जाजरकोट–रुकुमका भूकम्पपीडितको आवास अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिँदै

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८३ भाद्र ३, १९: ५४

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था संशोधनको तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक, शून्य तथा विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले एउटै परिवारबाट एक जनाभन्दा बढी लाभग्राही हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए ।

विपद् आउनुअघि नै अंशबण्डा भएका वा छुट्टिएर बसेका परिवारका सदस्यलाई समेत लाभग्राही कायम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि विद्यमान व्यवस्था संशोधनको गृहकार्य अघि बढाइएको उनले बताए ।

गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरिएको छ ।

उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार पालिकाभित्र भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे । प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार निर्माण भएका घरमा आवश्यक सुधार गरेमा अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने र त्यसका लागि प्राधिकरणले समन्वय तथा सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

गुरुङले विपद् व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी भएको बताए । उनका अनुसार केन्द्रमा गृह मन्त्रालय नेतृत्वदायी निकायका रूपमा रहेको छ भने जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति क्रियाशील छन् ।

लाभग्राही कायम गर्ने, प्राविधिक निरीक्षण गर्ने तथा अनुदान रकम माग गर्ने काम स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत हुने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका भने समन्वय, सहजीकरण र नियमनमा सीमित रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणका विषयमा प्रतिनिधिसभामा उठेको प्रश्न र सभामुखबाट भएको रुलिङअनुसार आफूले सदनलाई जवाफ दिएको गृहमन्त्री गुरुङले बताए ।