
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का महासचिवबाट जारी गरिएको राजनीतिक आबद्धता त्यागसम्बन्धी परिपत्र हेर्दा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । संस्थाको गैरराजनीतिक चरित्र र विधानमा उल्लेखित व्यवस्था आज मात्र थाहा भएको हो र ?
यदि विधानमा राजनीतिक आबद्धतासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट थियो भने उम्मेदवारी दर्ता गर्ने, निर्वाचन गराउने र नेतृत्व चयन गर्ने बेलामै यो विषय किन उठाइएन ? त्यतिबेला अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुने वातावरण बनाउन अन्य पदमा उम्मेदवारी नदिने सर्तसहित सबैलाई स्वीकार गरिएको थियो कि थिएन ? त्यसको जवाफ नेतृत्वले तत्काल दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
अर्कोतर्फ, यही अधिवेशनबाट विधानले व्यवस्था गरेभन्दा बढी संख्यामा उपाध्यक्ष, सह -कोषाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिवलगायत विभिन्न पदमा नियुक्ति गरिएको विषय पनि त्यत्तिकै गम्भीर देखिन्छ । अधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनासम्म विभिन्न व्यक्तिलाई फलानो पदमा मनोनयन गरिएको सूचना सार्वजनिक भइरहेको छ । विधानमा आईसीसी सदस्यबाहेक अन्य पदहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भने ति नियुक्तिहरू कुन वैधानिक आधारमा गरिएको हो ? यस्को जवाफ महासचिवले दिने कि नदिने ? एकता र सहमतिको नाममा विधानभन्दा बाहिर गएर पद बाँड्नु उचित थियो कि थिएन?
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष महाधिवेशनका क्रममा नेतृत्व चयन गर्दा तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न अभियन्ता तथा समूहसँग गरिएका सहमति र प्रतिबद्धता छन । ती प्रतिबद्धता पूरा नभएकै कारण आज पनि केही अभियन्ताहरू संस्थाभन्दा बाहिर बसेर आफ्ना आवाज उठाइरहेका छन । उनिहरूलाई कसरी संस्थाको मूलधारमा समेट्ने ? नेतृत्वले त्यतिबेला दिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्ने कि नगर्ने ? त्यसैले संस्थालाई विवादरहित र एकताबद्ध बनाउने हो भने यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ ।
संस्थालाई एकताबद्ध बनाउने नाममा सबैलाई समेट्ने प्रयास गरिएको हो भने त्यसबेला संस्थाको शुद्धता र विधानको पालना किन प्राथमिकतामा परेन ? यो मुल प्रस्न हो । एकताको नाममा सबै खालका प्रवृत्ति र असंगतिलाई स्वीकार गर्ने, तर अहिले आएर केही व्यक्तिमाथि मात्र विधानको डण्डा चलाउने प्रवृत्ति न्यायोचित हुन सक्दैन।
स्पष्ट छ, विधानअनुसार राजनीतिक आबद्धता त्याग गर्नुपर्ने विषयमा जारी गरिएको परिपत्र सिद्धान्ततः सही हुन सक्छ ! तर त्यही विधानलाई अधिवेशन, नेतृत्व चयन, पद बाँडफाँट र नियुक्तिका क्रममा बेवास्ता गरिसकेपछि अहिले आएर मात्र यस्तो परिपत्र जारी गर्नु भनेको बेमौसमको बाजा बजाउनु जस्तै भएन र ?
त्यसैले मेरो सुझाव छ— पहिले आफ्ना निर्णय, नियुक्ति र अधिवेशनका क्रममा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको समीक्षा गरौँ। पहिले जानिनँ, अहिले मानिनँ भन्ने शैलीमा होइन, अधिवेशनदेखि आजसम्म भएका सबै निर्णय र व्यवहारलाई एउटै मापदण्डमा राखेर अघि बढौँ।
विधानको पालना गर्ने हो भने सबैबाट सुरु गरौँ । राजनीतिक आबद्धताको विषयमा प्रश्न उठाउने नेतृत्वले आफ्ना निर्णय र नियुक्तिहरूको वैधानिकता पनि स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, अरूमाथि विधानको प्रश्न उठाउँदा आफ्नै वैधानिकता र निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ।
मेरो आग्रह छ— अब दोषारोपण र नयाँ विवाद सिर्जना गर्नेभन्दा महाधिवेशनका क्रममा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्दै असन्तुष्ट अभियन्ताहरूलाई समेत समेटेर संस्थालाई एकताबद्ध, पारदर्शी र विवादरहित बनाउने दिशामा नेतृत्व अघि बढोस्।
एकता पनि चाहिन्छ, विधि पनि चाहिन्छ र नेतृत्वले दिएको वचनको पालना पनि चाहिन्छ।
विमल सुवेदी
गैरआवासीय नेपाली संघ , कतार
काठमाडौँ । कार्तिक शुक्ल एकादशीका अवसरमा आज तुलसीको पूजा आराधना गरी हरिबोधिनी एकादशी पर्व मनाइँदैछ । यस दिन तुलसी र...
काठमाडौं । हाल नेपालमा कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणालीको प्रभाव नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार देशको हिमाली...
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...