- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीको सपथ खाँदा देशको समृद्धि, विकास र सुशासनको क्षेत्रमा कायापलट गर्छु भनेका केपी शर्माले ति विषय र मुद्धालाई अझै किनारा लगाउन सकेका छैनन् । उनले प्रधानमन्त्री भएपछि गरेको कतिपय प्रतिवद्धता विर्सिए भने कतिपय अधुरा र अपुरा भएका छन् । उनले पहिलो पटक २०७२ सालमै प्रधानमन्त्रीको सपथ खाएर प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा दुइ वर्षभित्र सबै तूँइन विस्थापित गर्छु भने पनि त्यो चार वर्षमा पनि पुरा गर्न सकेनन् । जुन कुरा उनले आफ्नो मन्तव्यमा पनि स्वीकारी सकेका छन् ।
त्यस्तै, सुन काण्डका ठुला माछा जालमा पर्छन भने पनि सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन भने सुन पनि पत्ता लागेको छैन । वाइडबड़ी जहाजÞ खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न आफैले गठन गरेको न्यायीक समितिको बारेमा प्रधानमन्त्रीले केही पनि बताएका छैनन् । न त अख्तियारले नै सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनअनुसार अनुसन्धान नै गरेको छ । त्यस्तै, सिण्डिकेट हटाउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा पुरा भएको छैन । न्यारोबड़ी जहाजÞ घोटालाको छानबीन भएको छैन भने निर्मला पन्त हत्याको दोषी दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अझै पत्ता लगाएको छैन । ठुला आयोजनाको ठेक्का लिएर विकास निर्माणका काम अलपत्र पार्ने एउटा पनि ठेकेदारलाई कारर्वाही गर्न सकेको छैन ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा निष्पक्ष छानबीन गरेन । न्यायाधिश कुमार रेग्मी र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा र पुर्वप्रधानमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई नीतिगत निर्णय गरेको भनी कारवाही नगरिएकोप्रति जनताको आक्रोसलाई संशोधन समेत गरिएको छ । नेपाल ट्रस्टको घर जग्गा कौड़ीको भाउमा यती होल्डिङ्सलाई ३० बर्षका लागि दिएको विषयमा छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता आएन ।
बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना बिना टेण्डर अरबौको ठेक्का दिने तर अझै काम नगर्ने कम्पनीको विषयमा सरकार मौन बसेको छ । मेलम्चिको ठेकेदार भगाउन भुमिका खेल्ने दोषीलाई कारवाही नगरी कालो सुचीमा राख्नुपर्ने ठेकेदारलाई मेलम्चिको ठेक्का दिइएको छ ।
लिम्पियाधूरा कालापानी समेटेर अझै नक्सा प्रकासित गर्न सरकारले तातो देखाएको छैन भने भारतसँग अझैसम्म सीमा बिबादका विषयमा मन्त्री स्तरीय वार्ता गर्न सकेको छैन । टेलिकमको फोरजी काण्डमा १२ अरब डुबाउने र सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यमा मौनता साँधिएको छ । एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिरेको विषयमा र भ्याट बिल नक्कली बनाई जनता सरकार ठग्ने विरुद्धको कारर्वाहीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोलेका छैनन् ।
त्यस्तै, पानीजाहाजÞ संचालन, चीनबाट आऊने रेल सेवा संचालन, बिजुलीबाट चल्ने बस संचालन, मोनो रेल संचालन, हावाबाट बिजुली निकाल्ने महत्वकांक्षी आफ्ना योजनाका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही बोलेनन् । पानी जहाजको टिकट काट्न, छकछके नभएर सुलुलु कुद्ने रेलमा सँगै अर्को वर्ष यात्रा गरौंला भन्दै संसदमा प्रधानमन्त्री हुदा दिएको वक्तव्यले समेत मुर्त रुप लिन सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन पनि गरेका थिए ।
तर सो कार्यालयले पानीजहाज सम्वन्धी कानुन बनाउन त परै जओस, एउटा कार्यविधि वा निर्देशिका समेत जारी गर्न नसकेर कार्यालय आफै वेहाल अवस्थामा पुगेको छ । वर्षेनी विकास बजेट ५० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न नसक्ने अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने र बेपत्ता र सत्य निरुपण अयोग कहिले गठन हुने बताएका छैनन । बरु ग्ठन भएको झुटो दाबी गरेका छन् ।
काठमाडौँ— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बडादशैंका अवसरमा उपभोक्तालाई भरपर्दो, नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न देशभरका वितरण केन्द्रलाई आवश्यक तयारी...
काठमाडौं : सरकारले बुढीगण्डकी बाढीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखा जिल्लाको चुम नुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीलाई कुनै नेताको निजी सम्पत्ति नभई आम नागरिकको साझा सम्पत्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने...
