सर्वोच्च अदालतले बोल्यो,अब दलभित्र एकताको मौसम आवश्यक पर्छ

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०८३ बैशाख ७, १३: ०५

१. सर्वोच्चको आदेश पालना
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक तथा घरायसी विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । २०८२ साल मंसिरभित्र गर्नुपर्ने नियमित अधिवेशन भएन । भदौ २२ गतेसम्म त्यो अधिवेशन गर्नेभन्दा पनि समय कटाउने कुरामा तत्कालीन केन्द्रीय समितिको वहुमत पक्ष तल्लिन रह्यो तर भदौ २३ र२४पछि बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा छिटो छिटो अधिवेशन गरेर दलको सत्ता परिवर्तन गर्ने सुवर्ण अवसर पनि तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउबाले चाहनु भएन र समय गुजार्नका लागि कार्यवाहक सभापतिको जिम्मा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएर फेरि समय गुजार्ने र २०८३ साल वैशाखमा नियमित अधिवेशन गर्ने कुरामा त्यो समितिका वहुमत सदस्यहरु राजी त देखिए तर त्यसको पनि कुनै छेकछन्द देखिएन ।

त्यही बिचमा विशेष अधिवेशनको माग भयो जुन निवेदन दर्ता भएको तीन महिनाभित्रै गर्नुुपर्ने बाध्यकारी हुन्थ्यो र पनि त्यो अधिवेशन कुनै पनि हालतका नगर्नका लागि अनेक बहाना गरियो । तर तत्कालीन महामन्त्रीहरुले तीन महिनाभित्र गराए र कतिपय १४औँ महाधिवेशनबाट चुनिएकाहरुसमेत पुसको अन्त्यको विशेष अधिवेशनको पक्षमा उभिए, विशेष अधिवेशनबाट गठित कार्यसमितिमा समेत रहेर फागुन २१को निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारहरुको समेत हतारहतारमा छनोट गरे र १६५स्थानमा नै उम्मेदवारहरु उठाइए, त्यसअघि नै समानुपातिकका ११०जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको थियो, पछि केही सुधार गर्ने अवस्थामा नयाँ समितिले नै सुधार गर्ने काम गरेको हो । माघ ४गते निर्वाचन आयोगले निर्णय दिनु थियो र दियो विशेष अधिवेशनको कार्यसमितिलाई मान्यता । अनि पुराना समितिका सभापति शेरबहादुर देउबा तथा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ समितिका विरुद्धमा उजुरी गरेर अवैधानिक समिति खारेज गर्न परमादेश मागे ।

अन्ततः सर्वोच्च अदालतले २०८३साल वैशाख ४गते निर्णय दियो कि नयाँ विशेष अधिवेशन नियम संगत रहेको र वैधानिक समितिको रुपमा काम गर्न पाउने छ । यस्तै फैसला दिएर देउबा र खड्काको रिट खारेज गरेको छ ।

पूर्ण पाठ आएपछि धेरै क्ुरा खुलस्त हुनेहोला तर अहिलेका लागि नेपाली कांग्रेसको कुन समिति वैध हो भन्ने विवाद रहेन । जीवन्त दलमा विवाद हुनु स्वाभाविकै हो तर निर्वाचनको मुखमा भएको वैचारिक विभाजनले पार्टीलाई धेरै नोक्सान भएको देखिन्छ किनभने जुन मत नेपाली कांग्रेसको आएको छ , त्यो अत्यन्त न्यून संख्या हो अनि तिनले मात्र मत दिए जो मुख होइन, रुख चाहन्थे र कुनै फाइदा लिनुभन्दा मात्र दलको अस्तित्व रहोस् भन्ने चाहन्थे ।

स्वयं आपूmलाई सभापति मान्ने देउबाजीले पनि निर्वाचनको मुखमा विदेश गएर निर्वाचनको बेलामा नेकांलाई मत दिन आह्वान गर्नुभएन तर कतिपय अहिले पनि देउबा समूहमा नै सक्रिय रहेका नेताहरुले निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर कसैले जिते, कसैले हारे । वैशाख ५गते विहान बसेको देउबा समूह भनेर भन्न रुचाउनेहरुले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई अनपेक्षित भए पनि मान्ने भनेपनि अब विशेष अधिवेशनबाट आएको नेतृत्वसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने खुलस्त गरेका छैनन् ।

दलको एकताका लागि सबै समूहहरु चिन्तित भएको मानिन्छ तर कसरी एकताको सूत्र खोज्न भन्ने समस्या भने देखिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतले मात्र सूत्र दिने हो, दलको कुरा यसैपनि दलमै मिलाउनु पथ्र्यो,मिलेन र पनि अब आपसमा बसेर नयाँ तरिका निकाल्ने र असोजमा हुने भनेको महाधिवेशन गरी नेतृत्व छान्न सकिन्छ ।

इरान र इजरायलका बिचमा वार्ता हुनसक्छ, अमेरिका र इरानका बिचमा सहमति हुनसक्छ, बालेन र रविका बिचमा अचानक सहमति भएर करिब दुईतिहाई सदस्यहरु प्रतिनिधि सभामा ल्याउन सक्ने, अनि सधैँ प्रजातन्त्रको पहरेदार भनेर नथाक्ने नेकांचाहिँ किन मिल्न नसक्ने ? किन संगठन यति धेरै जर्जर र अविश्वसनीय बनाएको भनेर आम मतदाताले सोध्न थालेका छन् जसको उत्तर नेतृत्वसँग छैन। अन्तरघातको पुरानो कथा र असहयोगको रटान लगाएर पक्कै दल बन्दैन, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाले दिएको फैसलालाई सभापति गगन थापा र नयाँ कार्यसमितिले हेरेर मनन गर्नुपर्छ र रिट खारेज भएको कुरालाई देउबा र खड्काले पनि चिन्तन मनन गरेर दलको पक्षमा उभिनु पर्छ भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुको धारणा छ ।

दलका भ्रातृ संगठनहरुको ध्वस्त संगठनको बारेमा कसले फैसला गर्ने भन्दा जनता जनार्दनले गरे नि त फैसला ? योभन्दा बढी के हुन्छ र ? एकताबद्ध प्रजातान्त्रिक शक्ति नै आजको आवश्यकता हो ।यो निर्वाचनले दिएको जनादेशले मात्र मुलुकको एकता सुदृढ हुँदैन, यदि दुई तिहाईले मात्र मुलुकमा स्थिरता आउँथ्यो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओबादीको एकता भाँडिदैनथ्यो, नेपाली कांगे्रस र एमालेको गठबन्धन बालुवाको घरझैँ एकैदिनमा ढल्दैनथ्यो । मध्यस्थता गर्ने व्यक्तिको रुपमा देखिनु भएका डाक्टर शेखर कोइरालाले निःस्वार्थरुपमा पार्टीका लागि आफूलाई सुम्पनु पर्छ र पार्टीभित्र जनमत तयार गर्नुपर्छ ।

अझ सबैभन्दा ठुलो दायित्व सभापति थापाकै हो र पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री,मन्त्री ,उपसभापति, महामन्त्रीहरुको पनि कर्तव्य हुनजान्छ दलको व्यवस्थापन अब कसरी गर्ने ? दल कब्जा गरेरमात्र नहुने रहेछ भन्ने दिव्यमन्त्र सबैले पाएकै हुनुपर्छ । लोभ, डर र सत्ताको मायाले दललाई कमजोर बनाउँछ भन्ने कुरा अब पनि सम्झाउनु पर्छ र ? राजनीति अर्कै मोडमा उभिएको बेलामा सैद्धान्तिक र वैचारिक अडानले मात्र दलको अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ , नत्रभने रामराम भन्ने बाहेक केही उपाय छैन ।

२.र अन्त्यमा, नयाँ नेपालको कल्पनासँगै व्यवहार पनि उदार आवश्यक
रास्वपाको दुई तिहाईको सरकारलाई नेतृत्व दिने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको एक महिना पनि नपुग्दैका कामहरु हेर्दा केही सुरुका पहिले थुन्ने, अनि सुन्ने कदमहरु आलोचनायोग्य देखिए पनि अहिले डिजिटलाइजेसनको कार्यान्वयन र सुशासनको सुरुवात गरेकोमा धन्यवाद दिनैपर्छ ।

यो एकैदिनमा उहाँहरु आएरमात्र भएको होइन, यसको पूर्वाधार तयार थियो, त्यसैले नयाँ नेपालको कल्पना गर्दा एक्लो प्रयासले मात्र हुँदैन, राष्ट्रिय सहमतिले मात्र यो देशको कायापलट गर्न सकिन्छ । नयाँ नेपालको कल्पनानसँगै आन्तरिक व्यवहार पनि त्यस्तै उदार हुनुपर्छ । पुराना दलहरुले आत्तिनु पर्दैन, सरकारमा हुनेले पनि मात्तिनु हुँदैन र सत्तामा जो बसेपनि यो देशको कायापलट गर्ने काममा सबै नेपालीको उत्तिकै दायित्व हुन्छ र सरकारमा बस्नेहरुको अझ बढी नै संयमता,सहिष्णुता र दूरदृष्टि आवश्यक हुन्छ