दुवै मित्रराष्ट्रसँग नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्छ

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ जेष्ठ ७, ०९: २२

डा. राजन भट्टराई

संविधान जारी भएपछि राज्यका तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधानले कल्पना गरेका राज्यका संरचनाहरुको निर्माण र गठन भएका छन् । अब हामीले तीनवटा प्राथमिकताका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पहिलो भनेको संविधानको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र संरचना निर्माणमा तत्काल सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ । भइरहेका कानुनलाई संविधानबमोजिम संशोधन र परिमार्जन गर्ने काम सरकारले तत्काल थाल्नेछ । संविधानलाई व्यवस्था गरिएका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र संरचना निर्माण पनि सरकारको विशेष प्राथमिकतामा पर्छ । यसमार्फत हामीले गरिबीलाई हटाउन काम गर्नु पर्नेछ ।

सरकारको अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकताको विषय भनेको विकास र समृद्धि नै हो । विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि केही आधारहरु छन् । ती आधारहरुमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकास, सडक निर्माण, रेलमार्गको निर्माण र विकास, हवाइ क्षेत्रको विकास, सञ्चार क्षेत्रको विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास यसका आधारभूत पक्षहरु हुन् ।

नेपालमा गरिबीको रेखामुनी रहेका मानिसहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व छ । आवास नहुनेलाई आवासको व्यवस्था र खान नपाउनेलाई न्यूनतम खानेकुराको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गरेर आयात कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । आवश्यक कृषि सामग्रीहरु स्वदेशी उत्पादन गरेर नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरेर स्वदेशमै युवालाई रोजगार दिने प्रबन्ध गर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । उत्पानदमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार सरकारको अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकताको क्षेत्र हो । मुलुकमा ठूलो संख्यामा पर्यटन भित्र्याउन सकियो भने रोजगारीको पनि सिर्जना हुन्छ । हामीलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा पनि आउने भएकाले व्यापार घाटा काम गर्न मद्दत पुग्दछ । यसले हामीलाई गरिबीबाट माथि उठ्न पनि सहयोग पुग्छ । समृद्धिका लागि पूर्वाधार, कृषि, उद्योग र पर्यटनको क्षेत्रमा फड्को मार्ने गरी सकारकाले काम गर्छ ।

समृद्धिका लागि सरकारको प्राथमिकतामा सुशासन पनि रहेको छ । सुशासन नहुनु नै समृद्धिका लागि बाधक तत्व हो । सुशासन नहुँदा नागरिकलाई सेवा दिन गठन गरिएका निकायहरुमा भनसुन र घुस दिएर नागरिकले काम लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीमाथि देखिनै भ्रष्टचार नियन्त्रणको कदम चाल्छौं । हाम्रो देश प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा चल्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्छाै । राज्यका नियकाहरुबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाहरुलाई चुस्तदुरुस्त, छिटोछरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने योजनाका साथ सरकारकाले काम गर्छ । भोलि आउनु भन्ने प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विदेशी नीति भनेको आन्तरिक नीतिको झलक भएकाले आन्तरिक नीतिलाई जति प्रभावकारी, पारदर्शी र स्पष्ट बनाउन सकियो विदेश नीति पनि त्यस्तै हुन्छ । हामीले समृद्धिको अभियान थाल्दै गर्दा वैदेशिक मित्रराष्ट्रको अपेक्षा गरेका छौं । पूर्वाधारको विकास, रेल, विद्युत्, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रको विकास र गरिबी उन्मूलनको क्षेत्रमा हामीलाई मित्रराष्ट्रहरुको सहयोग चाहिन्छ । त्यसमा पनि छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र सँगसँगै हामीले विकास गर्नुपर्छ । भारतसँग सडकसँगै रेल कनेक्टिभिटीको विकास र विस्तार गर्न गइरहेका छौं । भारतकै सहयोगमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । हुलाकी राजमार्ग लगायतका महत्वपूर्ण पूर्वाधार पनि विकास भइरहेका छन् ।

अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णालीजस्ता महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाहरु भातरतको लगानीमा बन्दै छन् । भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि हामी कनेक्टिभिटी बढाउन चाहन्छौं । सम्भव भएसम्म चीनबाट हामी रेल देखि तेलसम्म ल्याउने योजनामा छौं । दुवै छिमेकी राष्ट्रसहित अन्यमित्र राष्ट्रहरुबाट सडक, रेल, विद्युत्, पर्यटन कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन चाहन्छौं । हाम्रा मित्रराष्ट्रमा स्थापना भएका कूटनीतिक निकायहरुले नेपालको विकास र समृद्धिमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न र नेपालमा पर्यटन वृद्धि गर्न के कस्ता भूमिका खेले त्यसको मूल्यांकन गर्ने तयारीमा छौं ।

नेपाली दूतावास रहेका मुलुकबाट हाम्रा राजदूतहरुले नागरिकलाई प्रभावकारी सुविधान दिने बाहेक नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा, पर्यटन भित्र्याउने विषयमा, प्रविधि भित्र्याउने विषयमा, त्यहाँको राम्रा ज्ञान र सँस्कृति भित्र्याउने कुरामा र कृषिको आधुनिकीकरणमा व्यवसायीकरणमा उहाँहरुले के कस्ता कामहरु गर्नुभयो त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ, हुन्छ ।

भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा हामीले सन्तुलनको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिले नै छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सन्तुलन गर भन्छ । कुनै छिमेकीप्रति झुकाव राखेर अघि बढ्नु हुँदैन । हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डतालाई आधार मानेर छिमेकीसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । दुवै मुलुकसँग समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि पारवाहन सुविधा लिन्छौं । बेलायत, जापानजस्ता देशले पनि अहिले चीनको लगानीबाट आर्थिक विकास र समृद्धिमा फड्को मारिरहेका छन् । हामी त झन् नजिकको छिमेकी भएकाले चीनबाट पनि धेरै फाइदा लिन सक्छौं । भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि भएका सन्धिसम्झौताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा छौं । नेपालको हितमा नेपालको विकास र समृद्धिका भारत र चीन दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँग सहयोग र फाइदा लिनुपर्छ ।

१९५० लगायतका भारतसँग भएका असमान सन्धिको विषयमा गहन छलफल भएको र यसले सकारात्मक निचोडमा पुगेको छ । यसमा प्रवृद्ध समूहका सबै सदस्य एक ठाउँमा उभिएका छौं । नेपाल–भारतबीच भएका जनताका हितविपरीतका असमान सन्धिहरु हटाएर अघि बढ्न सहमत भएका छौं । अब पारस्परिक हित र पारस्परिक समानताका आधारमा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध अघि बढ्छ । दुई देशको सम्बन्ध एउटा सकारात्मक उचाइ लिने अवस्थामा पुगेको छ । (साभारः रिर्पोटर्स क्लब स्मारिकाबाट)