- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१.सबैको प्रश्न — अब के हुन्छ ?
नयाँपुस्ताको जागरणबाट स्वतःस्फूर्तरुपमा भएको आन्दोलनले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन भएकै हो । त्यो सरकारको गठनका बारेमा अहिले विवाद गर्नुभन्दा आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार गठन भएको मानिएको हो । सरकार गठन भएको पनि एकमहिना पूरा भइसकेको छ । सकेसम्म त्यो सरकारको गठनलाई संविधानको धारा ६१को आधार लिएको देखिए पनि अहिले नेपालको संविधान करिब करिब निस्क्रिय छ । कहिलकाहीँ संविधानलाई लयमा ल्याउन र स्थितिलाई नियन्त्रणका लिनका लागि गरिने यस्ता कामले सकारात्मक परिणाम दिएको पाइन्छ तर अहिले झन अन्यौल देखिन थालेको छ र नेपाली जनतामा उम्रिएको असुरक्षाको भावनालाई सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेको पाइँदैन । सरकार नै अन्यौल र गन्तव्यविहीन देखिएको छ । भन्न त यो सरकारको मुख्य जिम्मा नयाँ निर्वाचन गराउने र नयाँ निर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पने भनिएको छ । भइरहेको प्रतिनिधि सभा हठात् विघटन गरेर फेरि निर्वाचन गराउनै पर्ने बाध्यता पनि उदेक लाग्दो छ । आन्दोलनको आदेशबाट तयार भएको भनिएको सरकार गठनको पनि एक महिना पूरा हुँदा पनि सरकारले लय समाउन सकेको देखिँदैन भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुको धारणा देखिन्छ ।
अचेल आन्दोलनको अपनत्वका लागि जेड पुस्ताका माझमा पनि तँछाड मछाड हुन थालेको छ र जेड पुस्ताको पनि विविधीकरण हुँदै सय्यौँ नेताहरुका विभिन्न समूहहरु देखिन थालेका छन् । सुरुमा भनिएको थियो, यसमा कोही पनि नेता छैन, यो नयाँ पुस्ताको विद्रोहमात्रै हो भनिन्थ्यो । तर अहिले युवाहरुका धेरै समूह देखिएका छन् र आन्दोलनको नेतृत्व आफ्नूमात्र थियो भन्ने पनि आएको छ । प्रत्येक समूहका बेग्लाबेग्लै नेता, माग र ती मागका समाधानका लागि फरक फरक उपचारका कुराहरु देखिन थालेका छन् । एउटा समूहको कुरा अर्कोले काटेको पाइन्छ । गर्दागर्दै कार्की सरकारलाई एन जी ओको सरकार हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई नै सोध्न थालिएको छ ।
नयाँ पुस्ताको सामूहिक माग यही हो भन्नेमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान थियो र सामाजिक सञ्जालको निर्बाध प्रयोगको कुरा थियो । अहिले आएर त्यो परिस्थितिअनुसार नयाँ नयाँ माग थपिएका छन् र तत्काल पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी कार्बाही गर्न दबाब दिइँदैछ तर सरकारले पक्राउ गरेर कार्बाही गर्न सकिरहेको देखिँदैन । सायद सरकारले तत्काल पक्राउ गरेर कार्बाही गर्न नसकेको कारण हुनुपर्छ, भदौ २३ र २४का घटनाका लागि नै भनेर जाँचबुझ आयोग गठन गरेर उसको प्रतिवेदनको पर्खाइमा सरकार छ । गोली चलेर निहत्था युवाहरुको अनाहक दुःखद मृत्यु हुनु र नेपालभर तोडफोड, आगजनी भएर खर्बौँको नोक्सानी समेतको सत्यतथ्यका आधारमा प्रतिवेदन आएपछि त्यो प्रतिवेदनको सिफारिस र सुझावका आधारका कार्बाही अगाडि बढ्नु पर्ने हो ।
दलहरुसँग सरकारको सम्बाद देखिँदैन । निर्वाचनले दलहरुसँगको सहभागिताको अपेक्षा गर्दछ र समानुपातिक निर्वाचनका दलहरुको मनोनयनले मात्र सम्भव हुन्छ । सरकार आफूलाई निर्दलीयतको प्रतीक देखाउन तल्लिन छ र निर्दोष प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर गठित सरकारको मुख्य उद्देश्य भने फेरि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने नै छ । अनेक समूहका युवापुस्ताहरुमध्ये कतिले यो सरकारको गठनमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् र युवापुस्ताको प्रतिनिधित्व नभएकाले सरकारले लय लिन नसकेको बताउन थालेका छन् । समाज अन्यौलमा छ । दलहरु अन्यौलमा छन् ।
सरकार अन्यौलमा छ । नयाँ पुस्ताहरु अन्यौलमा छन् । संविधानको न त सही प्रयोग भएको , न त प्रयोग भएको छैन भन्न कोही चाहेका छन् । दलहरु निर्वाचनका भाग लिने या नलिने भन्ने निर्णय गर्न सकेको देखिँदैन । सरकार दलहरुसँग प्रतिशोधात्मक देखिन्छ । नयाँ पुस्ताहरुका समूहहरु पनि दलहरुप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन् । २३गतेको गोली प्रहारबाट आन्दोलनकारीहरुको हत्याप्रति , घाइतेहरुप्रति सबैको सहवेदना भए पनि २४गतेको विध्वंशप्रतिको धारणा स्पष्ट देखिँदैन । युवाहरुले आफ्नो सहभागिता नभएको, घुसपैठका कारणले मुलुक तहस नहस भएको बताउँदा र एकअर्कालाई दोष लगाउँदा आन्दोलनका अपनत्व लिनेहरुको सहभागिता प्रत्यक्ष देखिने दृश्य सामग्रीहरुका बारेमा पनि आयोगको प्रतिवेदन नै कुर्नुपर्ने हुन्छ तर कतिपय व्यवहारले गर्दा र आन्दोलनप्रतिको आयोग गठन हुनुभन्दा पहिलेकोे धारणामा आयोगका संयोजक पनि शंकाको घेरामा पर्नु भएको छ । आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रहपूर्ण आउने कुरामा अहिलेदेखि नै शंका व्यक्त गर्न थालिएको अवस्था छ । यसले मुलुक गहिरो संक्रमणकालभित्र प्रवेश गरेको देखिन्छ ।
सर्वत्र अन्यौल छ । सरकारले त्यो अन्यौल चिर्नेभन्दा झन झन नयाँ नयाँ अन्यौल र अनिश्चितता थपिने कुराहरु आउन थालेका छन् । नयाँ पुस्ताको सामाजिक सञ्जाल र भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनको आडमा षडयन्त्रको गन्ध देखिएको र यो धेरै पहिलेदेखिको तयारी भन्न थालिएको छ । त्यसमा सरकारको गठन र प्रतिनिधि सभाको विघटनमा देखिएको प्राथमिकताले शंका उब्जाएको कुरा दलहरुले व्यक्त गर्न थालेका छन् । दलहरुका आपसी कलह देखिन थालेको छ र सरकारको दह्रो कदम कतै पनि देखिन सकेको छैन भन्ने पर्यवेक्षकहरु निर्वाचनको कुरामा सतर्कताका साथ टिप्पणी गर्न चाहन्छन्—यदि यही अन्यौल रहिरहने हो भने मुलुक झन नयाँ नयाँ द्वन्द्वमा फस्ने डर छ । अब के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न सर्वत्र फैलिएको छ र उत्तर यही हो भन्ने अवस्था देखिँदैन ।
२.र अन्त्यमा दलहरुको अवस्थाले देखाउने अन्यौल र अनिश्चितता
सरकारका सदस्यहरु दलहरुको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् किनभने आजको नकारात्मक अवस्थाको जडमा दलहरुलाई देखिएको छ । समाजको गतिशीलतालाई दलहरुले प्रतिनिधित्व गर्न नसक्दा र विगतका दलहरुले युवाहरुको भावना बुझ्न नसक्दा आजको दिन आएको भन्ने धारणा प्रधानमन्त्री कार्कीको देशवासीको नाममा दिएको सम्बोधनले पनि बोलेको थियो । त्यो भन्दा पनि दलहरुभित्रको आन्तरिक कलह र नेतृत्वमा देखिएको स्थिरता र ढिटपनले गर्दा दलहरुप्रतिको वितृष्णाको व्याख्या बढी भएको हो । प्रजातन्त्रको मूलमर्म भनेको नै वहुलता हो , खुलापन हो , मानव अधिकारको सम्मान हो र विधिको शासन हो । यी विशेषताहरुको पालना गर्नका लागि दलीय संरचनाको जरुरत पर्छ भनेर नै प्रजातन्त्रमा दलहरुको कल्पनाशील संरचनाले मान्यता पाएको हो । कति दलहरु हुन्छन् भन्ने कुरा त्यो समाज र चेतनाको स्तरले प्रभाव पार्ने कुरा हो तर जनताका विचारको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि सैद्धान्तिकरुपमा र व्यावहारिकरुपमा दलहरुको गठन गरिएको हुन्छ र तिनले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि आवधिक निर्वाचनमार्फत् जनादेश लिने गर्छन् ।
यसपटक अचानक तुफान जस्तै आन्दोलनले प्रजातन्त्रका सम्पूर्ण अवयवहरु हल्लिए अनि फेरि प्रजातन्त्रकै दिगो विकासको विकल्प नभएकाले त्यसलाई पुनस्र्थापना गर्नु आवश्यक परेको छ जसका लागि दलहरुको अपरिहार्यता छ । तर दलहरुको सोचमा परिवर्तनले मात्र हुँदैन, भावी दिनमा अभ्यासमा समेत रुपान्तरित अवस्थाको आवश्यकता छ । त्यसैल दलहरुल आफूलाई रुपान्तरित कसरी गर्ने भन्ने योजनासहित जनताका माझमा जानु आवश्यक छ । दलहरुको आफ्नै आन्तरिक प्रजातन्त्रको तयारी हुन्छ तर मुलुकप्रति बढी उत्तरदायी हुने नेतृत्वको आवश्यकता महसुस गरियोस् भन्ने धारणा आम जनतामा पाइन्छ । नयाँ पुस्ताको चाहना पनि भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल हो जहाँ सरकार जनताप्रति उत्तरदायी देखिनेछ ।
काठमाडौं : नेकपा एमालेले पार्टीको ११औं महाधिवेशन अगामी मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म कास्कीको पोखरामा गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार...
काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनका अगुवामध्येका एक मिराज ढुंगानाले नयाँ राजनीतिक दल घोषणा गर्ने भएका छन् । उनले शनिबार दिउँसो १ बजे...
काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले...
