नेपाली कांग्रेसको छवि जोगाउने प्रश्न र संविधान संशोधनको प्रयास

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८२ चैत्र ३०, १५: ५४

१. नेपाली कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता
नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि सभामा २०७९सालको संख्यामा आधाभन्दा घटी सांसदहरु अहिले प्रतिनिधि सभामा छन् । माथिल्लो सदनमा भने माघ ११ गते भएको निर्वाचनमा केही संख्या थपिएर ठुलो दलको रुपमा देखिएको छ । अहिले प्रतिनिधि सभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेको तर्फबाट रामबहादुर थापा बादल, श्रमसंस्कृति पार्टीबाट हर्क साम्पाङ् राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बालेन्द्र शाह(वहुमतीय दलको नेता भएकाले प्रधानमन्त्रीमा समेत नियुक्त),राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाही प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलका नेतामा छानिई सकेका छन् । थोरै संख्यामा जितेको भए पनि दोस्रो दलको रुपमा नेपाली कांग्रेस नै रहेको छ जसले अझैसम्म आफ्नो संसदीय दलको नेता छानी सकेको छैन ।

त्यसकारणले संवैधानिक परिषद्को गठन अझै हुन सकेको देखिँदैन । यी हरफ लेख्दासम्म प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चुन्न सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइलीजीको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन भएको छ तर त्यो समिति के गर्ने भन्ने कुरामा अन्यौलमा परेको जस्तो देखिन्छ । बाहिर आएको समाचार अनुसार प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीजीले संसदीय दलको नेता हुने चाहना राख्नु भएको छ , त्यो स्वाभाविकै पनि हो । त्यसो त प्रत्यक्ष वा समानुपातिक सांसद जो भए पनि त्यो व्यक्ति नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्छ र उसको हैसियत समान हो । संसदीय दलको नेता, त्यो पनि प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा संसदमा प्रस्तुत हुनका लागि अनुभवी र समग्र राजनीतिको जानकार होस् भन्ने चाहना दलभित्र र बाहिरका शुभेच्छुकहरुमा पनि देखिन्छ ।

३८जना नै दलका नेता हुन सक्ने हुनुहुन्छ तर निर्वाचन समिति किन अन्यमनस्क भएको हो, बुझ्न कठिन भएको छ । एकातिर वहुमतको केन्द्रीय समितिका विरुद्ध विद्रोह बोलेर विशेष महाधिवेशन गर्ने रुपान्तरणकारीहरुले खुरुक्क संसदीय दलभित्र निर्वाचन गरेर दलको नेता चुने भइहाल्छ नि ? भन्ने जनआवाज आउन थालेको छ । सबै दलले आफ्नो दलको नेता छान्ने, तर कांग्रेसमा के त्यस्तो समस्या आयो र अझै पनि छान्न नसकेको होला ? अर्जुन नरसिंह केसी भनेको यो देशको वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँको परिचयमा हालमा सभापति गगनकुमार थापाको ससुरा भनेर नाम जोड्नु अनावश्यक लफडा मात्र हो । उहाँका समकालीन साथीहरुमा शेरबहादुर देउवा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ र अर्का समकालीन साथी हालका सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ । यदि उहाँले संसदीय दलको नेतामा चाहना राख्नु भएको हो भने निर्विरोधरुपमा छाने हुन्छ, होइन संसदीय दलको नेताको रुपमा अरु साथीहरुको पनि चाहना छ भने निर्वाचनका उठेर आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई मजबुत पारे हुन्छ तर दलको प्रजातान्त्रिक छविमाथि धब्बा लाग्ने गरी अनिर्णयको बन्दी हुनुहुँदैन भन्ने मतदाताहरुको चाहना मुखरित हुन थालेको छ । केसीजीले स्पष्ट भन्नु भएको रहेछ, युवाबाट दिउँ भन्ने हो भने पनि आन्तरिकरुपमा नीति बनाउँ, निर्वाचितबाट मात्र हो भने पनि पार्टीले नीति तय गरोस् , होइन भने मलाई किन नहुने ? निर्वाचन समितिले काम सुरु गरेपछि त हो निर्विरोध गराउने भए पनि उठेका उम्मेदबारहरुमध्ये सल्लाह हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पनि चैत्र १३गते हो र चैत्रको पनि अन्तिम दिन भइसकेको छ ।

पक्कै केही भएकै छ आपसमा विवाद भन्ने अनुमान सबैले लगाउँछन् । त्यसो त भोलिका दिनको बारेका कसले पो देखेको छ र ? यदि पहिले जस्तै सत्तारुढ दलमा विवाद आउन थाल्यो भने नेपाली कांग्रेस निर्णायक शक्तिको रुपमा पनि देखिन सक्छ र आजको संसदीय दलको नेता निर्विवादरुपमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि हुनसक्छ । संसदीय व्यवस्थामा भनिन्छ कि प्रमुख प्रतिपक्ष भावी सरकार हो र दाबी पनि गर्न मिल्छ । अहिलेको संसदको अवस्था हेर्दा त्यसो त नभनौँ, तर राजनीतिले कसरी कोल्टे फेर्छ भन्ने कुरा भदौ २३ र २४को घटना र त्यसपछिका दिनको विकासक्रमले देखाएकै छ । नेपाली कांग्रेसमा यस्तो बेलामा पनि , बदनाम भएको छ एकातिर भने आपसमा मेल नभएको सन्देश लिएर निर्वाचनमा होमिएको थियो र पनि शुभेच्छुकहरुले , परम्परागत मतदाताहरुले १५लाखभन्दा बढी मत दिएर संसदमा पठाएका हुन् ।

एकातिर प्रतिनिधि सभामा नराम्रोसँग खुम्चनु, अनि प्राप्त स्थानहरुको पनि हिफाजत गरेर संसदमा सैद्धान्तिक पक्षलाई प्रकाश पारेर भावी दिनका लागि कांग्रेसको पुँजी सम्बद्र्धन गर्ने खालको नेतालाई पनि अझै नछान्नुले विशेष महाधिवेशनबाट आएका नेताहरुमा पनि निर्णय गर्ने क्षमता छैन कि भन्ने भान पर्न थालेको पाइन्छ । त्यसो त गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मामध्ये कोही निर्वाचनबाट आएका भए को हुने नेता भन्ने विवाद हुँदैनथ्यो होला तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाका विरुद्ध स्वर्य तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रतिस्पद्र्धा गरेको कुुरा यहाँ स्मरणीय छ । जगमा हाँसो नपारी तत्काल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा सँसदीय दलको नेता छानोस् र संवैधानिक परिषद्लाई पूर्णता दिन सघाओस् । नेपाली कांग्रेसमा वहुकोणीय गुट उपगुट होलान् , त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु नै नेतृत्वको गुण हो । अहङ्कार र घमण्डले केही हुँदैन, आपसमा समन्वय गरेर दलको अस्तित्व जोगाउन कालकूट विष पनि खान सक्नुपर्छ र पदलाई त्याग गर्नु पनि पर्छ तर त्यसको बदला दलको अस्तित्वमा आँच आउने काम गर्नु हुँदैन ।

२. र, अन्त्यमा संविधान संशोधनको कुरा
संविधान भनेको सम्झौताको दस्ताबेज हो । त्यसमा संशोधन हुनै नहुने होइन तर एकपटक बनेको संविधानमा के कति संशोधन गर्नु पर्ने हो र किन भन्ने समस्याको निराकरण पहिले सहमतिमा हुनुपर्छ । सबै कुरा सहमतिमा नहुन सक्छ, त्यो बेलामा संविधानले देखाएको बाटोमा जानुपर्छ । दुई तिहाईको सरकार थियो भदौ २४गते दिउँसो सम्म, त्यो कसरी बालुवाको घरझैँ ढल्यो र आजको अवस्थामा आयो भन्ने कुरा निकट अतीतको इतिहास हो । जनताको विद्रोह गर्ने अधिकारमा पूर्ण विराम लागेको छैन र त्यो अधिकार जसलाई पनि जहिले पनि सुरक्षित छ भन्ने सम्झनु पर्छ । २०१५साल अहिले होइन, न त २०१९ साल हो , न त २०७२साल नै हो । अहिले त २०८३सालको आगमनसँगैको समय हो । त्यसैले संसदमा सत्ता समाल्नेले संशोधनको प्रस्ताव विधेयकको रुपमा पनि ल्याउन सक्छ, अन्य दलले पनि गैर सरकारी विधेयकको रुपमा विधेयक ल्याएर संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छ तर प्रक्रिया उही हो सकेसम्म सहमतिमा , नभए संसदीय प्रक्रियाको दुई तिहाईको वहुमतले पारित गरी संशोधन गरिने हुन्छ ।

केही कुराहरु छन् जसलाई संविधान सभाले असंशोधनीय मानेको थियो, तर जनमत संग्रहबाट त्यसलाई पनि संशोधन योग्य गराउन सकिन्छ या विद्रोहले सम्पूर्ण परिवर्तनको दिशामा पनि लान सकिन्छ । तर त्यो बाटो जोखिमपूर्ण हुनेछ किनभने त्यसपछि कसरी समाजलाई समेटेर लाने, त्यो पनि प्रजातान्त्रिक तरिकाले भन्नेमा समस्या आउन सक्छ । संशोधन गरौँ, तर सहमतिमा र कमभन्दा कम विवादमा । जोस एउटा कुरा हो तर नेपालको संवेदनशील अवस्था र दुवै सदनको बनावटले सर्वसम्मतिको बाटो नै रोज्नु जरुरी छ भन्ने देखाउँछ ।