघमा समेत सूचना प्रविधि विधेयकलाई लिएर दुई धार देखिएपछि महामसंघ किंकर्तब्यविमुड जस्तै भएको छ । महासंघले संस्थागत रुपमा विधेयकले संचारकर्मीलाई पार्ने प्रभावका विषयमा जति बोल्नु पर्ने हो, बोलेको छैन् ।

नेकपाका नेता तथा पूर्वमन्त्री रघुजी पन्तले संविधानमा अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता राख्न आफूहरुले लडेको भन्दै सूचना प्रविधि विधेयकका केही प्रावधान नियन्त्रणकारी भएकोमा आपत्ति समेत जनाएका छन् । नेपाल बार एशोसिएनका पूर्व अध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सरकारले ल्याउन खोजेको सूचना प्रविधि विद्येयक पास हुनेबित्तिकै वर्तमान सरकारको पतनको सुरुवात हुने ठोकुवा गरेका छन् । केसीले विद्येयकका दफा ९५, ९६ र ११५ मा रहेको सजाय तथा कसुरको प्रावधान नै आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

विद्येयकमा व्यवस्था गरिएको तीन सदस्य अदालत गठन संवैधानिक मुल्य र मान्यता विपरित रहेको छ । उनले विद्येयकले संविधानको हनन गरेको र स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित गरेको बताए । देशमा फौजदारी संहिता, विद्युतीय कारोबार ऐन हुँदा हुँदै सरकारले विद्यूतीय कारोबार विधेयक ल्याउनु नागरिकलाई दुख दिने उदेश्य मात्र रहेको देखिन्छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष बोर्ण बहादुर कार्कीले सूचना प्रविधि विद्येयक हुबहु पारित भए नेपालको ईतिहासमा यो कालो कानूनको रुपमा दर्ज हुने बताएका छन् । उनले उक्त विद्येयक ल्याउनुपुर्व सरोकारवाला पक्षसँग छलफलनै नगरिएको गुनासो राखेका थिए ।

कार्कीले एउटै कुरा रेडियो र टिभीमा लेख्दा गाली बेईज्जति मुद्दा दर्ता हुने र त्यही कुरा सोसल मिडियामा लेख्दा ५ वर्ष जेल र १५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने कुरा विद्येयकमा ल्याउनु गतल मनसाय भएको भन्दै आपत्ति जनाए । वर्तमान सरकारले आफ्नो ठूला ठूलो भ्रष्टाचारका कर्तुत जनताले थाहा नपाउन् भन्ने उद्देश्यले यो विद्येयक ल्याउन लागेको उनले गम्भिर आरोप लगाए । उनले यो विधेयक सरकारले आफ्नो भ्रष्टाचार पर्दाफास नहोस भन्ने उद्देश्य ल्याएको ठोकुवा गरे ।

प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीले विद्येयकको विरुद्धमा नेपाल पत्रकार महासंघ किन नबोलेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गराउने उदेश्यले विधेयक आएको भन्दै युट्युवलगायतका सामाजिक मिडियामा देशका युवा जनशक्ति आफ्नो बलबुताले लागिपरेको सुनाए ।

उनले सरकार अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्न खोजेको आरोप लगाउँदै देशको शासकीय प्रवृत्ति यति काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, अष्ट्रेलिया आफैं पीडा र वेदनामा रहेको पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई त्यहाँ गएर जुलुश निकाल्दा मिडियाबाट घातक हमला भएको घट्ना सुनाउँदै सरकारले यस्तै खालका आलोचना रोक्नको लागि विद्येयक ल्याउन खोजेको आरोप लगाए ।

यसैगरी पत्रकार महासंघले आयोजनामा सरोकारवाला पक्षसँग भएको छलफलमा पनि अधिकांशले उक्त विधेयकको बारेमा सरकार पछि हट्नुपर्ने बताए । तर महासंघभित्रै विधेयकका बारेमा अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने विषयमा विवाद बढ्दै गएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।