- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक गर्ने विजयप्रकाश मिश्रको खरिद प्रक्रियामा आधिकारिक र संस्थागत सहभागित रहेको प्रमाण देखिएको छ ।
नेपाल सरकारको लगानी वोर्डले नै सुरक्षण मुद्रण सामग्री खरिदको अध्ययनको लागि उनी मिश्रलाई अनुमति दिएको तथ्य भेटिएको हो । पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले शुक्रबार मिश्रबिरुद्ध मानहानी र गालिबेइज्जति गरेको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उजुरी दर्ता गरेपनि कमिसन प्रकरणमा स्वीस कम्पनीका एजेण्ड भनिएका मिश्रलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराइएको देखिएको छ ।
नेपाल लगानी वोर्डले २०७३ साल माघ २ गते पत्रसंख्या ०७३÷७४ र च.नं. ३३६ बाट स्वीस कम्पनी केवीए नोटासिस, एसएका नेपाल प्रतिनिधि रहेका मेसिनरी एण्ड इलेक्ट्रोनिक सेक्युरिटी सिस्टम नेपाल प्रा.लि टोखा १५, काठमाडौंका विजयप्रकाश मिश्रलाई सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गर्न अनुमति दिएको देखिन्छ ।
लगानी वोर्डको पुस २४ गते २०७३ मा बसेको पच्चिसौं बैठकबाट सुरक्षण मुद्रणमा वार्षिक रुपमा ठूलो धनराशी देशबाट वाहिरिने गरेको सन्दर्भमा यथाशिघ्र सम्भाव्यता अध्ययन गराउनु पर्ने देखिएकाले लागनी वोर्डमा आवेदन दिने केवीए नोटासिस एसएलाई अध्ययनको लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सुरक्षण मुद्रण विकास समितिमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र सुुरक्षण मुद्रण विकास समितिसँग सम्पर्क गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन भन्दै वोर्डका उपसचिव खगेन्द्रप्रसाद रिजालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा मिश्रसँगको मिलेमतोमा प्रेस खरिदको पू्रक्रिया अघि बढाइएको देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र संचार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार (राम) कार्की थिए । मिश्रसँग आफूले कमिसनको कुरा नगरेको भन्दै बाँस्कोटाले शुक्रबार मानहानीको मुद्धा दायर गरेका हुन् । तर, बाँस्कोटाले आफूले कमिसन मागे नमागेको विषयमा प्रस्ट पार्न सकेका छै्रनन् ।
बाँस्कोटाविरुद्ध भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दोलखाका विजयवाबु शिवाकोटीले भ्रष्टाचारको मुद्धा दर्ता गराएका थिए । सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रकृयामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका सुरक्षण विभागका महानिर्देशक विकल पौडेल भने गत शुक्रबार नै विदेशिएका छन् ।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय...
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै निवेदन परेको छ । अदालतले दिएको अन्तरिम...
काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले मुलुकको समग्र अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा...
