राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश फिर्ता नहुँदै ओलीले पुनः बाेलाए संवैधानिक परिषद्काे बैठक

संवैधानिक परिषदकाे बिहीबारको बैठक सभामुख र देउवाले फेरि बहिस्कार गरे

नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद अध्यक्षको हैसियतले बिहीबार साँझा ५ः३० बजे बोलाएको परिषद बैठकमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा फेरि नजाने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत मंसिर २८ गते र ३० गते बोलाइएको परिषद बैठकमा सभामुख सापकोटा र नेता देउवा अनुपस्थित भएपछि बैठक बस्न सकेको थिएन् । मंगलबार बिहान बोलाइएको बैठकमा देउवा उपस्थित भएपनि सापकोटा गएका थिएनन् ।

सभामुख सापकोटाले परिषद् बैठक बहिस्कार गरेपछि चिढिएका प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद् कार्यविधि सम्वन्धी ऐन परिवर्तन गरी बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखेर अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गराएका थिए ।

सत्तारुढ नेकपाका बहुमत सदस्यले अध्यादेश ल्याएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए । सत्तारुढ सांसदको दबाबपछि अध्यादेश फिर्ता गर्न ओली सहमत भएपछि परिषद् बैठक बिहीबार साँझको लागि बोलाइएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद् बैठकको औपचारिक जानकारी नदिएको भन्दै सभामुख सापकोटा बैठकमा नजाने भएका छन् । विपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति देउवाले पनि बैठक किन बोलाइएको हो भन्ने विषयमा आफू स्पस्ट नभएको भन्दै बैठकमा नजाने बताएका छन् ।

बुधबार नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति गरेका ओलीले अध्यादेश फिर्ता नहँुदै संबैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका हुन । नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले पनि अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विपक्षी दलका नेता देउवाले बैठक किन बोलाइएको हो भन्ने बरेमा थाहा नभएको बताएका छन् । परिषदबाट औपचारिक पत्र पठाउनुको साटो टेलिफोनबाटै बैठकको सूचना दिइएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन । विगत एक वर्षदेखि उपसभामुख पद खाली छ व। परिषदले ४५ वटा विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्यसूची तय गरेको थियो ।

सभामुखका स्वकीय सचिव गोविन्द पाठकले बैठकबारे सभामुखलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । यसअघिको बैठकमा सभामुख सापकोटाले पूर्वतयारी नभएको, गृहकार्य नभएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

परिषद्का पाँच सदस्यमध्ये चार जना उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर उपसभामुख पद खाली भएपछि सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जो अनुपस्थित भए पनि परिषद् बैठकमा कोरम पुग्दैन ।

त्यसैले अध्यादेश मार्फत ओलीले कायम रहेको परिषदको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या मानिने प्रावधान राखिएको थियो ।