
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं –शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्दा लाग्ने कर निर्धारण सम्वन्धी मुद्धा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नै इजलासमा सारेका छन् ।
मुलुककै धेरै कर तिर्ने संगठीत संस्थाको रुपमा रहेको अन्तराष्ट्रिय लगानी भएको एनसेलको शेयर स्वामित्व परिवर्तन सम्वन्धी मुद्धा सोमबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा परे पनि हेर्न नभ्याइएका कारण सुनुवाइ भएको थिएन । तर, मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राणाले सो मुद्धा आफ्नै इजलासमा राखेका छन् ।
आफ्नो सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा लाग्ने कर निर्धारणको जानकारी ठूला करदाता कार्यालयले गराएपछि एनसेलले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलाशमा हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणासहिको एजलासले नै यसअघि एनसेलको पुँजीगत लाभकरको विवाद टुंगो लगाएको थियो ।
त्यतिबेला राणाले एनसेलमाथि लगाइएको करिब १८ अर्ब रूपैयाँ जरिवाना मिनाह गरिदिने फैसला गरेका थिए । ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ अनुसार हित निशर्गमा लाग्ने कर निर्धारणको जानकारी एनसेललाई गराएको थियो ।
आयकर ऐनको दफा १०१ बमोजिमको सूचना पाएपछि करदाताले कर कार्यालयलाई जवाफ दिनुपर्नेमा रिट लगेको हो । ठूला करदाता कार्यालयले पुस १४ गते एनसेलमाथि ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गर्न लागिएको जानकारी एसनेललाई दिएको थियो ।
एनसेलले कर कार्यालयलाई जवाफ दिनुको सट्टा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । बुधबार बिहानसम्म सर्वाेच्चबाट कुनै आदेश जारी नभए एनसेलमाथि कर निर्धारणको पत्र ठूला करदाताले पठाउने भएको छ ।
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...