
काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयताकाे मर्म विपरित प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारकाे प्रशासनीक निकाय रहेकाे अभिब्यक्ती दिएकाे घटना सेलाउन नपाउदै उनका मन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्र मातहतका अंग भएकाे विवादास्पद अभिब्यक्ति दिएका छन् ।
नेपालकाे संविधानले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार स्वायत्त रहने ब्यावस्था गरेकाे छ । तर यसलाइ केन्द्र सरकारले स्विकार नगर्दा संघीयता नै घराममा पर्न लागेकाे बताइदै आएकाे छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले प्रदेश र स्थानीय सरकार नेपाल सरकारकै अङ्ग रहेको भन्ने बुझेर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सरकारका नवनियुक्त उपसचिवका लागि आयोजना गरेको एकहप्ते अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमको सोमबार शुभारम्भ गर्दै उनले सङ्घीय नीति, ऐन, कानूनअन्तर्गत नै प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, ऐन, कानून निर्माण हुने भएकाले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्नेमा कुनै भ्रम नराख्न आग्रह गरे ।
समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि काम गर्न निर्देशन दिँदै कानूनी पालनामा ध्यान दिन आग्रह गरे । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले निजामती प्रसाशन सञ्चालनका लागि कर्मचारीहरुमा ज्ञानको अभाव नरहे पनि त्यसको प्रयोगका सन्दर्भमा देखिएका खाडललाई चिरेर जनताको सेवामा समर्पित हुन आग्रह गरे ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा राजन खनालले कर्मचारीतन्त्रको गरिमा राख्ने गरी नयाँ परिवेशअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए । प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक नारायणगोपाल मलेगोले सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमता विकासमा प्रतिष्ठानले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको बताए । निजामती सेवामा हालै ६४ उपसचिवको नियुक्ति भएको छ ।
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर — पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न निर्णय र व्यवहारबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भइरहेको भन्दै मुख्य...
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...