- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१.गणतन्त्र दिवस र बजेट प्रस्तुति
नेपालको संविधान २०७२ले गरेको व्यवस्था अनुसार नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको र मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको सम्झनामा वा अवसरमा जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाइने छ । २०६५साल जेठ १५ गते निर्वाचित पहिलो संविधान सभाले मुलुकमा हजारौँ वर्षदेखि नेपालमा शासन गरिरहेको विभिन्न राजवंशहरुको राजतन्त्रात्मक प्रणालीलाई अन्त्य गरेर राजतन्त्र विनाको शासन प्रणालीमा प्रवेश भएकोले सो दिनलाई गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाइन थालेको हो । २०६५ साल जेठ १५ गतेको तत्कालीन अवस्थामा शाहकालीन राजवंशका महाराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह राजा हुनुहुन्थ्यो । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा रक्तपातविहीन सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियामा राजतन्त्रको अन्त्य भएको हो । त्यसैको स्मृतिमा सो दिनलाई नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा गणतन्त्र दिवसको रुपमा मनाइन थालेको हो ।
२. बजेटको प्रस्तुति
संघीय सरकारले जेठ १५गते नै मुलुकको आय व्ययको विवरण जनप्रतिनिधिहरुको सभा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । त्यो दिन नै बजेट प्रस्तुत गरिने संवैधानिक चलन त्यति व्यावहारिक नभए पनि अहिलेसम्म त्यसको संशोधन नगरिएकाले त्यसैदिन संघीय सरकारले मुलुकको आय व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । नेपालको चलन अनुसार प्रत्येक साउनको पहिलो दिनबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षको योजना अनुमान गरी संसदमा गरिने योजना प्रस्तुतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भनिन्छ जसलाई राष्ट्राध्यक्ष सम्माननीय राष्ट्रपतिमार्फत् संसदमा प्रस्तुत गरी सांसदहरुद्वारा छलफल गराई नीति पारित गरिसकिएको छ । त्यसैका पृष्ठभूमिमा मुलुकको आय व्यय प्रस्तुत गरिन्छ । यसमा सामान्यतया देशको सम्पूर्ण खर्चको अनुमान गरी खर्चलाई साधारण तथा विकासका आधारमा विभाजित गरी अनुमान गरिएको हुन्छ । साधारण खर्च भन्नाले सधैँझैँ गर्नैपर्ने जनताका लागि आवश्यक सेवा दिनका लागि गरिने सेवामूलक खर्च मानिन्छ भने मुलुकमा गर्नैपर्ने योजनामा परेका विकासका कामहरुमा गर्नुपर्ने खर्चका लागि विभाजन गरिएको रकम भन्ने बुझ्ने गरिन्छ । हालसम्म जेठ १५ गतेका दिन बजेट प्रस्तुत गर्ने, त्यसमा दुवै सदनमा व्यापक छलफल गर्ने र संसदको अनुमतिले पारित गरेर त्यसलाई कानुनको रुपमा तयार गरेर साउन १गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ ।
३. नयाँ आर्थिक वर्ष नयाँ बजेटको कार्यान्वयन
नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ आम्दानी गर्ने नीति र खर्चको नयाँ नीति आवश्यक पर्छ । यदि सरकारले संसदबाट बजेट पारित गराउन सकेन भने र बेलैमा आय व्यय गर्ने अनुमति पाउन सकेन भने पेस्कीका रुपमा भने पनि बजेट प्राप्त गरेर मात्र आम्दानी र खर्च गर्ने गरिन्छ । विश्वव्यापीरुपमा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा चलन छ कि जनताको अनुमति विना सरकारले खर्च पनि गर्न पाउँदैन, आम्दानी पनि गर्न पाउँदैन । जनतामाथि कर लगाउन या जनताका करबाट प्राप्त आम्दानी खर्च गर्न जनताका प्रतिनिधिको अनुमति पाउनै पर्छ । यो बजेटको अनुमति पाएपछि मात्र सरकारले सर्व सञ्चित कोषमा आम्दानी जम्मा गर्न र जम्मा भएको रकमबाट खर्च गर्न पाउने हुन्छ । त्यसैले नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ बजेट चाहिन्छ, त्यसैले जेठ १५गते प्रस्तुत गरेर, संसदमा छलफल गरेर आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भए गरेर सांसदहरुले वहुमतबाट पारित गर्ने चलन छ । त्यसैले नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ बजेटको कार्यान्वयन गरिन्छ ।
४. संघीय संरचना र बजेटको व्यवस्था
२०७२सालको नयाँ संविधान अनुसार तीन तहका सरकारहरुले काम गरिरहेका छन् —संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय पालिकास्तरको सरकार । प्रत्येक सरकारको तरिका एउटै हुन्छ । जेठ १५गते केन्द्रीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ भने प्रदेश तथा पालिकास्तरले पनि आर्थिक वर्ष साउन १बाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुँदा असारभरमा आफ्नो अनुमानित आय व्यय प्रदेशले प्रदेश सभाबाट र पालिकास्तरमा पालिकाका परिषद्बाट पारित गराउनै पर्छ । नत्र ती सरकारहरुले आय र व्यय गर्न पाउँदैनन् । केन्द्रीय सरकारले विभाजन गरेको रकमको अवस्था हेरेर प्रस्तुत गरिने स्थानीय तथा प्रदेशस्तरको बजेट पनि असार मसान्तसम्ममा पारित गरेकै हुनुपर्छ तर कतै कतै बेलामा बजेट पारित नभएर केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ ।
अर्थात् सम्बन्धित पालिकामा पारित नभएको अवस्थामा केन्द्रले सिधै साधारण खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था पनि कतैकतै आएको देखिन्छ। त्यसो हुनुमा स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनको तुसले काम गरेको मानिएको छ । एकातिर पालिकास्तरमा विपक्षी हुँदैन, संसदको बेग्लै व्यवस्था हुँदैन र न्यायिक समिति पनि पालिकाका उपाध्यक्षको संयोजनमा गठित हुन्छ । तर सामान्यतया स्थानीय तहको खर्चको र आम्दानीको श्रोत केन्द्र सरकारको बजेट नै हुनेगर्छ । केन्द्रबाट आउने रकम र स्थानीय तहमा उठाउन सकिने रकमसमेतको योजना गर्नु नै स्थानीय तहको बजेट अनुमान हो । साधारणतया असार १मा प्रदेशको र असार १०मा स्थानीय पालिकाहरुको बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा सुरु भएको भए पनि केन्द्रमा जेठ १५ भनेजस्तै संविधानले मिति तोकेको देखिँदैन । तर नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट जरुरी छ , पारित हुनैपर्छ जनताका प्रतिनिधिबाट । यसैलाई संघीय संरचना र अधिकार विकेन्द्रीकरण भएको मानिएको हो ।
५. र अन्त्यमा, गरिनु पर्ने संविधान संशोधन
जेठ १५गतेका दिन बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान व्यावहारिक देखिँदैन । गणतन्त्र दिवसको तयारी , सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा गरिने राष्ट्रिय दिवसको कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रमले गर्दा त्यो दिन हतार हतार हुने गर्छ । संविधान संशोधन गरेर त्यो दिनभन्दा पहिले या पछिका दिन तोक्न सकिन्छ । संविधानमा नै तोक्नुपर्ने कारण थियो, बजेट प्रस्तुत गर्दा , छलफल गर्दा समयले नभ्याउने भएर आर्थिक वर्षको पहिलो दिन बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको थियो । तर जतिसुकै जेठमा प्रस्तुत गरे पनि बजेट कार्यान्वयन साधारणबाहेक मंसिर नभई भएको पाइँदैन । विकास बजेट या पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ ।
त्यसका कारणहरु जेसुकै भए पनि मुलुकको अवस्था विकास बजेटलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमतामा कमी भन्ने मानिएको छ । असारको विकास भन्ने उखान बनेको छ । असारे विकासको अर्थ पानी पर्दैछ, सडकमा पिच बन्दैछ, भत्कँदैछ भन्ने संकेत हो । त्यति गर्दा पनि विकास बजेट या पुँजीगत खर्च पूरा हुनसक्दैन । ठिक खर्च अनुमान गरेर खर्च गर्ने कि बढी अनुमान गर्ने र खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सृजना गर्ने ? सायद दायित्वबाट पन्छने र दण्डहीनताका कारणले खर्चमा भ्रष्टाचार , बेरुजु र क्षमताका कमी देखिन थालेको देखिन्छ । त्यसमा विचार नगर्ने हो भने, ध्यान नदिने हो भने गलत परम्परा सधैँ दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)
१. नयाँ निर्वाचनको वातावरण अझै बनेन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि २०८२साल फागुन २१को निर्वाचन मिति तोकिएको भए पनि देशमा निर्वाचन...
-सुदीन दवाडी काठमाडौं । नाती पुस्ताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिका कारण नेपालको राजनीति भाँडभैलोको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । परिवर्तित अवस्थालाई...
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि सांगठित रुपमा थला परेको नेपाली राजनीतिका पुरानो कांग्रेस पार्टीभित्र वर्तमान संस्थापन पक्षले इत्तर पक्षलाई भित्तामा पु¥याउने...
