December 8, 2021, Wednesday

नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक दलको संगठनमा विचार ठुलो कि विचारविहीन भिड ?

१. नेपाली कांग्रेसलाई जसरी पनि यही मंसिरमा केन्द्रीय निर्वाचन गरिसक्नु परेको छ । त्यसैले अहिले त्यसैको चटारो छ । एमालेको त महाधिवेशनकै प्रक्रियाको बेला भएको छ । माओबादी केन्द्रले पनि पुसको मध्यमा महाधिवेशन गर्ने निधो गरेको छ । यसरी सत्तामा रहेका मुख्य दलहरु र प्रमुख विपक्षी दल आफ्नो आन्तरिक प्रजातन्त्रमा व्यस्त छन् ।

२. नेपालका राजकीय मूलधारका दलहरु आन्तरिक प्रजातन्त्रमा छन् किनभने नेपालको संविधानअनुसार ती दलहरुको वैधानिक समय घर्कनै आँटेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओबादीकेन्द्र, राप्रपा निर्वाचनको प्रक्रियाको मझधारमा रहेका छन् । वहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको यो सुन्दरतम पक्ष हो ।

३. नेपालमा अहिले संसदीय व्यवस्था छ । जनताको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष मतका आधारमा गठन हुने संघीय र प्रादेशिक संसदहरु छन् । जनताका प्रतिनिधिका रुपमा संसदको मुख्य प्रयोगकर्ता जनताका तर्फबाट बनेका दलहरु नै हुन् ।

त्यसैले वहुदलीय व्यवस्थाका पर्यायको रुपमा संसदीय व्यवस्थाको नाम आउँछ । नेपालमा विक्रम संवत्को १९९०को दशकबाटै दलको कल्पनालाई मूर्तरुप दिँदै, नेपाल प्रजापरिषदले प्रजातन्त्रका लागि चेतनाको बिगुल फुक्दै दलको जरो नेपालमा गाडेकै हो ।

प्रजातन्त्र प्रतिको अगाध आस्था र नेपालको जहानियाँ शासनबाट मुलुकलाई मुक्तगर्ने अन्तरात्माको पुकार सुनेर चारजनाले हाँसी हाँसी सहादत वरण गर्नुभयो र सय्यौँले जेलनेल खप्दै प्रजातन्त्रको ज्योति बाल्दै रहनुभयो ।

त्यही चेतनाबाट अनुप्राणित भएर नेपाललाई खुला संसारमा चिनाउने क्रान्तिचेतका युवाहरुको लामो प्रयासले २००६ सालमा नेपाली कांग्रेसको गठन भयो र २००७ सालको कात्तिक २६ गतेबाट राणाको अन्त्य नहुन्जेलसम्मका लागि अनवरत क्रान्तिको बिगुल फुक्यो र २००७ साल फगुन ७ गते औपचारिकरुपमा जंगबहादुर राणाले स्थापना गरेको राणा वंशको जहानियाँ शासनको अन्तय भयो ।

त्यसपछि नेपाल वहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा विधिवत् प्रवेश ग¥यो । पौराणिक कालदेखिको नेपाल भन्ने देश बल्ल विश्वका लागि खुल्ला भयो र दलहरुको प्रतिनिधित्व भयो । त्यही समयबाट नेपाल शासन गर्नेगरी प्रजातान्त्रिक देशको रुपमा गणना हुन थालेको हो ।

४. २००७ सालको परिणाम बमोजिमको राज्यप्रणालीका लागि २०१५ सालसम्म कुर्नु पर्यो, २०१६ साल जेठमामात्र वहुदलीय निर्वाचन भई संसदको गठन भयो । १८ महिनामा नै सेनाका बलले राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठे र दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाए । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध निरन्तर ३० वर्षसम्मको संघर्षपछि २०४६ साल चैत्र २६ गते राती फेरि मुलुकमा वहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो ।

५.२०४८ साल वैशाखमा दलीय प्रतिस्पर्धामा संसदको निर्वाचन भएपछि दलहरुले पनि खुलारुपमा आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन् । शीघ्र हुने स्थानीय सरकारको निर्वाचन र आगामी वर्षमा हुनैपर्ने संसदीय निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पनि कार्यकर्ताहरुको संगठन जरुरी भएकै हो ।

२०७४ सालको आम निर्वाचनमा संयुक्तरुपमा सशक्त देखिएको तत्कालीन नेकपा (नेकपा) एकीकरणको निर्वाचनभन्दा पहिले नै सर्वोच्च अदालतबाटै विभाजित भएपछि छिन्नभिन्न भएर नेकपा एमाले संघ र प्रदेशका सरकारहरुबाट बाहिरिन बाध्य भएकोले पनि होला, आन्तरिक प्रजातन्त्र कसिलो बनाउन लागेको देखिन्छ । माओबादी केन्द्रको पनि अवस्था झन संवेदनशील देखिन्छ । प्रभावशाली नेताहरु एमालेतिर लागेका छन् ।

एमालेबाट त अर्को नेकपा एकीकृत समाजवादी दल नै सशक्तरुपमा उदाएर संघ र प्रदेश सरकारमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिएको छ । तैपनि एमाले केही नै नभएकोजस्तो गरी आफ्नो महाधिवेशनमा होमिएको छ र यही मंसिरको १० गतेबाट महाधिवेशन सुरु गरेर नै गुज्रिएको म्याद थमौती गर्नेछ । २०७४ फागुनदेखिको सत्तारोहणको राजनीतिक यात्रामा अहिले देखिएको कमीलाई क्षतिपूर्ति कसरी संभव हुन्छ, त्यसैको जोड घटाउमा एमाले देखिएको छ ।

अहिले सशक्त र शान्त देखिएको एमाले मूलधारका लागि महाधिवेशन पछिको यात्रा विकट देखिन्छ । त्यसको कारण हो, एकीकृत समाजवादीको आगामी महाधिवेशन र निर्वाचनका बेलामा कार्यकर्ता यताउता हुनसक्ने सम्भावना ।

६.नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनको साइत जुर्न समय लागे पनि तत्काल दलमा विभाजन आउने देखिँदैन तर संगठन गर्नुभन्दा गुटउपगुटमा रमाउने र आन्तरिक प्रजातन्त्रमा भन्दा गणेश प्रवृत्तिमा बढी भर पर्ने अनि आशीर्वादमा आफ्नो भाग्य देख्नेहरुका कारणले महाधिवेशन बेलामा हुन नसकेको आरोप राजनीतिक विश्लेषकहरुले लगाएका छन्, जसमा सत्यता देखिन्छ पनि ।

तर राजनीतिक विश्वसनीयता र प्रजातन्त्रप्रतिको अनवरत दृढताका कारणले होला, नेपाली इतिहासमा प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा कसो कसो नेपाली कांग्रेसका हातमा सत्ता आउने रहेछ । २०१५, २०४८, २०५६, २०६४, २०७४ सालमा भएका आम निर्वाचन तथा संविधान सभाका निर्वाचनहरुसमेतमा निष्पक्ष निर्वाचनका लागि पनि कांग्रेसको भूमिका अपरिहार्य हुने रहेछ ।

त्यसका लागि एउटामात्र उदाहरण छ, २०५४ सालमा राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा गठित सरकारमा, तत्कालीन एमालेका नेता वामदेव गौतमको गृहमन्त्रित्वकालमा भएको निर्वाचन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा कालो अक्षरले लेखिएको छ ।

७. २०७४ सालको संसदीय निर्वाचन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको थियो र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउबा नै हुनुहुन्थ्यो । त्यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको भएको नराम्रो हारका कारणले आगामी निर्वाचनपछि मात्र सत्ताको अपेक्षा गरेको कांग्रेसलाई स्वस्थानी ब्रतकथामा नवराजलाई हात्तीले माला लगाएझैँ गरी सत्ता सम्हाल्नु पर्ने नै भयो किनभने प्रतिनिधि सभाको प्रतिशोधपूर्ण बारम्बारको विघटनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पद धरापमा परेको देखियो, उहाँकै दलका सांसदहरुले विद्रोह गरे र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालतको इजलासले दिएको परमादेशलाई संसदका वहुमत सांसदले अनुमोदन गरेपछि मात्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको हो । मान्नुपर्छ, अदृश्य तर हुनैपर्ने इतिहासको कालखण्ड त्यस्तै हुनुपर्ने रहेछ ।

८.अहिलेको आन्तरिक प्रजातन्त्रमा कांग्रेसभित्र केन्द्रीय नेतृत्वका लागि देखिएको तीब्र प्रतिस्पर्धाले एकातिर नयाँ नेतृत्वको लागि नयाँ बाटो खोलेको छ भने अर्कोतिर सिद्धान्तविहीन भिडको समूहीकृत रुप बन्ने हो कि भन्ने डर पनि छ ।

स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा संगठनका लागि आवश्यक नेताको सही व्यवस्थापन गरिन्छ भने अस्वस्थ र सिद्धान्तविहीन प्रतिस्पर्धामा संगठन थला पर्नेगरी एकअर्कालाई समाप्त गर्ने खेल हुन्छ । नेपाली कांग्रेसले त्यसमा सतर्क हुनुपर्छ ।

अहिलेको आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको जरुरत छ भन्नेकुरा आत्मसात् हुनु जरुरी छ किनभने कागजी रकमी चालले र धम्की, धाक र पैसाले संगठन बलियो हुँदैन, प्रजातान्त्रिक सहिष्णु विचारधाराको प्रवाहबाट आउने सांगठनिक प्रक्रियाले मात्र प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा सुदृढ हुनेगर्छ जस्तो कि प्रतिबन्धितकालमा कांग्रेसको वैचारिक संगठन थियो ।

सबैको निष्ठा प्रजातन्त्रप्रति थियो अडिग आस्था , अविचल दृढता र वैचारिक प्रतिबद्धता । आजको र हिजोको तुलना गरौँ प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था र वैचारिक सुदृढताको अवस्था ।

९. र अन्त्यमा, विचार र दर्शनविनाको संगठनमा प्रजातन्त्रको अभ्यास हुनैसक्दैन । प्रजातान्त्रिक संस्थालाई प्राविधिक झन्झटभित्र बाँधेर चलाउन पनि सकिँदैन ।

उन्मुक्त तर सुविचारित स्वतन्त्रताप्रति आस्थावान व्यक्तिहरुको जमातको समाजले मात्र प्रजातान्त्रिक समाजवादको सामाजिक न्यायमुखी शासन प्रणालीको प्रत्याभूत गर्नसक्छ । अपेक्षा गरौँ, यसपटकको नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक प्रजातन्त्रले आपसमा अझ अटल मित्रता र ठुलो परिवारको आपसी सहसम्बन्धमा कुनै कमी आउन नपाओस् ।

सम्बन्धित समाचार

हाम्रो प्रयास–विवाद भएको क्षेत्रमा सहमति गरेर अधिवेशन होस् भन्ने हो
हाम्रो प्रयास–विवाद भएको क्षेत्रमा सहमति गरेर अधिवेशन होस् भन्ने हो
  • २०७८ मंसिर ६, १२: २६: ३६

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा संसदको सार्वजनिक समितिका पूर्व सभापति रामकृष्ण यादव पार्टीलाई जनमुखी उत्तरदायी र सशक्त बनाउन नेतृत्व परिवर्तनको...

महाधिवेशनको राजनीतिले र नेपाली कांग्रेसको निर्वाचनमा राखिएको दस्तुरले के सन्देश दिन्छ ?
महाधिवेशनको राजनीतिले र नेपाली कांग्रेसको निर्वाचनमा राखिएको दस्तुरले के सन्देश दिन्छ ?
  • २०७८ मंसिर ६, १२: २६: ३६

१. नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सन्निकट छ अर्थात् २०७८ मंसिर २४ बाट सुरु हुँदैछ । पाँच पटक सारेर तय गरिएको समय हो...

खानेपानीका अपुरा आयोजन यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न खानेपानी मन्त्रीको निर्देशन
खानेपानीका अपुरा आयोजन यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न खानेपानी मन्त्रीको निर्देशन
  • २०७८ मंसिर ६, १२: २६: ३६

जनकपुरधाम । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले खानेपानी आयोजनासँग सम्वन्धित अधुरा आयोजनाहरु चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनु भएको छ...