९ बुँदे मागसहित सर्वोच्च बारले माग्याे प्रधानन्यायाधीश जबराकाे राजीना, नदिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले राजीनामा नदिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले चेतावनी दिएको छ । अदालत बार एशोसिएशनले न्यायाधीश जबरामाथि ९ बुँदे मागपत्र अघि सार्दै निर्णायक आन्दाेलनको चेतावनी दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतबार एशोसिएशनका अनुसार आइतबारदेखि नेपाल बार एशोसिएशनले देशव्यापी गरेको बार इकाइहरुको छलफल कार्यक्रममा ९ बुँदे मागपत्र अघि सारेको हो । अदालत बार एशोसिएशन कार्यसमितिले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्नुका कारण र आधारहरू सहितको ९ बुँदे अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश जबराले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त प्रतिवद्धता तीन वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दा पनि कार्यान्वयन नगरेको अदालत बार एशोसिएशनका सचिव ऋषिराज घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । राजिनामा नआए कडा आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको सुझाव हो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरूबीच कलक र बैमनष्यता उत्पन्न गराएको, नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्याय प्रशासनलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विवादित, अपारदर्शी र विकृत बनाएको, राजनीतिक सत्तासँग सौदावाजी गरेको, आफ्ना निहित स्वार्थको सौदावाजी गरी संविधानको आत्माका रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएका आरोप सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले लगाएको छ ।

सर्वोच्च अदालत बारले प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा गरी न्यायालयको मानमर्यादा, प्रतिष्ठान र इज्जत जोगाउन आग्रह गरेको छ । यदि आफ्ना मागहरुको बेवास्ता गरि प्रधानन्यायाधीश जबराले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

हेर्नुहोस मागपत्रको पूर्णपाठ

१. तीन वर्षको लामो अवधिसम्म नेतृत्वमा रहने अवसर पाएर पनि नियुक्ति हुँदा सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गरेका कुनै पनि प्रतिवद्धता पूरा नगरेको र कार्यान्वयन नगरेको,

२. न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूका बीचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी न्यायाधीशहरूकै बीचमा आपसी कलह, द्वेष र बैमनष्यता  सिर्जना गरेको,

३. कनिष्ठ र वरिष्ठ न्यायाकर्मीका बीचमा मतभेद, द्वन्द् र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको,

४. नेपालको न्यायिक इतिहासमै न्याय प्रशासनलाई सवैभन्दा बढी विवादित, अपारदर्शी, विसंगति र विकृत बनाएको,

५. राजनीतिक दल तथा राजनीतिक सत्तासँग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदावाजी गरी संविधानको आत्माका रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको, 

६. नियुक्ति भएपश्चात् तीन वर्षको कार्यकालमा न्यायालयमा हुने गरेको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कुनैपनि आफ्ना प्रतिवद्धता र वाचाहरू पूरा नगरेको,

७. आफैंले गठन गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति विसंति अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू रोकथामका लागि कानूनी, संरचनागतलगायत उपायहरू सहितको प्रतिवेदन र सुझावहरूको कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहासको विषय बनाएको ।

८. कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, इमान्दार र स्वच्छ न्यायकर्मी, न्याय क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तित्वहरूले पटक-पटक उठाउँदै आएको जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको,

९. न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्य क्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको,

अत: माथि उल्लेख गरिएका कारण र आधारहरूमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. पद र जिम्मेवारीमा बसिरहँदा उक्त पद र न्यायालयको गरिमा समाप्त हुने, न्यायालयको शाखमा अपुरणीय क्षति हुन पुग्ने, मुलुकको लोकतन्त्र र संविधानको भविष्य नै संकटमा पर्न सक्ने भएकाले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायका सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधा, हैरानी र क्षतिका बारेमा संवेदनशील भई अब कुनै अटेर र विलम्ब नगरी तत्काल पदबाट राजीनामा दिई आफूले नेतृत्व गरेको न्यायालयको मान मर्यादा, प्रतिष्ठा र इज्जत जोगाउन आग्रह गर्दछौं । 

राजीनामा नदिए वा अटेर गरी बसेमा बार एशोसिएशनबाट आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने कुरासमेत जानकारी गराउन चाहन्छौं । यदि तत्काल राजीनामा नआएमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिन्छौं । अब हुने आन्दोलनबाट उत्पन्न परिणामका भागिदार प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने स्मरण गराउँदछौं ।