सरकारसँग ‘मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गर्नुको कारण माग्यो’ सर्वोच्चले

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७७ पुष २०, १७: २१

नयाँ विकल्प,

काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारण स्पस्ट पार्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ हैसियतमा पुगेकोले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीले सर्वाेच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर थिए ।

सो रिटको सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गरेको बताए । उनले पुस २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड–माधव समूहका ७ मन्त्रीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

रास्वपा उपसभापतिमा डा. स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित

२०७७ पुष २०, १७: २१

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनअन्तर्गत उपसभापति पदमा डा. स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। पदाधिकारी चयनका लागि...