अल्मलिएको विकास प्रशासन÷मानव संशाधनको प्रयास–४

सार्वजनिक प्रशासन विकासप्रशासनको तुलनामा बृहत बोझिलो र भद्दा समेत देखिन्छ । संरचना र प्रक्रियामुखी हुने गर्छ । विकास प्रशासन भने समयानुकुल गतिशील, क्रियाशील र चुस्त समेत हुने गर्छ । अग्रीम लक्ष्य तोकिने हुँदा परिणामखी हुन्छ विकास प्रशासनले तोकिएका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा प्रक्रिया बढी हुनाले कार्य सम्पादनमा ढिलो हुन सक्छ । उत्तरदायित्व दृष्टिले पनि सार्वजनिक प्रशासन केन्द्रमुखी र प्रत्यायोजित अधिकार मात्र प्रयोगमुखी हुने गर्छ । विकास प्रशासन केन्द्रप्रति जिम्मेवार भएपनि जनमुखी र सहभागितात्मक हुने गर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा झै विकास प्रशासनमा आदिका, निर्देशक र नियन्त्रणलाई पर्खिरहनु नपर्ने हुन्छ ।

समुहद्वारा लक्षित परिणाममा प्रतिबद्धता भई स्रोत साधनको परचालन मार्फत् परिणाम प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा यथास्थिति, कठोर र नियन्त्रण पद्धति विकसित भएको हुन्छ भने विकास प्रशासन संगठनात्मक परिवर्तन एउटा निरन्तर प्रक्रियाको अभियान अंगीकार गर्दै क्षमता र कार्य कुशलताको उद्देश्य बोकी अगाडि बढेको हुन्छ ।

नेपालमा विकास प्रशासनको सुरुवात प्रयोग योजनाको भरपर्दो विकासको अवधारणासँगै नेपालमा पनि विकास प्रशासनको सुरुवात भएको पाइन्छ । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, लक्ष्य, उद्देश्य र समग्र कार्यक्रम जनमुखी र समावेशी होस् भन्ने आधारमा विकास प्रशासनको अवधारणा विकासोन्मुख मुलुकहरुले अंगीकार गरेदेखीनै नेपालमा पनि संलग्न जनशक्तिको कार्य र उत्तरदात्विको स्पष्ट व्याख्या, व्यवस्था, कार्य सम्पादन, योग्यता र वृत्ति विकासका पक्षहरुले समेत स्थान पाउँदै आएकाले पनि नेपालमा विकास प्रशासनको अवधारणाले स्थान पाएको हो ।

त्यस्तै परिणाममुखी प्रशासन, शासकीय सुधार, विकेन्द्रीकरण र कुशल सक्षम प्रशासन सञ्चालन गर्ने उद्देश्य अनुरुप पनि यसको आवश्यकता महशुस भएको देखिन्छ । वि.सं २०१३ सालदेखिनै आरम्भ भएको योजनावद्ध विकासको अवधारणासँगै विकास प्रशासनको अवधारणा स्पष्ट भएको र साधारण र विकास गरी दुई थरी बजेट र वर्गीकरण हुने गरेको पनि पाइन्छ । क्रमशः प्रशासन सुधारलाई उन्मुख हुँदै छैटौ वर्षीय योजना आरम्भ भएको वि.सं. २०३७ सालदेखि विकास प्रशासन नीति नै आरम्भ भएको पाइन्छ ।

नवौं योजना २०५४ देखि विकास व्यवस्थापनको प्रयोग छिटोछरितो र सक्षम अनि सेवामूलक र जनउत्तरदायी प्रकासन सञ्चालन गर्ने क्रममा विकास प्रशासनले आफ्नो उपस्थिति दर्शाउँदै आएको पाइन्छ । दशौं योजनामा सुशासनको अत्यधिक प्रयोग । पछिल्ला अन्तरिम योजनाहरुमा पनि प्रशासननिक सुधारका क्षेत्रमा धेरै कुराहरु बोलेकाले पनि आगामी दिनहरुमा समेत विकास प्रशासनले आएको दरिलो र भरपर्दो उपस्थिति देखाउने स्पष्ट देखिएको छ ।

नेपालमा देखाउने प्रशासन आरम्भ भएका वखतको तुलना अंक अध्ययन गर्दा हाल शिक्षा, स्वास्थ, सञ्चार, प्रविधि, यातायात एवं विकास निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति देखिन्छ र पनि हामीमाझ देखिएको गरीबी र बेरोजगारी अनि समावेशी दायरा भने अझ फराकिलो हुन सकेको छैन । सर्वागीण र सन्तुलित विकास आजको मुल आवश्यकता हो । विकास कार्यक्रमहरुले बाँछित सफलता हासिल गर्न नसकेको हाम्रो परिवेशका नवीनतम सोंच अभिवृद्धि हुनु जरुरी देखिएको छ । विकास प्रशासन आलोचना मुक्त छैन ।

विकास प्रशासनको विषयवस्तु निजी र खुल्ला अर्थतन्त्रले ल्याएको परिणामबारे पनि विकास प्रशसन कम आलोच्य छैन । विकास प्रशासनको अवधारणामा हुने अधिक वैदेशिक सहयोग, सहायता, पनि थप आलोचनाका विषय बनेका छन् । मौलिकता र दिगोपनका लागि पनि मुलुकले आफै अवधारणा विकसित गर्नुपर्ने प्रश्नहरु खडा भएका छन् । आर्थिक एवं सामाजिक समस्याहरु यथास्थितिमा रहुञ्जेल विकास प्रशासनको नारा पूर्ण सफल भएको मान्न सकिदैन पनि ।

विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले विकास प्रशासनलाई लामो समयदेखि प्रयोगमा ल्याएपछि केही मुलुकहरुलाई छोडेर अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकमा समस्या यथावतै रहेकाले पनि विकास प्रशासनको नौलो आयामलाई खोज गर्नुपर्ने थप दायित्व हामीमाझ विद्यमान छ । तथापि राष्ट्र निर्माण हेतु सवल र सक्षम जनपरिचालन, दिगो विकास, प्रशासनिक क्षमताको विकास, सुशासन, स्रोत र साधनको उपयुक्त प्रयोग, सीप र यसको प्रयोग र व्यवस्थापन, बेरोजगारी समस्या समाधान र आर्थिक उन्नती हेतु विकास प्रशासनको विकल्प अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।

असफलताका कारण हाम्रै परिवेश
नेपालमा विकास प्रशासन सञ्चालनको अवधारणाले आधा दशक बढी समय लिइ सकेको छ । वि.सं. २००९ को बुचकमिशनदेखि प्रसाशनका सुधार र नयाँ आयामहरु स्थापित भइसक्दा पनि हामी आफ्ना उद्देश्य र प्रगतिमा पछाडिनै छौं । प्रशासन सुधारमा सुरुका प्रयत्नहरु नतिजामुखी प्रशासन र भरपर्दो क्षमतावान् प्रशासनको सुदृढीकरणमा हामी अग्रसर भएपनि प्रशासन सुधारका लागि प्राप्त सुझावहरुलाई सही कार्यान्वयनमा हामी पछाडि छौं ।

संगठन सक्षम चुस्त र दुरुस्त राख्ने क्रममा प्रशासननिक संगठनको केन्द्रीय निकाय मन्त्रालयका संख्या कम गर्ने सुझाव भएपनि यसको ठीक विपरीत मन्त्रालयका संख्याहरु वृद्धि भइका छन् भने विकेन्द्रीकरण योजनाको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाम्रो प्रशासन अझ परम्परागत, प्रतिभामुखी र जिम्मेवारी पच्छयाउने प्रवृतिमै संलग्न छ ।