बैज्ञानिक भूमिसुधार आजको चुनौति – Naya Bikalpa
October 17, 2026, Saturday      Epaper

बैज्ञानिक भूमिसुधार आजको चुनौति

सरकारले वैज्ञानिक भूमि सुधारको उद्देश्य लिएको देखिन्छ । जग्गाधनी र मोहीको देध स्वामित्वको अन्त्य गर्न जग्गा बाँडफाँड गर्ने समय सीमा एकै पटक एक वर्षको हद म्याद बढाएको छ । हैध स्वामित्वको अन्त्य त्यति सहज पनि देखिएन मोही र जग्गाधनीको भोग, हक छोडी तेस्रो भनौ कुनै भूमाफियाकै चलखेल विना जगा धनी र मोहीको विवाह नटुंगिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

राज्यले भूमिस्रोत सही परिचालन गर्न सकेन भने भएका जग्गा पनि खेर जाने अवस्था देखिन्छ । वस्ती बाक्लो हुने र भएको स्थानमा जग्गा घडेरीको नाममा टुक्रिदै गएको छ भने बाक्लो वस्ती सम्भव नभएको जमीन बाँझो छ । गाउँ वस्तीमा कृषि कार्यमा संलग्न श्रमको अभाव छ । पर्याप्त सिंचाइको सुविधा छैन । कृषि उपज धेरै समस्या छ । मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको कार्य सजिलो छैन । पूर्वाधारको विकासमा हामी धेरै पछाडि छौं । मिलेको जग्गा छैन । उकाली, ओराली, खाल्टाखुल्टी, साना, मसिना, टुक्राटाक्री जमीनका कारण वैैज्ञानिक उपयोग गर्न कठिन छ ।

भूमिमा सबैको न्यायिक पहुँच आजको आवश्यकता हो । सामाजिक र आर्थिक कारणले पछि परेका आम सर्वसाधारणको भूमिप्रतिको पहुँच बढाउन राज्यले बढी चासो दिनु जरुरी छ । जे कुरा गर्दा पनि स्थानीय तहको कुरा आउँछ पहिलो । स्थानीय सरकारको मजबुती र उच्च बनोबलबाटै स्थानीय स्रोत, साधनको सही परिचालन सम्भव छ ।

भूमिको विषयमा पनि यदी कुरा लागु हुन्छ ? आम सर्वसाधरणको भूस्वामित्वको सुरक्षाको प्रत्याभूति जटील विषय होला तर असम्भव छैन । सरकारले भूमिप्रतिको दिगो सदुपयोग गर्न परिमार्जित भू–उपयोग नीति २०७२ ल्याएको हो । यस अनुरुप कानुनको आवश्यकता अझै खड्किएको छ । अर्को कुरा हामीकहाँ कानुनी कमी भएरै समस्या भएको होइन मूल कुरा हो कानुन कार्यान्वयनमा दिलचस्पीको ।

जग्गाको नाप नक्सामा शुद्धता छैन । समथर र सजिलो जमीनको समस्या नाप नक्साको व्यवस्थापनमा मुलुक अलमलिएको छ । समग्रमा हिमाल, पहाड भनौ सर्वोच्च शिखर सगरमाथाकै वैज्ञानिक नाप नक्साको आवश्यकता छ । आन्तरिक सीमा समस्या त छँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवाद पनि आउने नगरेको होइन । आन्तरिक रुपमा वैज्ञानिक भूमिसुधार नीति कार्यान्वयन गरी साँचो कृषकको भूमिमाथिको पहुँच बढाउनु आजको मूल विषय हो । भूमि प्रशासन मानव संशोधन समयानुकूल र प्रविधियुक्त बनाइदिनु पर्ने यो राजयको दायित्व हो ।

सुकुम्वासी समाधान पनि धेरै पुरानो विषय हो, यो निरन्तर छ । भूमि सम्बन्धी अमिनले वैज्ञानिक हुन सकेको छैन । मुक्त कमैया र हलियाको पुनःस्थापना पनि पुरानै विषय हो । वैज्ञानिक र व्यवस्थित बसोबास राज्यको दायित्व भित्रै पर्छ ।

भूकम्पपछि धेरै व्यक्तिहरुको बिचल्ली भयो । त्यसको घाउ अझै पुरीसकेको छैन । जनता, आवास कार्यक्रमले सार्थकर्ता पाइसकेको छैन । नाता, खाना, छानाको व्यवस्था गर्नु अभिभावक अर्थात् राज्यको काम हो । व्यवस्थित बसोबासको अभाव छ र बसाईसराइको पिडा छ हामीकहाँ ।

व्यवस्थित ढंगबाट सुविधाका साथ आफ्नै क्षेत्रमा बस्न पाए झिटी–गुण्डा बोकेर अन्यत्र सर्ने इच्छा कसैलाई समृद्धिका लागि विकास गर्न सके, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सामाजिक न्यायमा आधारित भू–स्वामित्वको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा राज्यको अनवरत प्रयास जरुरी छ ।

आजको मूल आवश्यकता समृद्धि हो, निर्माण हो, विकास हो । यसका लागि भौगोलिक मूचना सर्वसुलभ हुनु जरुरी छ । वैज्ञानिक प्रयोगका लागि नाप, नक्सा मापन जरुरी छ । भूमि स्रोतको न्यायोचित र विवेकशील प्रयोगका लागि नाप, नक्सा र अभिलेख अध्यावधिक हुन जरुरी छ । सरकारी सेवा महँगो हुँदै गएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन र त्यसबाट प्राप्त हुने सेवा पनि सरल सहज र पारदर्शी एवं प्रभावकारी हुनु पनि जरुरी छ । सवैसाधारणको पहुँच र क्षमताको अध्ययन हुन पनि जरुरी छ । भूमिहीन वर्गको सही र भरपर्दो तथ्यांक जरुरी छ । खाद्य सुरक्षा, सम्प्रभुता, सुरक्षित आवास, पोषण जस्ता मौलिक हक संवैधानिक प्रावधान मात्र भएर पुग्दैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि जरुरी छ । शहरीकरण र सन्तुलित एवं दिगो विकास र स्वच्छ वातावरण, हराभरा, संसार यो पनि आवश्यक विषय हो । वातावरण संरक्षण्का साथै जोखिम संवेदनशीलता र विपद् आपतको तत्काल व्यवस्थापन आजको मूल विषय हो ।

जमीनमा हदबन्दी पुनरावलोकन, मोहीको सुरक्षा, व्यवस्थापन अमाधीकृत र अव्यवस्थित अनि अनियन्त्रित वस्ती विकासमा आवश्यक देखेमा रोक लाउन राज्यले कडा नीति लिनुपर्छ । शहरमा वस्ती छ बाटो छैन, पानी छैन, विकास छैन, एक घण्टा पानी पर्दा थाहा हुन्छ कुन वस्ती कहाँ कस्तो छ भन्ने ? संकटमा दमलक, ट्याक्सी, एम्बुलेन्स नछिर्ने स्थान राजधानी महानगर क्षेत्रमा धेरै छ । मालपोत, नापी, भूमिसुधारका कार्यालयहरु जान कहा हो कहाँ टाढा रहेका छन् ।

एउटा काम लिन दश ठाउँमा धाउनुपर्ने समस्या विगतदेखिकै रोग भएको छ । नाप, नक्सा छन्, बाँकी क्षेत्रहरुमा नाप, नक्सा भएको छैन । जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त नभएका स्थानहरु पनि धेरै छन् । समयमै ध्यान दिनुप¥यो ।

सम्बन्धित समाचार

लायन्स क्लब अफ नेपाल जर्नालिष्टद्वारा वृद्धा आश्रम नेपाललाई सहयोग
लायन्स क्लब अफ नेपाल जर्नालिष्टद्वारा वृद्धा आश्रम नेपाललाई सहयोग
  • २०७५ माघ २८, ०९: ४०

काठमाडौं । लायन्स क्लब अफ अन्तर्राष्ट्रिय डिष्ट्रिक्ट ३२५ एफ अन्तर्गत स्थापना भएको लायन्स अफ नेपाल जर्नालिष्ट क्लबले स्थापना कालदेखि विभिन्न...

तराईको उदयपुरदेखि झापासम्म पानी नपर्दा किसानको बेहाल
तराईको उदयपुरदेखि झापासम्म पानी नपर्दा किसानको बेहाल
  • २०७५ माघ २८, ०९: ४०

काठमाडौं । असार महिना धान रोपेर किसानहरु रमाउने महिना, किनकी मानो रोपेर मुरी फलाउने कृषि प्रधान देश नेपाल यतिबेला, पहाडमा...

कांग्रेस पार्टीको विधान संशोधन गर्ने गृहकार्य सुरु गरेका छौं : महामन्त्री थापा
कांग्रेस पार्टीको विधान संशोधन गर्ने गृहकार्य सुरु गरेका छौं : महामन्त्री थापा
  • २०७५ माघ २८, ०९: ४०

भक्तपुर । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले कांग्रेस पार्टीको विधानका बारेमा छलफल सुरु गरेका छौं भन्दै १५औं महाधिवेशनले छोपी सकेको...