सरकारले वैज्ञानिक भूमि सुधारको उद्देश्य लिएको देखिन्छ । जग्गाधनी र मोहीको देध स्वामित्वको अन्त्य गर्न जग्गा बाँडफाँड गर्ने समय सीमा एकै पटक एक वर्षको हद म्याद बढाएको छ । हैध स्वामित्वको अन्त्य त्यति सहज पनि देखिएन मोही र जग्गाधनीको भोग, हक छोडी तेस्रो भनौ कुनै भूमाफियाकै चलखेल विना जगा धनी र मोहीको विवाह नटुंगिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
राज्यले भूमिस्रोत सही परिचालन गर्न सकेन भने भएका जग्गा पनि खेर जाने अवस्था देखिन्छ । वस्ती बाक्लो हुने र भएको स्थानमा जग्गा घडेरीको नाममा टुक्रिदै गएको छ भने बाक्लो वस्ती सम्भव नभएको जमीन बाँझो छ । गाउँ वस्तीमा कृषि कार्यमा संलग्न श्रमको अभाव छ । पर्याप्त सिंचाइको सुविधा छैन । कृषि उपज धेरै समस्या छ । मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको कार्य सजिलो छैन । पूर्वाधारको विकासमा हामी धेरै पछाडि छौं । मिलेको जग्गा छैन । उकाली, ओराली, खाल्टाखुल्टी, साना, मसिना, टुक्राटाक्री जमीनका कारण वैैज्ञानिक उपयोग गर्न कठिन छ ।
भूमिमा सबैको न्यायिक पहुँच आजको आवश्यकता हो । सामाजिक र आर्थिक कारणले पछि परेका आम सर्वसाधारणको भूमिप्रतिको पहुँच बढाउन राज्यले बढी चासो दिनु जरुरी छ । जे कुरा गर्दा पनि स्थानीय तहको कुरा आउँछ पहिलो । स्थानीय सरकारको मजबुती र उच्च बनोबलबाटै स्थानीय स्रोत, साधनको सही परिचालन सम्भव छ ।
भूमिको विषयमा पनि यदी कुरा लागु हुन्छ ? आम सर्वसाधरणको भूस्वामित्वको सुरक्षाको प्रत्याभूति जटील विषय होला तर असम्भव छैन । सरकारले भूमिप्रतिको दिगो सदुपयोग गर्न परिमार्जित भू–उपयोग नीति २०७२ ल्याएको हो । यस अनुरुप कानुनको आवश्यकता अझै खड्किएको छ । अर्को कुरा हामीकहाँ कानुनी कमी भएरै समस्या भएको होइन मूल कुरा हो कानुन कार्यान्वयनमा दिलचस्पीको ।
जग्गाको नाप नक्सामा शुद्धता छैन । समथर र सजिलो जमीनको समस्या नाप नक्साको व्यवस्थापनमा मुलुक अलमलिएको छ । समग्रमा हिमाल, पहाड भनौ सर्वोच्च शिखर सगरमाथाकै वैज्ञानिक नाप नक्साको आवश्यकता छ । आन्तरिक सीमा समस्या त छँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवाद पनि आउने नगरेको होइन । आन्तरिक रुपमा वैज्ञानिक भूमिसुधार नीति कार्यान्वयन गरी साँचो कृषकको भूमिमाथिको पहुँच बढाउनु आजको मूल विषय हो । भूमि प्रशासन मानव संशोधन समयानुकूल र प्रविधियुक्त बनाइदिनु पर्ने यो राजयको दायित्व हो ।
सुकुम्वासी समाधान पनि धेरै पुरानो विषय हो, यो निरन्तर छ । भूमि सम्बन्धी अमिनले वैज्ञानिक हुन सकेको छैन । मुक्त कमैया र हलियाको पुनःस्थापना पनि पुरानै विषय हो । वैज्ञानिक र व्यवस्थित बसोबास राज्यको दायित्व भित्रै पर्छ ।
भूकम्पपछि धेरै व्यक्तिहरुको बिचल्ली भयो । त्यसको घाउ अझै पुरीसकेको छैन । जनता, आवास कार्यक्रमले सार्थकर्ता पाइसकेको छैन । नाता, खाना, छानाको व्यवस्था गर्नु अभिभावक अर्थात् राज्यको काम हो । व्यवस्थित बसोबासको अभाव छ र बसाईसराइको पिडा छ हामीकहाँ ।
व्यवस्थित ढंगबाट सुविधाका साथ आफ्नै क्षेत्रमा बस्न पाए झिटी–गुण्डा बोकेर अन्यत्र सर्ने इच्छा कसैलाई समृद्धिका लागि विकास गर्न सके, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सामाजिक न्यायमा आधारित भू–स्वामित्वको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा राज्यको अनवरत प्रयास जरुरी छ ।
आजको मूल आवश्यकता समृद्धि हो, निर्माण हो, विकास हो । यसका लागि भौगोलिक मूचना सर्वसुलभ हुनु जरुरी छ । वैज्ञानिक प्रयोगका लागि नाप, नक्सा मापन जरुरी छ । भूमि स्रोतको न्यायोचित र विवेकशील प्रयोगका लागि नाप, नक्सा र अभिलेख अध्यावधिक हुन जरुरी छ । सरकारी सेवा महँगो हुँदै गएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन र त्यसबाट प्राप्त हुने सेवा पनि सरल सहज र पारदर्शी एवं प्रभावकारी हुनु पनि जरुरी छ । सवैसाधारणको पहुँच र क्षमताको अध्ययन हुन पनि जरुरी छ । भूमिहीन वर्गको सही र भरपर्दो तथ्यांक जरुरी छ । खाद्य सुरक्षा, सम्प्रभुता, सुरक्षित आवास, पोषण जस्ता मौलिक हक संवैधानिक प्रावधान मात्र भएर पुग्दैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि जरुरी छ । शहरीकरण र सन्तुलित एवं दिगो विकास र स्वच्छ वातावरण, हराभरा, संसार यो पनि आवश्यक विषय हो । वातावरण संरक्षण्का साथै जोखिम संवेदनशीलता र विपद् आपतको तत्काल व्यवस्थापन आजको मूल विषय हो ।
जमीनमा हदबन्दी पुनरावलोकन, मोहीको सुरक्षा, व्यवस्थापन अमाधीकृत र अव्यवस्थित अनि अनियन्त्रित वस्ती विकासमा आवश्यक देखेमा रोक लाउन राज्यले कडा नीति लिनुपर्छ । शहरमा वस्ती छ बाटो छैन, पानी छैन, विकास छैन, एक घण्टा पानी पर्दा थाहा हुन्छ कुन वस्ती कहाँ कस्तो छ भन्ने ? संकटमा दमलक, ट्याक्सी, एम्बुलेन्स नछिर्ने स्थान राजधानी महानगर क्षेत्रमा धेरै छ । मालपोत, नापी, भूमिसुधारका कार्यालयहरु जान कहा हो कहाँ टाढा रहेका छन् ।
एउटा काम लिन दश ठाउँमा धाउनुपर्ने समस्या विगतदेखिकै रोग भएको छ । नाप, नक्सा छन्, बाँकी क्षेत्रहरुमा नाप, नक्सा भएको छैन । जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त नभएका स्थानहरु पनि धेरै छन् । समयमै ध्यान दिनुप¥यो ।
काठमाडौं । लायन्स क्लब अफ अन्तर्राष्ट्रिय डिष्ट्रिक्ट ३२५ एफ अन्तर्गत स्थापना भएको लायन्स अफ नेपाल जर्नालिष्ट क्लबले स्थापना कालदेखि विभिन्न...
काठमाडौं । असार महिना धान रोपेर किसानहरु रमाउने महिना, किनकी मानो रोपेर मुरी फलाउने कृषि प्रधान देश नेपाल यतिबेला, पहाडमा...
भक्तपुर । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले कांग्रेस पार्टीको विधानका बारेमा छलफल सुरु गरेका छौं भन्दै १५औं महाधिवेशनले छोपी सकेको...