आफूलाई मन लाग्ने गरि खर्च गर्न बजेट आएन भन्दैमा बजेटको विरोध गर्नु उचित हुन्छ ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा) को बहुमतबाट बनेको के.पी ओली नेतृत्वको सरकारले यही जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आ.व. ०७५÷०७६ को १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्दै आएको कांग्रेस तथा विभिन्न अर्थविज्ञ, बुद्धीजिवीहरुले बजेटबारे विभिन्न धारणा राख्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो बजेट केन्द्रमूखी भएको आरोप लगाएको छ भने बजेटमा प्रदेश सरकारहरु पनि असन्तुष्ट भएको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले केन्द्रमूखी भएको आरोप लगाउँदै प्रदेशको संरचनामा सरकार उदासिन भएको आरोप लगाएको छ । त्यसैगरी अर्थविज्ञहरुले समग्रमा बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्न मुस्किल हुने बताएका छन् । संसद र संसद बाहिर बजेटबारे नै मिश्रित प्रतिकृया भई रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता तथा सरकार पक्षका नेताहरुको भनाई कस्तो रहेको छ भनेर पत्रकार ऋषि धमलाले नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता मिन विश्वकर्मा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेर बहादुर तामाङस“ग गरेका कुुराकानीको सम्पादीत अंशः

शेर बहादुर तामाङ – मन्त्री कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट निकै आलोचित भइराखेको छ नि ?
बजेट नबुज्नेहरुले बजेटको विरोध गर्छन् । समाजमा मान्छेहरु दुई थरी हुन्छन् । एक थरी बजेट पचाउने र अर्को थरी बुझ्दै नबुझ्ने । जान्नेहरु बुझेर बुझ पचाउँछन् । नजान्नेहरुले बुझ्दैनन् ।

विपक्षीले त यो बजेट संघीयता विरोधी भन्ने आरोप लगाएको छ त ?
कसरी संघीयता विरोधी छ बजेट ? बजेटका कुनै शिर्षकहरु तथा योजनाहरु केन्द्रमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापन गएको छैन । बजेटले स्थानीय तह र प्रादेशिक तहलाई बजेट व्यवस्थापन गरेर उहाँहरु कै तहमा योजनाहरु छनोट हुने, उहाँहरु कै तहमा फरक फरक हुने विधिलाई अंगिकार गरिसके पछि केन्द्रमा उठेको जति पनि राजस्व संकलन हुन्छ त्यो सबै कुराहरु तलै डेलिभरी होस् भन्ने कुरा बजेटमा आएको छ । तल नै विशेष प्राथमिकता साथ बजेट पठाइसकेपछि यसमा संघीयता विरोधी भन्नुभएको के अर्थ ?

बजेटले संघीयतालाई समेट्न नसकेको आरोप पनि लगाएका छन् नी ?
जुनसुकै केन्द्रबाट आयोजना सम्पन्न भएपनि, प्रदेश वा गाउँपालिकाबाट सम्पन्न भएपनि यो मुलतः बजेटको डेलिभरी स्थानीय तहमा जनताकोबीचमा नै पुग्ने हो । योजना विकास निर्माणका कुराहरु कतिपय केन्द्रीय तहले गर्ने ठूला विकासका आयोजनहरु बाहेक अरु सबै साना र मझौला खालका विकास आयोजनाहरु तलै ट्रान्स्फर हुन्छ र केन्द्रबाट सञ्चालित आयोजना बाहेक अरु सबै योजनाहरु तल्लो तहमा नै जान्छ । संघीयताको विधि नै त्यही हो । बजेट कम हुन सक्छ । राजस्व उठ्ने कुरा कम हुन सक्छ ।

त्यसकारणले अलिकति बजेट उहाँहरुले चाहेको जस्तो नपाउँदा खेरी संघीयता विरोधी भन्ने तर बजेट अलिकति बढी पायो भने चाँहि ठिक्क भयो भन्ने कुरा त संघीयतासँग जोडेर हेर्न मिलेनी । बजेट बाँडफाँडको कुरामा जहिले पनि जसले पनि आफु केन्द्रीत भएर सोँचिदो रहेछ । सिङ्गो राष्ट्र भएर सोच्दैनन् । मैले खर्च गर्ने बजेट चाँहि कति आयो भनेर नै मानिसहरु त्यो आँखा लगाएर हेरेको बस्ने रहेछ र आफुले आफ्नो तहबाट खर्च गर्ने बजेट नपाइसके पछि आरोप लगाउने पहिले देखिको चलन हो ।

त्यसोभए संघीयतालाई समेट्ने यो बजेटमा के–के छन् त ?
मैले अघिनै भनिसके आपूmले कार्यान्वयन गर्ने बजेट चाँहि अलि कम पायो भनेर संघीयता विरोधी भन्न मिल्दैन । किनभने संघीयताको अहिलेको बजेटको अर्थात् सम्पूर्ण राष्ट्रको जुन सिस्टमहरु हामीले संघीयताको ढाँचामा जनु ढङ्गले परिभाषित गरेका छौं । त्यो अनुसार व्यवस्थिति गर्दै लगेका छौं, राजस्व मार्फत जुन ढङ्गले बजेट संकलन हुन्छ र संकलन भएको बजेटलाई प्रतिशतको हिसाबले हेर्दाखेरी आज आफैँले ठ्याक्कै कार्यान्वयन गर्ने बजेटको प्रतिशत अलिकति कम भयो भन्ने आधारमा संघीयता विरोधी भयो भन्न मिल्दैन ।

मैले फेरी पनि के जोड दिन चाहन्छु भने केन्द्रबाट आयोजना गरिने केन्द्रबाट सञ्चालित गर्ने ठूलाठूला विकास आयोजनाहरुका पनि कयौं कामहरु चाँहि तल्लो तहबाट नै हुने भएकोले त्यहाँ सिंहदरबार वरिपरि मात्रै विकासका बजेट लगिए भन्न मिल्दैन र आज ठूलाठूला विकास आयोजनाहरु जुन हामीले एक खालको सोँचाई बनाएर अहिले अगाडी बढाइरहेका छौं त्यो अन्ततः भोली समग्रमा यही राष्ट्रको समृद्धिको लागि भएको हुनाले अब ठ्याक्कै मैले नै सहि गरेर सञ्चालन गर्ने बजेट कम भयो भनेर संघीयतामा विरोधी भन्न मिल्दैन ।

सरकारको बजेटले विकट कर्णालीलाई नसमेटेको आरोप छ नि ?
म यस नयाँ विकल्प साप्ताहिक मार्फत कर्णालीका जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने कर्णालीमा जति जनसंख्या छ त्यो जनसंख्याको हिसाबले बजेटको प्रतिशत निर्धारण गर्ने तरपनि अन्य क्षेत्रको जनसंख्या भन्दा बढी नै बजेट कर्णालीमा पुग्छ । यद्यपी कर्णालीमा एकदमै भौगोलिक विकटता छ । भौगोलिक विकटता भएको हुनाले कर्णालीका जनताको लागि वास्तवमा एकीकृत वस्ती आवासको कार्यक्रमको योजना अहिलेको नीतिगत कार्यक्रम बजेट मार्फत हामीले अगाडी बढाएका छौं ।

कर्णालीलाई केन्द्रीकृत गरेर नयाँ वस्तीहरु बसाएर कर्णालीको विकास आयोजनाहरु नयाँ ढङ्गले गर्ने योजना सरकारले बनाइरहेका छ । अहिले छरिएर रहेका वस्ती, जनसंख्या थोरै छ । त्यसो हुँदाखेरी कर्णाली स्वयंमलाई हामीले नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेर त्यहाँका जनताहरुको जीवनस्तर उठाउनको लागि त्यहाँको उत्पादन के हुन सक्छ भन्ने कुरातर्फ हामीले योजनाहरु बनाइराखेका छौ । अन्ततः कतिपय कार्यक्रमहरु केन्द्रले सोँचिरहँदा पनि प्रदेश सरकार मार्फत संचालित नै हुने भएको कर्णालीलाई अरु थप बजेटहरु जान सक्ने स्थिति छ ।

न्यायालयलाई पनि बजेट कम भयो रे नि कानुन मन्त्री भएको हिसाबले तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हरेक वर्षको बजेटहरु कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले नै निर्धारण गर्छ । आज कति बजेट छुट्टियो भनेर चाँहि यहाँ कलह गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन किनभने कार्यक्रमको आधारमा बजेट छुट्टिन्छ । कार्यक्रमको वस्था हेर्दा हरेका वर्ष निर्धारण गरेको बजेट समेत खर्च नभएको स्थिति छ । त्यस्तो भएको हुनाले सबै तहमा कार्यक्रमको आधार र तोकिएका कार्यक्रमहरु आर्थिक वर्षको अगाडी नै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ बजेट नपुग हुँदा पछि फेरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने विधि त हामीसँग छदैछ नि ।

सरकारले आगामी आथिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटको स्वागत कसैले नगरेको हो ?
यो बजेट ल्याएको समग्रमा नेपाली जनताको लागि हो । नेपाल मुलुकको लागि हो । त्यसो भएको हुनाले कुनै क्षेत्रलाई अथवा कसैलाई मैले फेरी पनि के जोड दिन चाहन्छु भने सबैले आफु जहाँ उभिएको छु त्यसको पक्षमा बोल्ने परिपाटी हामी कहाँ विद्यमान छ र आफु जहानेरी उभिएको छ, आफुले जुन शिर्षकमा खर्च गर्न पाउने स्थिति छ त्यो खर्च गर्न पाउने स्थितिमा मन लाग्या जति बजेट खर्च गर्न मैले नपाउने भएँ भन्ने आधारमा चाँहि अहिले आलोचना भइराखेको छ । यो बजेटको भोली कार्यान्वयन तहमा बढ्दै जाँदाखेरी जो अहिले आलोचनामा उभिएका छन् ती सबैले भन्ने छन्, बजेट सहि छ र यसले वास्तवमा समग्र रुपमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई अगाडी बढाउनको लागि र नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको लागि यो बजेटले आएको रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति गर्नेछन् ।