
नयाँ विकल्प,
विराटनगर – प्रदेश नं १ को राजधानी विराटनगरको विमानस्थललाई विस्तार गरी क्षेत्रिय बिमानस्थल बनाउनको लागि जमिन अधिग्रहण गरिने क्षेत्रका बासिन्दाले उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग गर्दै १५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन् ।
क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल निर्माण गर्न एक सय २६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको निर्णयपछि स्थानीयले उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गर्न सोमबार वेदराज पौडेलको संयोजकत्वमा विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समिति गठन गरेका हुन् ।
सरकारले विमानस्थल विस्तार गर्न हालै बाउण्ड्री सर्भे गरीसकेको छ । विराटनगर महानगरपालिका–४ मा रहेको विमानस्थलको चारैतिर विस्तार गर्दा झण्डै तीन सय घर –परिवार विस्थापित हुने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
संघर्ष समितिले राज्यबाट पाउने क्षतिपूर्ति न्यायसंगत र व्याबहारिक हुनुपर्ने भन्दै मुआब्जा दिएर घर जमिन खाली गर्नु पर्ने मिति, क्षतिपूर्तिका आधारहरु र आधा घर र आधा जमिन मात्रै परेकाको हकमा कस्तो क्षतिपूर्ति दिने भन्ने स्पस्ट पार्न माग गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने उदेश्य साथ बिस्तार भएको विराटनगर विमानस्थलको चारैतर्फको एक सय २६ विघा जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्ने भनी सर्भे सम्पन्न भइसकेको छ । हाल विमानस्थलले विराटनगर महानगरपालिका–४ को क्षेत्रफल ओगटेको छ ।
बिमानस्थल बिस्तार भएपछि पश्चिम तर्फ सुनसरी जिल्लाको बर्जु गाउँपालिकासम्म पुग्ने छ । हाल विमानस्थल धावनमार्गको पश्चिम छेउमा वुढी खोला पर्छ । खोलादेखि पश्चिम तर्फ पनि बिमानस्थलको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो ।
यसअघि कात्तिक २७ मा विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने १२६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । विस्तार हुँदा विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ दुई हजार पाँच सय मिटर लामो हुने छ ।
हालको धावनमार्ग एक हजार पाँच सय मिटरको छ । साबिक विमानस्थललाई विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७ । ८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९ । १४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५ । ८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८ । ८७ बिघा तथा सडकका लागि ३ । ७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...