
नयाँ विकल्प
काठमाडाैं-विघटित प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानीक रहेकाे भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा परेकाे मुद्दाबारे संवैधानीक इजलासमा बहस भैरहेकाे छ । सर्वाेच्च विचाराधिन मु्द्दामा भइरहेकाे बहसमा न्यायाधिसले प्रधानमन्त्रीकाे उक्त कदमकाे बचाउ गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीकै नेताहरुले सरकारलाई काम गर्न नदिएको तथा घेराबन्दी गरेको गुनासो गर्दै आइरहेका बेला न्यायाधीश अनिल सिन्हाले प्रधानमन्त्रीकाे कदमकाे बचाउ गर्दै ‘आफैंले चुनेकाे व्यक्तिलाई सरकार चलाउन सहयोग गरेको त देखिएन नि ? भन्ने जवाफ दिएका छन् ।
मंगलबारकाे संवैधानिक इजलासमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता देव गुरूङ समेतको रिटमा बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई जवाफ दिदै सिन्हाले यस्ताे तर्क अगाडि सारेका हुन् । सिन्हाकाे उक्त तर्कलाइ भने थापाले भने त्यसको खण्डन गरे ।
‘एक जना मन्त्रीले पनि छाडेका छैनन्, दल विभाजन भएको छैन, नीति कार्यक्रम चलेको छ, बजेट चलेकै छ। अस्ति भर्खर ३ जना राजदूत नियुक्त भए’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कुनचाहिँ काम गर्न सक्नुभएन त ?’ लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रले नेताहरूले पद प्रतिष्ठा खोजे भनेर उल्लेख गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘पद प्रतिष्ठा खोजे भनेर संसद विघटन गर्न पाइन्छ ?’
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर — पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न निर्णय र व्यवहारबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भइरहेको भन्दै मुख्य...
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...