- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
हरिविनोद अधिकारी
१. शान्ति सम्झौता कसका लागि थियो ? पीडितका लागि कि पीडकका लागि ? शान्तिलाई दिगोरुपमा बहाली गराउनका लागि भएको थियो भने किन यसमा तत्कालीन जनयुद्धका नायकहरु पनि तात्दैनन् जवकि सबैभन्दा बढी अन्याय परेको भनेर नै आयोगहरु बनाउने सम्झौता भएको थियो ।
२.नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओबादीका बीचमा भएको शान्ति सम्झौताका १२ वर्ष बितिसक्दा पनि १० बर्से द्वन्द्व पीडितले न्याय पाएका छैनन् भन्ने गुनासो पीडित परिवारबाटै आइरहेको छ । सम्झौता भएको ६० दिनभित्रै पूरा गरिनु पर्ने सत्य निरुपण र मेलमिलाप अनि बेपत्ता पारिएकाहरुको सही विवरण सहितको परिणाम अहिलेसम्म आएको छैन । ४ वर्षअघिमात्र बनेका ती आयोगअरु राम्रोसँग कार्यान्वयनमा नआउँदै विघटनको संघारमा छन् ।
३.बृहत् शान्ति सम्झौता नाम दिइएको सो सम्झौताको पुरावलोकन पनि भएको छैन तर त्यो सम्झौता दुईओटा सरकारका बीचमा भएजस्तो गरी भएको थियो भन्नेचाहिँ जसले पनि बुझ्न सक्छ ।
४.के साँच्चै त्यो सम्झौता दुईओटा सरकार विलय भएर बनेको नयाँ परिस्थितिको अवस्थामा भएको थियो त ? अनि थियो भने किन त्यसको कार्यान्वयन इमान्दारितापूर्वक भएन ? त्यसको कार्यान्वयन इमान्दारितापूर्वक नहुनुमा कसको दायित्व कति छ । होइन, एउटै देशमा भएका दुईओटा सेना—सरकारी सेना र सरकारलाई अपदस्त गर्नका लागि तयार भएको विद्रोही सेना—का बीचमा मात्र भएको सम्झौता थियो भने अझै त्यो बेलामा युद्धबाहेकका अवस्थामा भएका अपराधको किन राम्रोसँग छानबिन भएन ?
५.कुनै पनि सरकारले आफ्नो सार्वभौमसत्ताका विरुद्धमा आउने कुनै पनि हतियारधारी विद्रोहीलाई दमन गर्ने चलन जहाँ पनि छ । यदि विद्रोही बलियो भएर सरकार कब्जा गरेको अवस्थामा विद्रोही मुक्तिका सम्बाहन मानिन्छन्, सरकारले दबाउन सक्यो भने स्वतन्त्रताका पुजारीसमेतको समूह आतङ्ककारीको रुपमा निमिट्यान्न पारिन्छ । अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा समेत देखिएको राजनीतिक परिदृश्य यही हो ।
६.समयको एउटा निश्चित गन्तव्यपश्चात् माओबादी जनयुद्ध मुक्तिकामी जनताको आन्दोलन थियो कि सुनियोजितरुपमा प्रजातन्त्रको विकल्पमा रचिएको विनाशकारी गन्तव्यरहित क्रियाकलाप थियो भन्ने थाहा हुनेछ । अझैसम्म पनि शान्ति सम्झौताका कतिपय चिसा अक्षरहरुले प्राण प्रतिष्ठा नपाएको देख्दा फगत जनयुद्धलाई जसरी हुन्छ सुरक्षित अवतरण गराउने प्रयासमात्र देखियो । नेपाली सेना र जनयुद्धका सेना—दुई सेनाको समायोजन पनि भयो, राज्यको अरबौँ रुपैञा क्षतिपूर्तिमा पनि राज्यबाट तिरियो तर विद्रोही सेनाले गरेका गलत कामहरुको न त लेखाजोखा नै गरियो , न त त्यसबारे कुनै क्षतिपूर्ति नै कतैबाट तिरियो । अरु त अरु, शिविरमा नभएका कृत्रिम सेनाको समेत हिसाब किताब अझै गुपचुप छ ।
७.हुन त मुलुक नयाँ व्यवस्थामा गइसकेको अवस्था छ , डरले कसैले पनि पुराना कुरा उठाउने कोसिस पनि गरेको अवस्था छैन तर पििन जब दुई सेनाका बीचको विलय र क्षतिपूर्तिका रुपमा मुलुकल अरबौँ रुपैञाको भुक्तानी गरिसकेको छ भने प्रश्न त नेपाल देश रहुन्जेलसम्म उठाउन पाइन्छ । यो जमाना भनेको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबोधको हो । सूचनाको हकले त्यो अधिकार मौलिकरुपमा नै नेपालीलाई दिएको छ ।
८.अबको प्रश्न अपराधका विरुद्ध अपनाइएको दण्डहीनताको हो । राज्यको तर्फबाट भएका गैरन्यायिक अपराध हुन् या तत्कालीन विद्रोहीका तर्फबाट भएका निहत्था नागरिकमाथि भएका ज्यादतीका घटना हुन्, दुवै अपराध थिए । अपराध हुन् । अपराधका रुपमा नै लिइनु पर्छ । आज पनि पोलपोटको खमेररुज सेनाले कम्बोडियाका जनतामाथि गरेका ज्यादतीको लेखाजोखा गरिँदैछ र न्यायालयले दण्डहीनताविरुद्धमा कार्बाही जारी राखेकै छ ।
९.राज्यले पनि हतियारलाई हतियारले दमन गर्न चाह्यो, विद्रोहीले पनि हतियारद्वारा नै निहत्था जनतासमेतलाई तर्साएर आफ्नो संगठन विस्तार गरेर सत्ता कब्जा गर्न चाह्यो । हतियारको उपयोग किन जरुरी थियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पृष्टि हुन सकेको छैन जवकि त्यो बेलामा विद्रोह गर्नेहरु अहिले पनि सरकारमा छन् , त्यो बेलाभन्दा मुलुकको अवस्थामा तात्विक अन्तर देखिन सकेको छैन । यदि शान्ति वार्ता नभएको भए के हुन्थ्यो भन्ने काल्पनिक प्रश्न भने अहिले पनि मस्तिष्कका झन्झावत् ल्याउने खालको छ ।
१०.एउटा सामान्य धारणा के छ भने करिब १७ हजार नेपालीहरु त्यो जनयुद्धकालको एक दशकमा मारिए । हजारौ अपाङ्ग भए र लाखौँ त्यसको असरबाट अहिले पनि पिल्सिएर बाँचिरहेका छन् । मर्ने मरेर गए तर बेपत्ता भएकाहरुको कुनै टुङ्गो छैन । मर्नेका केही नातेदारहरु बाहेक सबै रगतका आँसु पिएर अहिले पनि बाँचिरहेका छन् र बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरु लास वा सासको खोजीमा अहिले पनि छन् ।
११.एउटा अनौठो संयोग के देखापरेको छ नेपालमा भने पीडित परिवारहरुमा एकता भएको छ । उनीहरुको स्पष्ट धारणा छ—जसले पीडित बनाएको भए पनि हाम्रो पीडा एउटै छ, त्यो हो हाम्रा प्यारा मानिस कि त मारिएका छन् , कि त हराएका छन् । मारिनेहरुका परिवारका सदस्यहरुको एउटै माग छ—अपराधीहरुमाथि किन कार्बाही हुँदैन ? बेपत्ता पारिनेहरुका परिबारका सदस्यहरु भन्छन्—हाम्रा आफन्तको कि त साससहित उपस्थित गराऊ, कि त लास देखाऊ । भन मारेको भए कहाँ कहिले कसले मारेको थियो, होइन भने उनीहरुको अवस्था सार्वजनिक गर ।
१२.अहिले सरकारमा पनि त्यही पार्टी छ जसले हिजो जनयुद्ध गरेको थियो । उसैको जिम्मामा सास देखाउने वा लास देखाउने काम छ । अनि आयोगहरु बनेका छन् —सत्य निरुपण गर्न , मेलमिलाप गराउन र बेपत्ता भएकाहरुको अवस्था पत्ता लगाउन । तर काम भएको छैन । आयोगका आयुक्तहरु काम गर्ने वातावरण पाइएन भन्छन्, पीडितहरु पीडकले कार्बाही खप्नु परेन भनेर चिन्तित छन् र कतिपय पीडकहरु संवैधानिक अङ्गहरुमा समेत छन् भनेर पीडितहरु कोक्किन्छन् ।
१३.शान्ति सम्झौताका दिव्य १२ वर्षमा समेत दण्डहीनता रह्यो भनेर रोइरहनु पर्ने अवस्था आउनुमा हिजोका पीडाका संयोजकहरुले पाउन सक्ने दण्डका डरले हो त ? यदि सुतुरमुर्गले आकाश खस्ने डरले बालुवामा मुख लुकाएर त्रासरहित जीवन बाँच्ने कल्पना गरेको हो भने र राज्यमा पीडितहरुका पक्षमा कुनै कार्बाही सुरु नभएको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने कुरामा अब कुने शङ्का रहेन । दण्डहीनता केही समयसम्म छोपिएर रहला तर पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका युद्ध अपराधीहरुले अझैसम्म त्राण पाउन सकेका छैनन् भने हाम्रो केही वर्ष अघिको मात्र कुरा हो । सबैलाई पीडक पनि थाहा छ, पीडितको आवाज गुन्जिरहेकै छ ।
१४.समय घर्केको छैन । अझै ती संवैधानिक आयोगहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा र निष्पक्षरुपमा काम गर्ने वातावरण दिने हो र सरकारले ती आयोगहरुलाई आवश्यक सहयोग गरेर निष्कर्षका पुग्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने हो भने झन्डै एक वर्षमा सक्रियताका साथ काम हुँदा एउटा स्वरुप देखा पर्नेछ । माफी मागेर , क्षतिपूर्ति दिएर र कार्बाहीको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएर मुलुकमा देखिएको अविश्वासको संकटको समाधान गर्न सकिने छ ।
१५.हिजोका दिनमा भएका सम्झौताहरुको पनि मान रहने छ र नेपालीहरुको मनमा रहेको दण्डहीनताको त्रासले पनि व्यवस्थापन पाउने छ । मुलुकमा विश्वासको वातावरण बनाउन पनि दण्डहीनताको अन्त्य जरुरी छ ।
१६.दण्डहीनताले जन्माउने भनेको अर्को विद्रोह हो जुन जंगलमा होइन, जनताको घरमा बसेर हुनेछ । पीडितहरुको संगठन तयार भएको छ र पीडितहरुले कसले पीडा दियो त्यसमा केन्द्रित हुने कुरा बताउन थालेका छन् । भनिन्छ, न्याय ढिलो दिनु पनि अन्याय नै हो । पीडितहरु जुन दलका हुन् या जुन वर्गका हुन् तिनले शान्तिको महसुस गर्न पाउनु पर्छ । हत्यारा चिन्न पाउनु पर्छ, तिनले किन मारेका थिए थाहा पाउनु पर्छ र पीडकले दण्ड पाउनु पर्छ । यदि पीडकले अनेक बहानामा दण्ड नपाउने अवस्था आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आकर्षित हुनेछ जस्तो कि बेलायतमा नेपाली सैनिक अधिकारीमाथि कार्बाही भयो । यो एउटा संकेत मात्र थियो जसले गर्दा नेपालका धेरै व्यक्तिहरु त्यसको सूचीमा छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । छिटै समाधान गरौँ र शान्तिलाई दिगोरुपमा स्थापना गर्नुबाहेक हामीसँग बिकल्प छैन तर कहिले यसको वास्तविक सुरुवात हुने भन्ने अन्यौल नराखौँ ।
१७. र अन्त्यमा,सरकारमा नेकपा (नेकपा) छ । पुराना माओबादीमा पनि त्यसैमा समेटिएका छन् । न्यायको कुरा गर्दा र शान्ति स्थापनाका यी दिव्य १२वर्षमा दण्डहीनता मौलाएको कुरा गर्दा या त माओबादीहरु दण्डित हुनुपर्नेमा छन् या त परिपूरण , क्षतिपूर्ति या न्याय पाउनेमा छन् । बाँकी सुरक्षा निकाय र कर्मचारीहरु होलान् , ती त झन सरकारका मातहतमा छन् । त्यसैले चित्तबुझ्दो तरिकाले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन जरुरी छ जवकि संक्रमणकाल भनेको त संविधान सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थालाई मानिएको थियो । ती शान्ति सम्झौतापछिका ६ महिनालाई । छिटो समाधान निकालौँ भन्नेबाहेक अरु के पो छ र ?
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने...
१.नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनमार्फत् प्राप्त कार्यादेशको आधारमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन...
१. संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीबालेन्द्र शाहको प्रस्तुति संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको तर्फबाट सरकार प्रमुखको हैसियतले आफ्ना विचार राखेर सम्माननीयप्रधानमन्त्रीबालेन्द्र...
