- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य प्रावधानलाई संशोधन गरेपछि दलका नेतृहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य प्रावधानलाई संशोधन गरेर प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मंगलबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख, ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने ।’
यसअघि चैत १६ गते दलहरुलाई दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्यको व्यवस्था थियो। आयोगले महिला सहभागितालाई खुम्च्याउने गरी प्रावधान संशोधन गरेको भन्दै दलका नेतृ आक्रोशित बनेका छन्।
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डिला संग्रौलाले महिला अनिवार्य प्रावधान संशोधन गर्ने निर्णयमा आपत्ति जनाएकी छन् । संविधानको धारा ३८ (४) मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने’ व्यवस्था स्मरण गरेकी छन् ।
संग्रौलाले संविधानलाई नाघ्ने अधिकार आयोगलाई नभएको उल्लेख गरेकी छन्। आयोगले यो निर्णय नसच्याए निर्णयविरुद्ध देशभरका महिलाहरु आन्दोलन गर्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिएकी छन्।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले तीव्र गतिमा काम अघि बढाइरहेको बताउँदै होटल व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका समस्या...
काठमाडौं। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा पेशाकर्मीलाई नेपालको नवप्रवर्तन अभियानमा सक्रिय रूपमा...
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकारले जनसरोकारका विषयहरूलाई ‘स्टन्ट’ र ‘फन्डा’ मार्फत विषयान्तर गर्न खोजेको...
