नेकपा विवाद :सचिवालयसंगै स्थायी कमिटीमा पनि ओली अल्पमतमा

नयाँ विकल्प

काठमाडाैं-विश्व मानव समाज कोभिड–१९ को त्रासमा परिरहेका बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुको अन्तर विरोधले राजनीतिक चासो बढाएको छ ।

आज आइतबार बस्ने नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीभित्रको अन्तरविरोध र सङ्कटको समाधानबारे छलफल हुने भनिए पनि निकासका लागि भइरहेका अनौपचारिक गृहकार्य पर्याप्त भएका छैनन् । स्थायी कमिटीको बैठक लम्बिएका कारण पूर्व निर्धारित यही मङ्सिर २५ गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आगामी पुस ५ गतेका लागि सारिएको छ ।

नेकपा सचिवालयमा अल्पमतमा पारेका प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटिमा पनि अल्पमतमै छन् । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटिमा नेकपा नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र बर्तमान सभामुख अग्नि सापकाेटाकाे पद रिक्त अवस्थामा छ।

बाँकी ४३ सदस्य रहेकाे स्थायी कमिटिमा ओली इतर पक्ष अर्थात प्रचण्ड नेपाल समुहमा ३० जना स्थायी कमिटी सदस्य रहेका छन् । नेकपा उच्च स्राेतका अनुसार ओलीसंग बढिमा १३ स्थायी कमिटीमात्र रहेका छन् । स्थायी कमिटिमा समेत अल्पमतमा परेपछि ओली साे बैठकमा समेत उपस्थित नहुने र बैठक टार्ने संभावना बलियाे बन्दै गएकाे

सो पार्टीको पछिल्लो सचिवालय बैठकले पार्टीभित्र उत्पन्न सङ्कट समाधानका लागि दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेकाे प्रतिवेदन (पत्र) स्थायी कमिटीमा लाने निर्णय गरेको थियो । यही मङ्सिर १३ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफ र त्यसअघि गत कात्तिक २८ गतेको बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तुत गरेकाे लिखित प्रस्तावपत्रका सम्बन्धमा शीर्ष नेताहरुबीच विवाद हुँदै आएको छ ।

नेकपाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर, राजदूत नियुक्ति, पार्टीको कर्णाली प्रदेशको विवाद, तराईका केही जिल्लाका कार्याकर्ताबीचको दोहोरो झडप, प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत भई नेपाल आएका भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयलसँग गरेको भेटवार्ता आदिबारे विवाद उत्पन्न भई अध्यक्षद्वयबीच लिखित आरोप–प्रत्यारोपपत्रको क्रम चलेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा आफूविरुद्ध प्रस्तावका नाममा अभियोगपत्र वितरण गरिएको जिकिर गर्दै त्यसका छलफल हुन नसक्ने भएकाले स्थायी कमिटीले विवेकपूर्ण निकास दिने सन्देशससिहतको पत्र स्थायी कमिटीको बैठकलाई छन् । गत कात्तिक २८ गते अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेकाे प्रस्तावले पार्टीभित्र असामान्य अवस्था सिर्जना भएको तथा पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा रुपान्तरित गरेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ ।

“पार्टी विधान मात्रै होइन, राज्यका संविधान र कानूनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी आक्षेपसमेत लगाइएको उक्त अभियोगपत्रमाथि बैठकमा कुनै छलफल हुन नसक्ने मान्यता मैले सचिवालयका बैठकमा राखिसकेको छु, पार्टीलाई सहज र स्वस्थ वातावरणमा फर्काउने हो भने उक्त लिखत निःशर्त फिर्ता हुनुपर्ने मेरो मान्यता यथावत् छ”, अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो पत्रमा भनिएको छ, ।

“एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने, महाधिवेशनको तयारी गर्ने र कोभिडविरुद्धको लडाईंलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर बैठकका कार्यसूची निर्धारण र ठोस प्रस्तावसहित पर्याप्त तयारीका साथ बैठकमा जानुपर्छ भन्ने भनाइ पनि मैले स्पष्ट पारिसकेको छु ।” अध्यक्ष ओलीले आफूलाई स्थायी कमिटीका सदस्यको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास रहेको र गत भदौ २६ गते उक्त कमिटीले पार्टीलाई यस्तै सङ्कटबाट सकुशल अवतरण गराएको स्मरण पनि गराएका छन् ।

उक्त स्थायी कमिटीले अध्यक्ष ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष दाहाल पार्टीको काममा केन्द्रित भई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने कार्यविभाजनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सोही बैठकले आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन हुने तय गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भई निर्मित नेकपाको एकतापछि पहिलो महाधिवेशन हुन लागेकाले नीति, विचार र नेतत्वबारे बहश शुरु भएको हो ।

स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गत भदौ २९ गतेका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)–५ जारी गरी पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात् गर्ने, पार्टीमा पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल बनाउने, एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक क्षेत्रमा पुनः कार्यविभाजनलगायतका काम गर्ने, चुनावी घोषणापत्रानुसार सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने, सहमति तथा संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धका आधारमा सङ्घ र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पुनःगठन गर्ने आदि विषय उल्लेख गरिएको थियो ।