ओलीजीले भनेर हुँदैन, प्रकिृया पूरा गर्नैपर्छ, प्रक्रिया पुरा गर्दा धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, जहा“ पनि हुन सक्छ 

डोरमणी पौडेल–मूख्यमन्त्री, प्रदेश नं. ३

नेपालको नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार निर्माण प्रकृया पुरा भएको छ । तीनै तहका सरकारहरुले जनताका काम छिटो र छरीतो गराउने प्रयास गरेतापनि केही ठाउँमा जन गुनासो भने बढिरहेको छ । तर स्थानीय सरकारले जनताको आकांक्षा र संविधानले निर्देशित गरेअनुसार घर–घरमा स्थानीय सरकारको स्वरुपलाई पूर्णता दिन भने सकिरहेका छैनन् । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले पनि जुन किसिमबाट सरकार अगाडी बढ्नुपर्ने हो, त्यही अनुरुप अगाडी बढ्न सकिरहेको छैन ।

देशको वर्तमान अवस्थामा संविधान अनुसार बनेका संरचनालाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान प्रत्येक प्रदेशमा ऐन, कानुन तथा बजेटको अभावका कारण जनताले भनेजस्तो काम हुन सकेको छैन । भर्खर मात्र नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण हुँदैछ ।

कुनैपनि प्रदेशको आफ्नै आम्दानीको स्रोत तयार हुन सकेको छैन । अहिले राजधानी भएको स्थानमा रहने कि नरहने विवाद कायमै छ, कसैले भन्छ सार्नुपर्छ, कसैले भन्छ सार्न दिनौं । यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रीत रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि गरेको कुराकानीको सम्पादीत अशंः

तपाई मुख्यमन्त्री भएको तीन महीना बितिसक्दा पनि प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न सक्नु भएननी, किन ?
त्यसो होइन सक्नुभएन भन्ने कुरा नै छैन । यसको लागि समय आउँदै छ । संविधानले दिएको भावना अनुसार हुुन्छ । संविधानले छ महिनाभित्र तोकेको हुँदा भर्खर तीन महिना मात्र भएको छ । तीन महिना त अझै बाँकी नै छ । निर्धारित समयभित्र तोकिन्छ नी, त्यसमा आत्तिनु पर्ने हतार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

त्यसोभए नं. ३ प्रदेशको नाम के राख्नुहुन्छ त ?
नामको विषयमा मैले भन्ने कुरा भएन, त्यसमा पनि केही प्रक्रियाहरु छन् । जुन प्रक्रिया पुरा गरेर राख्दाखेरी जे नाम पनि रहन सक्छ । मेरो मात्र कुरा गर्ने हो भने मैले संघीयता आउने बित्तिकै मैले यसको नाम चाँही राजधानी प्रदेश राख्नुपर्छ भनेर भनेको छु । मेरो आफ्नो नाममा विचार गर्न राजधानी प्रदेश नं. ३ को कुरा गर्दा राजधानी प्रदेश राख्नुपर्छ भन्ने हो ।

प्रदेश नं. ३ को नाम राजधानी प्रदेश राख्दा त्यसमा कुनै विवाद आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि हुदैन् ?
मेरो तर्फबाट छैन, विवाद भयो र अनेक खालका कुराहरु भयो भने त्यो त फेरी संविधानअनुसार दुइ तिहाइमा जानुपर्छ । संविधान कसले राख्ने भन्ने होलान तर मैले प्रस्ताव गर्नुप¥यो भने राजधानी प्रदेश नै प्रस्ताव राख्दछु ।

उसोभए प्रदेश नं. ३ को राजधानी हेटौडालाई बनाउनुहुन्छ की काभ्रेतिर पु¥याउनुहुन्छ ?
त्यो कुरा चाँही अहिले मैले ठयाक्कै भन्न मिल्दैन । एक हिसाबले भन्नु पर्दा म हेटौडा, मकवानपुरको वासी हुँ । म यहाँको वासी भएको हुनाले राजधानी यही राख्नुपर्छ भन्नु त मेरो स्वभाविक कुरा हो र भन्नैपर्छ । प्रयत्न पनि गर्नैपर्छ तर यसको मतलब लडाई, झगडा गरेर यही हुनैपर्छ भनेर झगडा गर्ने होइन । यसको प्रकृयाहरु छन्, प्रकृया पु¥याएनौ भने अन्य ठाउँमा पनि जान सक्छ ।

तर तपाईले प्रदेश नं. ३को राजधानी हेटौडामानै बनाउनुपर्छ भनेर जनताको माझमा भोट माग्नु भएको होइन ?
होइन, राजधानी हेटौडा भनेर मैले त्यसरी तोकेर भनेको थिईन । हेटौडाको मान्छेले राजधानी हेटौडा नै हुनुपर्छ भन्नु स्वभाविक हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजीले हेटौडा नै हुन्छ, राजधानी भनेर भन्नु भएको थियो । तर उहाँले भनेर पनि हुँदैन । प्रदेश सभाको दुइ तिहाइ बहुमतले राजधानी तोक्ने व्यवस्था छ, सोही अनुसार हुन्छ । अब त्यहाँ कसैले भनेर पनि हुँदैन । मैले भनेर पनि हुँदैन । व्यक्तिगत हिसाबमा कसैले भनेर हुने कुरा पनि होइन । के.पी. शर्मा ओलीजीले पनि व्यक्तिगत रुपमा भनेर हुँदैन । जसले जे भनेपनि त्यसको प्रकिृया पुरा गर्नैपर्छ । प्रक्रिया पुरा गर्दाखेरी धादिङ्ग, नुवाकोट, काभ्रे, जहाँ पनि हुन सक्छ ।

तर हेटौडामा राजधानीका लागि पूर्वाधारहरु तयार भएका छन् सर्न सक्दैन भन्छन् नी ?
त्यो त जतिन्जेल बसिन्छ तेतिन्जेलसम्म बस्ने ठाउँ नि चाहियो । कार्यालय पनि चाहियो त्यसको लागि त पूर्वधार तयार गर्नैप¥यो । यसको अर्थ के हो भने अब भौतिक पूर्वाधार तयार भएको हुँदा लगानीहरु पनि त्यहाँ भइसकेका छन् । हामीलाई आवश्यक न्युनतम सबै पूर्वाधारहरु पनि छ त्यसले गर्दा यहाँ जति सजिलो छ त्यति फेरि बाहिर जाने बित्तिकै यी सबै पूर्वाधार तयार गर्न लगानीको कुरा आउँछ । ठाउँ र पूर्वाधारको कुरा आउँछ यी सबै कुराले समस्या त निम्त्याउला । तर के भने यो दीर्घकालीन होइन । त्यतिबेला नै अस्थायी राजधानी भनेर तोकेको हो । त्यसैले हामीले एकदमै स्थायी रुपमा त्यसलाई बनाउन सकि रहेका छैनौं र अरु ठाउँमा यत्तिको पूर्वाधार छैन । अन्त कहि जाँदा पनि यि पूर्वाधार तयार गर्न समय त लाग्छ नै जस्तोसुकै भएपनि त्यसैले हामीले त्यसलाई छ महिनाभित्र निश्कर्ष निकाल्नु पर्नेछ । दुई तिहाइले निष्कर्षमा जे पु¥याउँछ, त्यसैलाई मान्दै जानुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा मुख्यमन्त्रीको काम व्यस्तता कत्तिको हुँदै गएको छ ?
व्यस्तता बढ्दै गएको छ । नयाँ प्रदेश सभा भएको हुँदा धेरै कुराको समस्या छ । व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ, आएका चुनौतिलाई सामना गर्नैपर्छ । त्यसैले गर्दा म आजभोली जम्मा जम्मी ४ घण्टाभन्दा सुत्ने गरेको छैन । बिहान उठेदेखि काम सुरु हुन्छ, राती ११÷१२ बजेसम्म काम भइरहेको हुन्छ । ३ नं. प्रदेशका जनताका समस्याहरु आइरहेका हुन्छन् । ति समस्याहरुलाई हल गर्दै सुल्झाउदै लानुपर्ने मेरो कर्तव्य हो । त्यही कर्तव्यमा लागि परेको छु ।

काम त गरिरहनु भएको छ, तर कामको परिणाम चाँही आउन सकिरहेको छैन भन्छन् नी ?
परिणाम एकैपटक आउदैन । अब केही महिनापछि परिणाम आउने क्रम सुरु हुन्छ । अहिले हामी ३ नं. प्रदेशको लागि नीति, कार्यक्रम, राष्ट्रिय योजनाका कार्यक्रमहरु, प्रदेशभित्रका बजेटको व्यवस्थापन तर्जुमा गर्नेदेखि ऐन, कानुन बनाउने काममा लागि परेका कारण प्रदेश सभा पनि व्यस्त रहेको छ । ऐन, कानुनको अभावका कारण हामी पूर्ण रुपमा अगाडी बढ्न सरिरहेका छैनौं । अहिले अधिकार अलिकति बढी केन्द्रीकृत भयो भन्ने लागेको छ । हाम्रो प्रदेशले जति अधिकार पाउनु पर्ने हो, त्यति पाइरहेको छैन भन्ने लाग्छ । धेरै कुरा प्रष्ट भइ नसकेकोले काम गर्न अफ्ठ्यारो छ । तर यी सबै अफ्ठ्यारा र ऐन, कानुनका बाबजुद पनि केही कामहरु नभएका होइनन् ।

उसोभए प्रदेश सभामा ऐन, कानुनका अभावले गर्दा सभानै चलेको छैन त ?
तपाईको लोकप्रिय पत्रिकामार्फत स्पष्ट जानकारी गराउन चाहन्छु की वर्तमान अवस्थामा भन्नलाई सजिलो भएता पनि गर्नलाई धेरै गाह्रो छ । बाहिर बसेकालाई सबै कुरा भन्न छुट छ तरपनि यथार्थ कुरा नबुझी नबोदीदा बेस हुने थियो । वर्तमान अवस्थामा समस्या के छ, कहाँ छ भनेर छुट्याउन आवश्यक छ । अहिले तीन तहाको सरकार भएको हुँदा समन्वयको खाँचो छ  । पहिलो संघीय प्रदेश, दोस्रो प्रदेश र तेस्रो स्थानीय तहको बीचमा समन्वय गराउन आवश्यक छ । त्यसैले तीन वटै तहको बीचमा समन्वय हुन अत्यावश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा कतिपय ऐन, कानुनले गर्दा एक तहले अर्को तहसम्म समन्वय भएको छैन ।

त्यसैले कतिपय ऐन, कानुनहरु मोडेलको रुपमा भएपनि बनाएर संघीयले दिनुपर्ने अवस्था छ । तर अहिले प्रदेशहरु एकदमै आ–आफ्नो ढङ्गले चलिरहेका छन् । हामी सहायता मागिरहेका छौं । तर उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । यी सबै कुराको सबै तहमा एउटा कानुनले अर्कोसँग बाझिन गएको छ । अर्कोले गर्नुपर्ने अर्कोसँग बाझिन भएन । यी सबै कुराले गर्दाखेरी चाँही केही समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय कुराहरु माथिबाट आदेशको रुपमा लिनुपर्ने अवस्था छ । हामी स्वतन्त्रका कुरा गर्छौ । तर कतिपय केन्द्रीय निकायका कार्यालयहरु, क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरु र यहाँका डिभिजनहरु यी सबै कसका मातहतमा रहने भन्ने कुरा अहिले स्पष्ट भएको छैन । प्रदेश प्रहरीलाई कसरी मिलाउने हो । प्रदेश प्रहरीको अहिले ऐननै बनेको छैन । यी सबै समस्याहरु छन् ।

यी सबै ऐन, कानुनहरु हामीले बनाउने हो, केन्द्रले बनाउने होइन । तर केन्द्रले बनाउनु पर्ने ऐन नबनाइदिएर हामी मात्र त्यसैको पछाडि दौडिनु भएन । त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरु छन् जुन केन्द्रले गर्नैपर्ने काम उनीहरुले नगर्दाखेरी रोकिने अवस्था पनि सिर्जना भएका छन् । जहाँ जुन केन्द्रसँग सरोकार नराखीकन प्रदेशले मात्र बनाउनु पर्ने ऐन, कानुन, नियम जे जति छ त्यसमा हामी अहिले दु्रत गतिमा अगाडी बढीसकेका छौं । त्यसैले यी कामहरु पनि भईराखेका छन् ।

वर्तमान अवस्थामा ३ नं. प्रदेशमा विकास र पूर्वाधारको सम्भावनाहरु के–के भैइरहेका छन् ?
अहिले पूर्वाधारको कामहरु केही भएको छैन । हाम्रा सबै योजनाहरु योजना निर्माणका कामहरु जेजति काम छन् ती सबै योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडी बढीरहेको छ । तर त्यो काम गर्न हामीसँग अहिले बजेटको अभाव छ । बजेट नभएको हुनाले हामी अहिले त्यो काम गर्न सक्दैनौं । हामी यो दुइ महिनामा प्रोजेक्ट बैंक बनाउने काम गर्छौ र हामी एउटा जिल्लाभित्र कतिवटा महत्वपूर्ण कामहरु गर्न सक्छौं ति सबै कामहरुको योजना तयार गरिरहेका छौं । अब त्यसलाई डिजाइन गर्ने, इस्टिमेट तयार गरेर भदौ, असोजदेखी पुर्ण रुपमा काम नै सुरु गर्ने गरी ठेक्कपट्टा लगाउने गरी काम अगाडी बढीरहेको छ । त्यो भन्दा अगाडीका डकुमेन्टहरु सबै यो २÷३ महिनाभित्र तयार गर्ने योजना बनाएका छौं ।

महाभूकम्प गएको तीन वर्ष हुँदासम्म पनि भूकम्पपिडित जनताले अझैसम्म राहत नपाएको गुनासो छ नि ?
मैले अधिकतम प्रयत्न गरेको छु । महाभूकम्प पनि हाम्रो प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै नास भएको प्रदेश हो । एउटा गोर्खा जिल्ला बाहेक अरु सबै हाम्रै प्रदेशका पर्छ । त्यसका निमित हाम्रो तहबाट गर्ने कामहरुका बारेमा केन्द्रीय स्तरलाई सबै कुराहरु जानकारी गराइसकिएको छ । धेरै जटिलताहरु पुन निर्माणमा छन् । तर ती जटिलता फुकाउनका लागि यही १४ गते प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको टिमलाई यहाँ बोलाएर त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ र छिटो काम गर्ने उपाय के–के हुन्, अहिलेसम्म किन ढिला भइरहेको छ ? त्यस बारेमा छलफल गरेका छौं । त्यो छलफलपछि प्राधिकरणले हामीलाई केही जानकारी गराएको छैन । महाभुकम्प पछि स्थानीय स्तरमा जनताका घर पुनः निर्माणमा हाम्रो ध्यान गएतापनि कानुनी अट्चनका कारण काम अगाडी बढन सकेको छैन ।