- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँचवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) को अनुमतिपत्र थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । अनुमतिपत्र नवीकरणसँगै ती कम्पनीलाई आगामी पाँच वर्षसम्म सेवा सञ्चालनसँगै नेटवर्क तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ बमोजिम पाँचवटा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नवीकरण हुने कम्पनीमा डि.जी. लिंक नेटवर्क प्रालि., विमान नेटवर्क प्रा. लि., श्री वाई फाई नेपाल प्रा. लि., शिखर नेट प्रालि. र युनाईट नेटवर्कस् प्रा. लि. रहेका छन् ।
अनुमतिपत्रको अवधि थपिएसँगै ती कम्पनीलाई व्यवसाय विस्तार, नेटवर्क क्षमता वृद्धि तथा पूर्वाधार स्तरोन्नतिमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने आधार तयार भएको छ । इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले अनुमतिपत्रको निश्चितता सेवा प्रदायकका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता तथा डेटा खपत निरन्तर बढिरहेका बेला सेवा प्रदायकमाथि नेटवर्क क्षमता विस्तार र सेवा गुणस्तर सुधारको दबाबसमेत बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण भएपछि कम्पनीहरूले फाइबर नेटवर्क विस्तार, उपकरण स्तरोन्नति र नयाँ प्रविधिमा लगानी बढाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, अनुमतिपत्र नवीकरणसँगै सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले तोकेका सेवा गुणस्तर, नियामकीय अनुपालन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी सर्त पालना गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सेवा गुणस्तर सुधार र नियामकीय सर्त पालना गराउन थप कडाइ गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले साउनमै मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सेवा प्रदायकलाई आठबुँदे निर्देशनसमेत दिएको थियो । सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन महिनामा सेवा सुधारको प्रगति विवरण प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पाँच कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरणले इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा नियामकीय स्थिरता प्रदान गर्दै आगामी पाँच वर्षका लागि लगानी र व्यवसाय विस्तारको आधार तयार गरेको छ । तर बढ्दो प्रतिस्पर्धाबीच ग्राहक टिकाइराख्न सेवा प्रदायकले नेटवर्कको गुणस्तर, सेवा विश्वसनीयता र मूल्य प्रतिस्पर्धामा समेत थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बैंक, लघुवित्त, सहकारी, मिटरब्याजपीडित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीका मागप्रति ध्यान दिँदै धर्नामा बसेकाको स्वास्थ्य, खानपान,...
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा दीर्घबहादुर रावललाई नियुक्त गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रावललाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त...
काठमाडौं : हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको जल तथा...
