- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताहरुको भरपुर असहयोगका बीच नेपाली कांग्रेसमा उल्लेख्य संख्याले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक भएको छ । कांग्रेसले जेठ २८ गतेसम्मका लागि सदस्यता अद्यावधिकको समयसीमा तोकेको थियो । जस अनुसार कांग्रेसका छ लाख ८७ हजार ९३१ जना क्रियाशील सदस्यहरूको सदस्यता अद्यावधिक भएको छ । १४औं महाधिवेशनमा कांग्रेसका कुल ७ लाख ८२ हजार २०९ जना क्रियाशील सदस्य रहेका थिए । उक्त समयावधिभित्र पाँच लाख ३८ हजार ६२२ जनाले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गराइसकेका छन् भने एक लाख ४९ हजार ३०९ जनाले अद्यावधिकका लागि फारम पेश गरेको छन् । ती फारमको अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको छ । बिहीबार राति १२ बजेसम्ममा वडा सभापतिमार्फत पाँच लाख ३८ हजार ६२२ जनाले ‘एनसी आईडी’ (कांग्रेस परिचयपत्र) पाइसकेका छन् भने सिधै अद्यावधिकका लागि फारम भरेकाहरुलाई अद्यावधिक काम सकिएपछि ‘एनसी आईडी’ दिइने पार्टी कार्यालयका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए । क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिका अनुसार सात लाख ८२ हजार २०९ सदस्यहरू अद्यावधिकका लागि योग्य थिए ।
पार्टीले समयसीमा तोकेर सदस्यता अद्यावधिक गराउन भने पनि निवर्तमान सभापति देउवा र उनीसँग अघिल्लो महाधिवेशनमा प्रतिष्पर्धा गरेका नेता डा. कोइराला समूहका पूर्वपदाधिकारीसहितका अधिकांश शीर्ष नेताहरूले सदस्यता अद्यावधिक गरेका छैनन् । उनीहरुले १५औं महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि यसअघि नै अद्यावधिक गरिसकेको भन्दै अहिले आएर अद्यावधिक गर्नुको कुनै औचित्य नभएको तर्क गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सातवटै प्रदेशमा आफ्नो समूहको भेला राखेर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्न आह्वान गर्दै आएका छन् । पार्टीभित्र एकताका नाम दिइएको प्रदेशस्तरीय भेलामा सो समूहका वरिष्ठ नेताहरु सहभागी भएका छन् । सो समूहले लुम्बिनी बाहेकका अरु सबै प्रदेशमा भेला गरिसकेको छ ।
यसैवीच, कांग्रेसले जेठ २८ गतेसम्म क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न नसकेका केही जिल्लामा असार ७ गतेसम्मका लागि अद्यावधिक गर्ने मौका दिएको छ । सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको शनिबार बसेको बैठकले केही जिल्लालाई असार ७ गतेसम्मको मौका दिने निर्णय गरेको हो । ‘इन्टरनेटको पहुँच अति कम भएका उच्च हिमाली क्षेत्रका केही जिल्लाहरू, विकट पहाडी जिल्लाका केही पालिकाहरू तथा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक ढिलाइ भएका बारा र खोटाङ जिल्लाका हकमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने समय मिति २०८३ असार ७ गतेसम्म कायम गरिएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ । यस्तै, विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूका हकमा सदस्यता अद्यावधिक गर्ने समय असार १० गतेसम्म कायम गरिएको छ ।
कांग्रेसले वडाबाट क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न छुटेकाहरूका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा असार २० गतेसम्म प्रमाणसहित निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । यसैगरी, आफ्नो वडाभित्र अद्यावधिक हुन छुटेका सदस्यको संख्या खुलाएर सात दिन नबढ्नेगरी केन्द्रीय कार्यालयमा इमेल गर्न वडा समितिसँग आग्रह गरिएको छ ।
निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइरालासहित १४ औं महाधिवेशनमा देउवा र कोइराला प्यानलबाट पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका तथा आमन्त्रित सदस्यहरुले पनि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गराएका छैनन् । जुन सूचीमा देउवा र कोइरालासँगै निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, निवर्तमान उपसभापति धनराज गुरुङ, पूर्वउपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह, पूर्वमहामन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद सिटौला र डा. शशांक कोइराला छन् । यसैगरी, सदस्यता अद्यावधिक नगरेकाहरुमा निवर्तमान सहमहामन्त्रीहरू महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, उमाकान्त चौधरी, किशोरसिंह राठौर र बद्री पाण्डे तथा निवर्तमान प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, निवर्तमान प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा रहेका छन् ।
नेताहरू एनपी साउद, रमेश लेखक, श्याम घिमिरे, शंकर भण्डारी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिसमेत रहेका वीरबहादुर बलायर, निवर्तनमान केन्द्रीय सदस्यहरू गुरू बराल, कुन्दनराज काफ्ले, डा. रणबहादुर रावल, मानबहादुर नेपाली, किरण शर्मा पौडेल, कान्तिका सुजेवाल, विद्या तिमिल्सिना, रमा कोइराला, शान्ति विक, सीता देवकोटाले पनि सदस्यता अद्यावधिक गराएका छ्रैनन् । यस्तै शिव हुमागाइँ, कल्याणकुमार गुरूङ, गोविन्द शाह, दीपक खड्का, दीपक गिरी, रामजनम चौधरी, सीता गुरूङ, लक्ष्मी खतिवडा, सीता राना, कल्याणी रिजाल, पुष्प पराजुली, गणेश लामा, गोमा भट्टराई, किरण यादव, कृष्णकिशोर घिमिरे, सरिता प्रसाईं, माया राई, नृप वड, सरस्वती तिवारी, ईश्वरी न्यौपाने, सुजाता परियार, अम्बिका बस्नेत, अञ्जली श्रेष्ठ, मदन अमात्य, राजीवविक्रम शाह, राधा घले, सरस्वती बजिमय, हरिशरण नेपालीको पनि सदस्यता अद्यावधिक भएको छैन ।कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा सदस्यहरु कृष्णप्रसाद पौडेल, खम्मबहादुर खाती, कृष्णबहादुर रोकाया, जीतजंग बस्नेत, जगत तिमिल्सिना, ललितजंग शाहीलगायतले पनि सदस्यता अद्यावधिक गराएका छैनन् ।
कांग्रेसले तोकिएको समयावधिभित्र सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने नेता तथा कार्यकर्ताले १५ औं महाधिवेशन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने निर्णय गरेको छ । यसो हुँदा केन्द्रीय स्तरका यी नेताहरुसहित देशभरका सयौंं नेता कार्यकर्ताले १५ औं महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने छैनन् । इतिहासबाट प्रष्ट भइसकेको कुरा के हो भने कांग्रेस बिभाजित हुँदा कांग्रेसमात्र कमजोर हुदैन, सिंगो लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै कमजोर हुन पुग्छ । व्यवस्थामाथि धावा बोल्ने शक्तिहरु हावी हुन जान्छन् । अहिले पनि कांग्रेसलाई फुटाएर कमजोर बनाउने र त्यसबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि राष्ट्रिय कतिपय शक्तिहरु क्रियाशील छन् । यो कुरा कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन वा १४औं महाधिवेशनका दुवै पक्षका नेताहरुले राम्ररी नबुझेका होइनन् । त्यसकारण कांग्रेसलाई बिभाजन हुनबाट रोक्नका लागि दुबै पक्षका नेताहरुले आ आफ्ना अडानमा न्यूनतम सम्झौता नगरी सुखै छैन । त्यसका लागि पहिलो कुरा भनेको संवादको थालनी नै हो ।
२०८२ भदौ२३ र २४ गतेको जेन जी विद्रोहपछि औपचारिक बैठकका औपचारिक कुरा बाहेक दुवै खेमाका नेताहरुबीच अनौपचारिक भेटघाट, छलफल भएकै छैन । हो कुनै पनि जीवन्त लोकतान्त्रिक दलभित्र हुने बैचारिक छलफल र बहसमा आ आफ्ना तर्क हुन सक्छन् । जसमा सबै पक्षले सहमति जनाउनै पर्छ भन्ने जरुरी नहुन पनि सक्छ । तर लोकतन्त्रमा कुनै एजेण्डा विशेषमा असहमति भयो भन्दैमा अरु सबै विषयमा असहमति हुनै पर्ने र संवादका सबै ढोका बन्द हुने भन्ने हुदैन । अहसमतिका बाबजुद अनौपचारिक छलफल हुनु पर्दछ । तिनै अनौपचारिक छलफलबाट एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । अहिले कांग्रेसमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यहि संवादहीनको अवस्था हो । दुवै खेमाका नेताहरुले पार्टीको १५ औं महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा अघि बढाउनका लागि तत्काल संवादको थालनी गर्नुपर्छ । यसैमा लोकतन्त्रमात्र होइन, सिंगो पार्टी र त्यसमा आवद्ध लाखौं नेताकार्यकर्ताको पनि भबिश्य सुनिश्चित हुनेछ । त्यसकारण नेपाली कांग्रेसका गगन विश्वले पठाएको सातबुँदे प्रस्ताव खड्का कोइराला समूहले स्वीकार गरे मात्र एकता महाधिवेशन हुने देखिन्छ ।
सातबँुदे प्रस्तावमा के छ
विभिन्न कालखण्डमा विविध प्रकृतिका विवाद र फरक मत नेपाली काँग्रेस पार्टीभित्र प्रकट हुँदै आएका छन् । भिन्न मतहरु सुरक्षीतगर्दै अभिन्न रहेर अघि बढ्ने नेपाली काँग्रेसको परम्परा दृस्टिगतगर्दै अघिबढ्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
बिशेष महाधिवेशन पश्चात् उत्पन्न परिस्थिति र अबको बाटोका सन्दर्भमा
१) बिधानको १७ (२) बमोजिम सम्पन्न बिशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अधावधिक अनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तिम छिनोफानो गरिसकेको यथार्थ आत्मसात गर्दै विमतिका सबै बिषय बिर्षिएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने ।
तर बिशेष अधिवेशनको प्रक्रिया र परिणाम उपरको विमतीलाई आफ्नो राजनैतिक एजेन्डाका रूपमा १५ औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक÷लिखित दुवै रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने ।
बिशेष महाधिवेशनमा सहभागी रहेको या नरहेको आधारमा पार्टीका कुनैपनी सदस्यलाई फरक कोणबाट नहेर्ने, फरक ब्यवहार नगर्ने ।
२) महाधिवेशन तयारी क्रमको पहिलो चरण कृयाशिल सदस्यता अधावधिक गर्ने प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने ।
(पार्टी बिधानमा विगतदेखीनै रहेकोे यस सम्बन्धि व्यवस्थाबारे रहेका अष्पस्टतालाई स्पष्ट गरेर अघि बढ्ने)
३) पार्टीमा लामो समय योगदान गर्नुभएका अग्रज नेताहरू मध्येबाट केहि अग्रजलाई केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मानित भुमिकामा स्थापित गर्ने ।
४) विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका साथीहरू मध्येबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा निश्चित संख्यामा सम्मानपुर्वक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने । कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता रहने ।
(तर महाधिवेशनमा स्वत भाग लिन पाइने परम्परा अन्त्य गरि, केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैले वडा तहबाट नै प्रतिनिधि बनेर अनिवार्य आउनुपर्ने)
५) पन्ध्रौं महाधिवेशन गराउने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिती र कृयाशिल सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्य गर्ने ।
६) केन्द्रीय समितिको अंग रहनेगरी बैठकबाट १५ औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिती गठन गर्ने ।
७) भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुको केन्द्रीय समितिमा कार्य गर्न इच्छुक साथीहरूलाई सभापतिनै अथवा पदाधिकारी या उहाँहरुको चाहना र योग्यता अनुरुपको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने ।
१६ जेठमा पठाएको ७ बुँदा १६ दिनसम्म पनि उक्त समुहले प्रस्ताव नै नआएको भन्दै प्रचारवाजी गरे पश्चात जेठ ३१ गते पार्टिका उपसभापति विश्र्वप्रकाश शर्माले साँतबुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरिदिएका छन ।
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम नगर सभाबाट ध्वनि मतका साथ पारित...
लुम्बिनी : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट...
विराटनगर : कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको...
