स्वार्थ र कमिसनको खेलमा अर्थमन्त्री, बचाउमा कम्मर कसेर लागे प्रचण्ड

काठमाडौं । राजनीतिमा चतुर खेलाडीको रुपमा मानिएका र विवादित छवि बनाएका जनार्दन शर्मा पछिल्लो समय पहुँच र पैशाका निम्ति जे पनि गर्न तम्सिएको आरोप लाग्न थालेको छ । सायद त्यहि छविका कारण संसद बैठकमा नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गरिएको छ ।

केही व्यवसायीको स्वार्थ अनुकुल हुने गरी करको दरमा हेरफेर गरेको अर्थमन्त्री शर्मामाथि आरोप लागेपछि उनको राजीनामा मागिएको हो । अपेक्षाविपरीत अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संकटबाट बाहिर ल्याउने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने भन्दा पनि केही व्यक्ति र व्यवसायीको स्वार्थ अनुरुप करको दर नै परिवर्तन गरिदिएको आरोप लागेको छ ।

प्रतिपक्षी एमालेले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग्यो । संसदमा बोल्दै एमाले सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध चौतर्फी प्रश्न उठेपछि माओवादीले पनि छानबिनबाट दोषी पाइए कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनायो तर केहि समय पछि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नै उनको ढाकछोप गर्न लागि परेका छन् ।

तर माओवादीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले भने छानबिनबाट दोषी भए जनार्दन शर्मालाई कारवाही गरिने बताए । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा मिलेमतो गरेको आरोप लाग्नु अघि देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै जाँदा पनि उचित कदम चाल्न नसकेकोमा उनी माथि पदमा बसिरहन नमिल्ने भन्दै नैतिक प्रश्न उठेको थियो ।

तर अर्थमन्त्री फेर्ने विषय अहिलेको प्राथमिकता नभएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै जनार्दनको बचाउ गर्नु पछिको रहस्य जनताले बुझ्न चाहेको बताएका छन् । अहिले स्वार्थ र कमिसनको खेलमा अर्थमन्त्री शर्माले करको दररेट परिर्वतन गरेको गंभीर आरोप लागेको छ ।

यो आरोप पुष्टि भएमा राज्यविरुद्धको गंभीर अपराध मानिन्छ । यसैले उनलाई पदमा बसिरहन नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ तर उनले राजीनामा दिने छाटकाँट नदेखाउनुमा प्रचण्डको नै हात रहेको नेताहरुले बताए । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका शर्मालाई पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको आड भरोसा रहेकाले पनि टसकोमस नभएको कतिपयले बताए छन् ।

अर्थमन्त्रालयमा चलखेल र अनियमितता हुने गरेको र त्यहि भएर पनि चलखेलकै लागि प्रचण्डले आफ्ना विश्वास पात्र शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाएको गुदीकुरा खुलेको छ । कसैको स्वार्थमा करको दर परिर्वन जस्तो गंभीर आरोप लागेपछि उनलाई पदमा बसिरहन नैतिक प्रश्न खडा भएकाले प्रधानमन्त्री देउवाले समेत जवाफ दिन आवश्यक रहेको बिश्लेषक एवं साँसदहरुले बताएका छन् ।

विगतमा पनि अर्थमन्त्रीले केही व्यापारीक समूहको स्वार्थमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपनि कुनै छानबिन र कारबाही भने भएको देखिएको छैन । त्यहि भएर पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्ध आरोपको पनि छानबिन हुनेमा शंका छ ।

प्रचण्डको साथले बलिया अर्थमन्त्री

सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट हटाउन सरकारले गरेको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि उनी पुनः पद बहाली पनि भए । महाप्रसादमाथिको आक्रमण शर्माले प्रचण्डकै सल्लाहमा गरेको खुलेको छ ।

विविध घटना परिघटनासँगै अहिले विवाद र नैतिकताको प्रश्नको घेरामा रहेका अर्थमन्त्री शर्मामाथि सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ । लामो समयदेखि बैंकहरुमा तरलता अभाव, अर्थतन्त्रको लय बिग्रँदो अवस्था, नियमन गर्ने र नीति बनाउने नेतृत्वमा रहेका अर्थमन्त्री एकपछि अर्को विवादास्पद कार्यमा जोडिन थालेपछि पार्टीले पनि छानविन गर्नुपर्ने हो तर, अध्यक्ष प्रचण्डकै सल्लामा त्यो सब काम हुनुले घिनलाग्दो हर्कतमा अर्थमन्त्री शर्मा डुवेको आलोचकहरु बताउँछन् ।

दक्षिण एसियाली देश श्रीलंका जसरी धरासायी भयो, नेपाल पनि त्यस्तै हुने चिन्ता भइरहँदा अर्थमन्त्री शर्मा त्यसलाई पुनरुत्थान गर्न कडा हुनुपर्नेमा झन् विवादमा तानिएका छन् । युद्धको समयमा सैन्य कमाण्डरलाई हौसला दिनुपर्नेमा उनी कारबाही गर्तेतिर लागेको विगतको इतिहासमा जनार्दनको गलत बाटो अहिले अर्थ मन्त्री हुदा पनि त्यस्तै त्यस्तै गतिविधिमा लागेको वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलको टिप्पणी छ।

शर्माका गलत कार्य
त्यसैगरी गठबन्धन सरकार तै चुप मै चुप गरी बसेको छ । जसरी उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट हटाए । अमेरिकाबाट गलत कार्य गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति नेपाल भित्र्याउन लागेका पृथ्वीबहादुर शाहको रकम खुल्ला गर्ने तर्फ लागे, र राष्ट्र बैंकमाथि दबाब दिनेदेखि आफू मातहतको कार्यालयझै तोकादेश गरेर निर्देशन दिए त्यसैगरी, गभर्नरमाथि कारबाही गरिनुको कारण सार्वजनिक रुपमा बहस गर्न नचाहनुले विवाद निकै बढेर गएको हो ।

सबैभन्दा विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहको शंकास्पद रुपमा अमेरिकाबाट आएको करोडौं रुपैयाँ छुटाउन अर्थमन्त्री स्वयंले तोक आदेश गर्नु आफैंमा गलत थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको तोक आदेशमा काम गर्ने निकाय हैन, यो स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्री शर्माले बुझ्न सकेनन् ।

जसले गर्दा उनलाई थप विवादमा तान्यो । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन समेत भएको र नेपाल पक्ष राष्ट्रसमेत भएकाले यसरी अवैधानिक स्रोतबाट आएको रकममा अर्थमन्त्रीले दबाब दिन मिल्दैन । फेरि उक्त रकम अमेरिकाबाट फिर्ताका लागि पत्र समेत आएको, नेपालकै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा पनि अदालतले पक्षमा आदेश नगरेको अवस्थामा अर्थमन्त्री अग्रसर हुनुले आशंकालाई थप बल पुगेको देखिन्छ।

सरकारले यसरी आउने पैसालाई स्रोत खोजीनीति गर्नुपर्नेमा उल्टै किन रोक्का राखेको तुरुन्तै खोल्नु भनेर गोश्वारा शब्दमा गभर्नरमाथि आदेश दिनुले शर्माको नियतमाथि सर्वोच्च अदालतमा खुल्ला बहस हुने अवस्था समेत सिर्जना गराएको थियो । देशको अर्थमन्त्रीको नियतमा यसरी बहस हुनु दुःखदायी कुरा होइन र ?

विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएकोले निजी गाडी र अन्य विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा रोक लगाएको सरकारले नेपालमा आवश्यक नहुने सुपारी, छोकडा र मरिचजस्ता वस्तुको आयात खोल्नुभित्र अर्को नेक्सस देखियो । उनको कार्यप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म मौन बस्नुले ठूलै समूहको नियन्त्रण र अर्थोपार्जनको ध्यय राखेर यो काम भइरहेको सर्वसाधारणले समेत अट्कल गरेका छन् ।

यसरी सामान्य नागरिकले समेत अर्थतन्त्रप्रति भरोसा देखाउन नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्र र जनतालाई आश्वस्त पार्ने कुनै पनि कार्य गर्न अर्थमन्त्री असफल हुँदै गएको घटनाहरुले पुष्टि गरिरहेका छन्। अनेकन खेल र कमिशनको चक्करमा लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट देशले अपेक्षाकृत काम होला भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन कसरी सकिएला ?

बहाली पनि भए । महाप्रसादमाथिको आक्रमण शर्माले प्रचण्डकै सल्लाहमा गरेको ख७३घढसलेको छ ।
विविध घटना परिघटनासँगै अहिले विवाद र नैतिकताको प्रश्नको घेरामा रहेका अर्थमन्त्री शर्मामाथि
सर्वत्र आलोचना हन थालेको छ ।

शर्माका गलत कार्य
त्यसैगरी गठबन्धन सरकार तै चुप मै चुप गरी बसेको छ । जसरी उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट हटाए । अमेरिकाबाट गलत कार्य गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति नेपाल भित्र्याउन लागेका पृथ्वीबहादुर शाहको रकम खुल्ला गर्ने तर्फ लागे, र राष्ट्र बैंकमाथि दबाब दिनेदेखि आफू मातहतको कार्यालयझै तोकादेश गरेर निर्देशन दिए त्यसैगरी, गभर्नरमाथि कारबाही गरिनुको कारण सार्वजनिक रुपमा बहस गर्न नचाहनुले विवाद निकै बढेर गएको हो ।

सबैभन्दा विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहको शंकास्पद रुपमा अमेरिकाबाट आएको करोडौं रुपैयाँ छुटाउन अर्थमन्त्री स्वयंले तोक आदेश गर्नु आफैंमा गलत थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको तोक आदेशमा काम गर्ने निकाय हैन, यो स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्री शर्माले बुझ्न सकेनन् । जसले गर्दा उनलाई थप विवादमा तान्यो । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन समेत भएको र नेपाल पक्ष राष्ट्रसमेत भएकाले यसरी अवैधानिक स्रोतबाट आएको रकममा अर्थमन्त्रीले दबाब दिन मिल्दैन ।

फेरि उक्त रकम अमेरिकाबाट फिर्ताका लागि पत्र समेत आएको, नेपालकै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा पनि अदालतले पक्षमा आदेश नगरेको अवस्थामा अर्थमन्त्री अग्रसर हुनुले आशंकालाई थप बल पुगेको देखिन्छ।

सरकारले यसरी आउने पैसालाई स्रोत खोजीनीति गर्नुपर्नेमा उल्टै किन रोक्का राखेको तुरुन्तै खोल्नु भनेर गोश्वारा शब्दमा गभर्नरमाथि आदेश दिनुले शर्माको नियतमाथि सर्वोच्च अदालतमा खुल्ला बहस हुने अवस्था समेत सिर्जना गराएको थियो । देशको अर्थमन्त्रीको नियतमा यसरी बहस हुनु दुःखदायी कुरा होइन र ?

विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएकोले निजी गाडी र अन्य विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा रोक लगाएको सरकारले नेपालमा आवश्यक नहुने सुपारी, छोकडा र मरिचजस्ता वस्तुको आयात खोल्नुभित्र अर्को नेक्सस देखियो । उनको कार्यप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म मौन बस्नुले ठूलै समूहको नियन्त्रण र अर्थोपार्जनको ध्यय राखेर यो काम भइरहेको सर्वसाधारणले समेत अट्कल गरेका छन् ।

यसरी सामान्य नागरिकले समेत अर्थतन्त्रप्रति भरोसा देखाउन नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्र र जनतालाई आश्वस्त पार्ने कुनै पनि कार्य गर्न अर्थमन्त्री असफल हुँदै गएको घटनाहरुले पुष्टि गरिरहेका छन्। अनेकन खेल र कमिशनको चक्करमा लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट देशले अपेक्षाकृत काम होला भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन कसरी सकिएला ?