
कैलाली- सुर्खेत र कैलाली जिल्ला जोड्ने पक्की पुल निर्माणले तीव्रता पाएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका राजधानी रहेका यी दुई जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्न कर्णाली नदीमा पक्की पुल निर्माण थालिएको हो ।
सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–११ स्थित तातोपानी र कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको कुइने तथा चौकुनेको घाटगाउँ–सोल्टा÷बडीगाउँमा पुल निर्माण थालिएको छ । वर्षौँदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै आएका यस भेगका बासिन्दा पुल निर्माणले उत्साही भएका छन् । पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका राजधानीमा आउजाउ गर्न यही बाटो प्रयोगमा आउनेछ ।
पुल निर्माणपछि सुर्खेतबाट कैलाली–चिसापानी पुग्न रत्न राजमार्ग हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्गको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । यसबाट ५२ किलोमिटर यात्रा छोटो स्थानीयावासी बताउँछन् । चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले नदी वारिपारि दुवै जिल्लाले सडक निर्माण गरे पनि पक्की पुल नहुँदा सिधा यातायात सम्बन्ध कायम हुन नसकेको बताए । “सुर्खेतबाट कैलालीलगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य स्थानमा जान बाँकेको कोहलपुर हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्गको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ, पुल नहुँदा अहिलेसम्म दुई प्रदेशका राजधानी शहरबीच प्रत्यक्ष यातायात सम्बन्ध जोडिन सकेको छैन्”, उनले भने , “पुल निर्माण भएपछि पश्चिम सुर्खेतवासी मात्र नभई समग्र कर्णाली र सुदूरपश्चिमवासीले लाभ पाउनेछन् ।”
कुइनेमा निर्माणाधीन पुलले पूर्वपश्चिम राजमार्गको चिसापानीसम्म सडक सञ्जालसँग जोड्नेछ । अनत–लुम्बिनी जेभीले पुल निर्माण गरिरहेको छ । पुल निर्माणका लागि विसं २०७२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक विभागले दुई वर्षसम्म डिजाइन स्वीकृत नगरेका कारण निर्माणकार्य ढिला शुरु भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीका साइड इञ्चार्ज दिनेशकुमार श्रेष्ठले डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा निर्माणमा असर परेको बताए। उहाँले चालू आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माणकार्यलाई तीव्रता बताए । रासस
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...