
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारण स्पस्ट पार्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ हैसियतमा पुगेकोले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीले सर्वाेच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर थिए ।
सो रिटको सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गरेको बताए । उनले पुस २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड–माधव समूहका ७ मन्त्रीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर — पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न निर्णय र व्यवहारबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भइरहेको भन्दै मुख्य...
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...