
गलकोट–गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका पाँच जिल्लामा द्वन्द्वपीडितका लागि सीपमूलक कार्यक्रम शुरु गरेको छ ।
प्रदेशका बागलुङ, गोरखा, तनहुँ, कास्की र लमजुङमा शहीद परिवार, अपाङ्गता भएका, बेपत्ता र द्वन्द्वपीडित व्यक्ति र परिवारलाई राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम शुरु गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो कार्यक्रमअनुसार बागलुङमा गोलभेँडा खेती र बाख्रापालनका लागि तालीम तथा बीउ पूँजी प्रदान गरिनेछ । यसका बारेमा मन्त्रालयले आइतबार बागलुङका सरकारी निकाय, राजनीति दल, सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रमुखसँग अन्तक्र्रिया गरेको छ ।
द्वन्द्वपीडित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत गोलभेँडा खेतीतर्फ ३० र बाख्रापालनतर्फ ३० जनालाई तालीमका साथै प्रतिव्यक्ति गोलभेँडा खेतीका लागि रु ३० हजार र बाख्रापालनका लागि रु १५ हजार बीउ पूँजी प्रदान गरिने मन्त्रालयका उपसचिव काशीराज गैरेले जानकारी दिए । यो कार्यक्रमका लागि ३० दिनको म्याद राखेर आवेदन माग गरिएको छ ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जनयुद्ध र विभिन्न आन्दोलनमा प्रभावित भएका व्यक्ति र परिवारका लागि राज्यले निरन्तर रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।
“शहीद तथा बेपत्ता परिवारलाई नेपाल सरकारले रु १० लाखका दरले रकम प्रदान गरिसकेको छ, यद्यपि यसलाई किस्ता किस्तामा नदिई एकमुष्ट दिएको भए कुनै ठूलै योजना र काममा लगानी गर्न सक्थे होलान् ।”
“द्वन्द्वपीडित घाइते अपाङ्गता भएकाका हकमा पनि गृहमन्त्रालयले अहिले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने नीति लिएको छ, प्रदेश सरकारले सीपमूलक कार्यक्रम शुरु गरेको छ, आगामी दिनमा यसलाई अझ बजेट बढाएर व्यवस्थित गर्दै लैजाने बताए ।”
मन्त्री चुमानलाई सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा पत्रकारले द्वन्द्वपीडितका लागि सीपमूलक कार्यक्रम राम्रो भएपनि बजेटको आकार सानो र प्रक्रियागत झन्झट बढी भएकाले यसलाई परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...