फरक मत राख्नेलाई ठेगान लगाउने नयाँ काइदा

निधिले विधि बिगार्दा कांग्रेस नेतृत्व किन मौन ?

काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रीक पार्टी नेपाली कांग्रेस आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा पार्टीले लिने निर्णय र निर्णय प्रक्रियाका कारण कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र मतदातामाझ थप आलोचित बन्दै गएको छ ।

लोकतान्त्रिक र समाजवादी दलको हैसियत बनाएको पार्टी कांग्रेसमा अलोकतान्त्रिक गतिवधि र हर्कतका कारण सत्तारुढ दल नेकपा नागरिक सामु जतिसुकै अलोकप्रीय भए पनि आफुतर्फ जनमत आकर्षित गर्न कांग्रेसले सकेको छैन । कांग्रेस भित्र केही नेतामा हुर्कदै गएको ब्याक्तिवादी चरित्रका कारण लोकतान्त्रिक मर्म र मान्यता शिथिल हुँदै निष्कृयताको प्रक्रियामा बढेको पाइन्छ ।

कांग्रेसका उप–सभापति विमलेन्द्र निधीले पार्टी संस्थापन पक्षको नेताको हैसियतले पार्टीका हरेक निकायमा देखाएको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारण सिंगो पार्टी आलोचित मात्र भएको छैन, इमान्दार कार्यकर्ताको शिर निहुरीएको छ । पार्टी ओरालो गतिमा लाग्दा निधिका आलोचक नेता तथा कार्यकर्ता कारवाहिको शिकार बन्न समेत बन्न थालेका छन ।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षको गुटमा पनि आफ्ना कोटरीको कुरा मात्र सुन्ने आचरण बोकेका निधीले अहिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकुलका एजेण्डामा असहमति जनाउनेमाथि कारबाहीको डण्डा बर्षाउन थालेका छन् ।

पार्टी भित्र उनको अलोकतान्त्रीक र ब्याक्तिवादी कार्यशैलीप्रति नत कांग्रेसको बैठकमा छलफल हुन्छ नत नेतृत्वले उनलाई सचेत बनाउने काम गरेको छ । उनको यस्तो गतिविधिको विरोध गर्ने पार्टीका इमान्दार नेता तथा कार्यकता कारवाहीको त्राशमा थप प्रताडित बन्न थालेका छन् ।

आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने पार्टी कार्यकर्ता नभेटेपछि निधीले प्रदेश २ का आठ जिल्लामा कांग्रेसको संगठनलाई भताभुंग र तहसनहस प्राय बनाएका छन् । निधीको गृह जिल्ला धनुषामा पार्टीको १३ औं महाधिवेशन सकिएको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि अझै सभापतिको निर्वाचन भएको छैन ।

सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, वारा जिल्लाबाट पार्टीका क्रियाशिल सदस्यताको अद्यावधिक विवरण समेत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आउन सकेको छैन् ।

निशानछाप परिवर्तनमा निधिको किचलो । भारत सरकारले नेपाली भुमि कालापानी,लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेत अतिक्रमण गरी नक्सा जारी गर्यो । मानसरोवर जाने तिर्थयात्रीको लागि तयार परिएको बाटो विस्तार पछि नेपालमा सरकार तथा जनस्तरबाट समेत चौतर्फी विरोध भयो ।

नेपाल सरकारले भारतले सडक विस्तार गरेको उक्त जमिन आफ्नो दावी गर्दै नक्सा समेत जारी गर्यो । नेपालको नक्शा अंकित राष्ट्रिय निशान छाप समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले संविधान संशोधन अनिवार्य थियो ।

सम्पुर्ण नेपाली नागरिक तथा राजनीतिक दल समेत एक ठाँउमा रहेका बेला सरकारले १८ जेठ २०७७ आइतबार संविधान संशोधन–२०७६ (दोस्रो संशोधन) विधेयक संघिय संसदमा पेश गरेको थियो ।

संविधान संशोधनको उक्त प्रस्तावमा मधेसवादी दल समेत एकढिक्का भइरहेका बेला कांग्रेसका ८ जना संसदलाई उचालेर छुट्टै संविधान संशोधनको प्रस्ताब संसदमा पेश गर्न लगाए ।

२०७४ को भदौमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा सीमाङ्कन, नागरिकता,भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधत्वका विषयमा छन् । मतदानबाट अस्वीकृत भएको उक्त विधयेक निधिकै नेतृत्वमा पुन ः ब्युताउने प्रयास गरिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका एक नेताका अनुसार उक्त छुट्टै संविधान संशोधनको प्रस्ताव उप–सभापति विमलेन्द्र निधिकै निर्देशनमा उनी निकट नेपाली कांग्रेसका तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसदहरुले पेश गरेका हुन । त्यसको जानकारी संसद सचिवालयमार्फत कांग्रेसले पछिमात्र थाहा पाएको थियो ।

कांगे्रस केन्द्रीय कमिटि, संसदीय दल र स्वय प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडलाई समेत जानकारी नदिइ उक्त विधयेक संसदमा पेश भएपछि कांग्रेस नेतृत्व अन्योलमा मात्र परेन । यो प्रस्थावको चौतर्फि आलोचित भयो ।

यसले कांग्रेस भित्र र आम जनतामा आशङ्का र संसय पैदा गर्ने खालको सो प्रस्ताव नेपालको नक्सा अध्यावधिक बारे सरकारी पक्षले ल्याएको संशोधन विधेयकलाई कांग्रेसले विषयान्तर गर्न खोजेको अर्थमा आरोप खेप्नु पर्यो ।

‘आलोचक माथी अनुशासनको डण्डा
परिवर्तित नेपालको नक्सा सहितको निशान छाप तथा प्रस्तावित नागरिकता विधेयकको विरुद्मा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा अभिब्यक्ति दिने तथा गतिविधि समेत अदृश्य रुपमा सञ्चालन गरेका निधि कांग्रेसका सर्वाधिक आलोचित बनेका छन ।

पार्टीभित्र निधि पछिल्ला गतिविधिलाई लिएर आलोचनागर्ने दर्जनौ नेता तथा कार्यकतालाई अनुशासनको कारवाहि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कांग्रेस मुख्यालय स्रोतले दावी गरेको छ ।

कतिपय नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था विदेश स्थित जनसम्र्पक समिती का पदाधिकारी लगायत जिल्ला तथा स्थानिय तहमा काम गरेका नेता तथा कार्यकता समेतलाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ । समाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिएको आलोचना विरुद्द अनुशासन समितिको सक्रियताले आम पार्टी तथा कार्यकर्तामा थप निराशा थपिएको गुनाशो बढन थालेको छ ।

आफ्नो विचारप्रति असहमति राख्ने जनसम्पक समितिका संयोजक र समितिलाई स्पस्टीकरण सोध्ने, समिति भंग गर्ने गरेका छन् भने आफ्ना समर्थक र भक्त भनेर चिनिएका जनसम्पर्क समितिका अमेरिकाकाका विवादस्पद संयोजक गोरख विष्टलाई भने आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनाएर पुरस्कृत गरेका छन् ।

आफूसँग असहमत राख्ने व्यक्तिलाई ठेगान लगाउने निधिले पार्टीको अनुसाशन समितिका संयोजक भिष्मराज आंगदम्वेलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको तर्फबाट भन्दै पार्टी कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले कांग्रेसका महासमिति सदस्य महेन्द्र मल्ललाई पार्टीको विरुद्धमा सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिई नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ३४ को उपधारा १ क बमोजिम अनुशासन उल्लघंन गरेकोले ५ वर्षका लागि पार्र्टीबाट निस्काशन गर्ने निर्णय गरेको जनाएका छन् ।

आफ्ना भक्त कार्यकर्ताको रुपमा चिनिएका ओखलढुंगाका खिलानाथ दाहालसहित उनको प्यानलका सबै (एक जनावाहेक) पराजित भएपछि नेपाल टे«ड युनियन कांग्रेसलाई विघटन गर्ने वा टुक्राउने खेल खेल्दै आएका छन् । पुष्कर आचार्य नेतृत्वको संगठनलाई किनारा लगाउन निधिको चलखेल अझै सकिएको छैन ।

राजनीतिको मुख्य केन्द्र देश र जनाता हुनुपर्नेमा लोकतान्त्रिक पार्टीका उप–सभापति जस्तो उपल्लो पदमा पुगेका निधिको व्याक्तिगत हठका कारण कांग्रेसको गौरवमय इतिहासमा पटक पटक कालो दाग लागेको छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रहेका तिनै निधिका कारण नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति प्रकरण सर्वाधिक विबादित बनेको थियो । जुन विबाद शिल्वाल काण्डका रुपमा अहिलेपनि चर्चामा छ । निधिकै रहस्यमय भूमिकाका कारण सभापति देउवा समेत विवादमा तानिएका थिए ।

सभापति देउवाको सिफारिस र सुझाव विपरित तत्कालिन एआइजीपी सिल्लावालको पक्षमा निधि रहेका थिए । उनले त्यसपछि पदबाट आफूले राजिनामा दिएको सूचना सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह गरे तर, राजिनामा दिएको १३ औं दिन पछि कुनै बलियो तर्क र कारण प्रस्तुत नगरी निधि गृह मन्त्रालय पुगेका थिए ।

सिल्वालको प्रभावमा परेर निधिले पक्ष लिएको भन्दै सभापति देउवाले आलोचना गरेपछि उनले राजिनामा दिने भनेका थिए । सभापति देउवाको विश्वाशिलो नेता भएको दाबी गरेकै आधारमा निधिले पटक पटक सत्तामा मालदार मन्त्रालयमा बसेर आर्थिक हैसियत मजबुद बनाई सकेका छन् । विभिन्न डिजिटल मिडियामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लगानी गरेका निधिले सभपाति देउवाका बिरुद्धमा समेत अभियान चलाउने गरेका छन् ।

आइजीपी प्रकरणमा समेत निधिले कांग्रेस निकटको एक साप्ताहिक पत्रिकालाई उपयोग गरेको चर्चा अझै पनि वुढानिलकण्ठमा गर्ने गरिन्छ ।
तत्कालिन नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गरेर सरकारमा गएका निधि आफू गृहमन्त्री भएर पनि सत्तासाझेदार दल माओवादीले अर्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल तत्कालिन नेकपा एमालेसँग मिलेर अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको समेत सुईंको पाएनन् ।

पार्टीको आधिकारीक निर्णय विनानै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणलाई लिएर विवादीत अभिव्यक्ति दिएका तिनै निधि नेपाल सरकारले सर्व सहमतीबाट पारित गरेको नेपालको नक्शा सहितको निशान छाप परिवर्तनमा अदृश्य रुपले विरोधमा उत्रिएका थिए ।

देउवाविरुद्ध मोर्चा बनाउने योजना
देउवाकै सहयोग, आड भरोसा र संरक्षणमा कांग्रेसको राजनीतिको सिँढी चढेका निधि पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा सभापति देउवालाई पाखा लगाएर आफै नेतृत्वमा आउन चाहेका छन् ।

उनले महाधिवेशनमा सभापतिमा देउवा उम्मेदवार भएमा आफूले सहयोग गर्नु परेमा कार्यवाहक सभापति दिनु पर्ने सर्त अघि सार्ने भएका छन् ।

देउवाले यस्तो सर्त नमानेमा उनी बीपी पुत्र डा. शशांक र गणेशमान पुत्र प्रकाशमान सिंह तथा सम्भव भए कृष्ण सिटौलासँग मिलेर बेग्लै गुट बनाउने दाउमा लागेका छन् । यसको लागि निधिले भारतीय पक्षको सहयोग र साथको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसका लागि निधिले प्रदिप गिरीको शरणमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

निधि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा भारतीय एक निजी कम्पनीले निर्माण गरेको काठमाडौं तराई फाष्ट ट्रयाकको डीपीआर प्राप्त गर्ने र ठेक्का दिने प्रकरणमा प्रिपेड अर्थात अग्रिम कमिसनको आशा गरेपछि भारतीय पक्ष निधिसँग निकै चिढिएको छ ।

उनले उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथ रामजानकी विवाह पञ्चमीमा जनकपुर आउने योजना हुँदा सार्वजनिक रुपमा विरोध गरेका थिए । त्यसपछि उनको भारतीय जनता पार्टीका नेतासँगको सम्वन्धमा चिसोपन आएको बुझिएको छ ।