नेपालमा राजसंस्था फर्कने नसक्ने आधार र तथ्यहरु !

किरण गिरी,

काठमाडाै- २००७ सालदेखि थाती रहेको मुद्दा संबिधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सोही संबिधान सभाले २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको संबिधानले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरिपेक्षता संस्थागत गर्याे ।

नेकपा नेतृत्वकाे सरकारको गलत क्रियाकलाप र रबैया अनि चरम भ्रष्टाचारको कारण सरकारप्रति नेपाली जनतामा आक्रोश र निराशा छाएको छ । यही निरासालाई प्रयोग गरेर प्रतिगामी रोटी सेक्न एउटा पक्ष तल्लिन देखिन्छन् ।

सरकार बेलैमा गम्भीर र सतर्क बन्नु जरुरी देखिन्छ । आज यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे विकल्पमा अनि धर्म निरिपेक्षताको विकल्पमा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको नारा केही शहरहरुमा लागि रहेको छ । यो नारा लगाउन पाउनु संबैधानिक हक र अधिकार नै हो ।

गणतन्त्र नेपालको संबिधानले सबैलाई आफ्ना माग राख्न पाउने अधिकार दिएको छ । माग राख्न पाउनु आ –आफ्नो अधिकारको कुरा हो । यतिसम्म छुट सबैलाई हुन सक्छ । तर, सरकार र संबिधान पक्षधर राजनीतिक दलहरु सजग र चनाखो हुनै पर्दछ ।

जहाँसम्म नेपालमा राजसंस्थाको नारा, चर्चा र मागको कुरा छ । नेपालमा कुनै हालतमा राजसंस्था फर्कन सक्दैन । नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधारहरु मात्र चार वटा छन् । दलहरुको सहमति, जनमत संग्रह, बिद्रोह र राप्रपाको दुई तिहाई ।

१ दलहरूको सहमतिः संबिधान निर्माता नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफू सम्पूर्ण रुपमा असफल र अलोकप्रीय भएको महसुस गर्दै नेपालमा एउटा जहानियाँ, निरंकुश र जन्मका आधारमा शासन गर्ने ब्यक्ति अभिभावक चाहियो भन्ने कुरालाई महसुस गर्दै संविधान संशोधन गर्न तयार भएमा राजसंस्था फर्कन सक्छ । बर्तमान नेपालमा यो सम्भव छैन । त्यसकारण नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिदैनन् ।

२ जनमत संग्रहः नेपालको संबिधानअनुसार गणतन्त्र वा राजसंस्था भन्ने सबाललाइ लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरु जनमत संग्रह गर्न तयार भए भने राजसंस्था फर्कने एउटा बाटो रहन सक्छ ।

२०५८ जेठ १९ गते भएको राजदरबार ‘हत्याकाण्ड’ पछि नेपाली जनताको मन र मस्तिष्कबाट हटिसकेको राजसंस्था, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वयुबराज पारस शाहको छबिका कारण दलहरु तयार भए पनि अब नेपाली जनता राजसंस्था फर्काउन तयार हुने छैनन । त्यसकारण नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिदैन ।

३ बिद्रोहः नेपालमा बिद्रोह भएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू सबैलाइ जेलमा हालेर, संघीय संसद, प्रदेशसभा भङ्ग गरेर पूर्बराजा ज्ञानेन्द्रलाई राज सिंहासनमा राख्न कुनै शक्ति तयार भयो भने राजसंस्था फर्कने संभावना देखिन्छ । तर यो घटनाको नेपालमा परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसकारण नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिदैन ।

४ राप्रपाको दुइतिहाईः देखावटी रूपमा नै सही राजसंस्था पुनस्र्थापनाको एजेन्डा बोकेको राप्रपाले नेपालको संघीय संसद र प्रदेश सभामा दुइतिहाई बहुमत ल्याएर संबिधान संशोधन गर्न सफल भयो भने राजसंस्था फर्कने संभावना देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूको ६० बर्षको राजनीतिक माग, १० बर्षे शसस्त्र क्रान्ति ‘जनयुद्ध’, २०६२ र ०६३ को ऐतिहासिक दोश्रो जनआन्दोलनपछि निर्बाचित संबिधान सभाले जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान हो हाम्रो संबिधान ।

यो संबिधान र नेपालको नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको निगाहबाट आएको होइन । गणतन्त्रको धरातल त्यति कमजोर होइन । अबका केही बर्षमा नै गोर्खा परिषद र प्रजा परिषदको नियत भोग्न गइरहेको राप्रपा अब नेपाली जनताको रोजाइमा पर्न सक्दैन । अरु बाटोबाट नेपालमा राजसंस्था फर्कदैन । यहि तथ्यका आधारमा भन्न सकिन्छ ।

नेपालमा कुनै हालतमा कुनै पनि प्रकारको राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिदैन । यहि तथ्य र बिश्लेषणका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा राजसंस्था पुनस्र्थापना को संभावना देखिदैन । राष्ट्रपतिको गलत कार्यशैली र प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार लाई संरक्षण गर्ने नितिका कारण जनतामा आक्रोश फैलिएको हो ।

यसकोलागी नेकपा र ओली सरासर संपुर्ण रुपमा जिम्मेवार छ । नेपाली जनताको आक्रोश र निराशा लाई भने नेकपा र बर्तमान सरकारले तत्काल संबोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । आबश्यक पर्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैले राजिनामा दिएर राजनीतिक प्रणालीको बचाउमा उत्रनु जरुरी छ ।

(लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)