
१. हामी नेपालमा संविधानका प्रावधान विपरीत जान लागेको सरकारका विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनद्वारा संविधानका प्रावधानहरुलाई ठिक बाटोमा ल्याउन प्रयासरत छौँ । त्यसका लागि सबैको आशा र भरोसाको केन्द्रविन्दुको रुपमा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास छ ।
वास्तवमा राजनीतिक समस्याहरु दलहरुकै अग्रसरतामा हुनुपथ्र्यो तर हुन सकेको पाइएन र पनि नागरिक समाजको मध्यस्थतामा दलहरुले आफ्ना समस्याहरुको समाधान गरेको नै हुुनुपथ्र्यो ।
२. तर त्यसो भएन । सबै कुराको समाधान हामीले सर्वोच्च अदालतबाट खोजेका छौँ, त्यो पनि ठिकै छ तर निर्णय चाँडो चाहियो त भन्ने पर्छ नागरिक समाजका तर्फबाट ।
३. तर यसपटक म्यान्माको वारेमा छलफल जरुरी छ । हाम्रो क्षेत्रमा फेरि म्यान्मामा सैनिकले जनप्रतिनिधिमाथि धाबा बोल्यो र निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेर विना कारण संकटकाल लगाएको छ । सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जालमाथि बन्देज लगाएर जनताको जान्न पाउने र आपसमा सञ्चार गर्न पाउने हकमाथि पनि बन्देज लगाएको अवस्था छ ।
४.यसलाई त्यो देशको आन्तरिक मामिलामात्र मान्नु हुँदैन र यसको विरोधमा विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पनि आफ्नो आफ्नो तरिकाले उठ्नु जरुरी छ । नेपालमा वृहत नागरिक आन्दोलनले सांकेतिकरुपमा भए पनि तत्कालै विरोध जनाएको छ र नेपाली काँग्रेसले पनि तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउँदै सुकीको रिहाई र नागरिक सरकारको तत्काल बहालीको माग गरेको छ । अचम्भ छ, सत्तारुढ दल र त्यसभित्रको प्रतिपक्षीले पनि यसवारेमा केही पनि बोलेको पाइँदैन ।
५.सन् २०२१ को फेब्रुअरी महिनाको पहिलो दिन सुरु हुनै लागेको थियो, म्यान्माको सेनाले गैर सैनिक निर्वाचित सरकारलाई बलजफ्नी अवैधानिकरुपमा आफ्नो बन्दुकको नाललाई शक्ति प्राप्तिको आधार बनाएको छ जस्तो कि स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्रालयको समेत कार्यभार लिएकी प्रजातान्त्रिक सेनानी आङ साङ सु की र राष्ट्रपिति विन मिन्टसमेतका प्रजातन्त्रवादी नेताहरुलाई पक्राउ गरी अज्ञात ठाउँका राखिएको छ ।
अब झुठा मुद्दा चलाउने प्रयास भइरहेको छ । यसरी प्रजातन्त्रको स्थापना, पुनस्र्थापनामा लागेका नेताहरुलाई बारम्बार यातना दिएर प्रजातन्त्रलाई एउटा खेलौना बनाउने सेनाको प्रयास निन्दनीय छ ।
६. जसरी संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपियन युनियनले कडाइका साथ सैनिक जुन्टाको विरोध गरे र आवश्यकता परे कडा प्रतिवन्धको समेत घोषणा गरे, अरु शक्ति राष्ट्रहरुले त्यसरी वर्माको सैनिक शासकलाई लल्कार्न सकेका छैनन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सेनाले अनधिकृतरुपमा सत्ता कब्जा गरेको ५ दिनपछि मात्र बोल्यो त्यो पनि नरम शब्दमा जवकि महासचिब आन्तोनियो गुथरेसले भने प्रजातन्त्रका पक्षमा सैनिक शासनको प्रतिरोध गर्न व्यक्तिगतरुपमा आह्वान गरेका थिए ।
आफ्नो वक्तव्यजस्तो कडारुपमा सुरक्षा परिषदलाई प्रस्तुत गराउन नसकेका महासचिवले धन्न सुकी सहितका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई रिहा गर्न र स्थिति सामान्य बनाउन भनेर सम्म भनिएको पाइन्छ ।
७.प्रत्येक तानासाहको जनतालाई दमन गर्ने र जनताका अधिकार हडप्ने कारणचाहिँ जनताकै कुरा गरेर सुरु गरिन्छ । अत्यधिकरुपमा मत ल्याएर जितेको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले संसदको अधिवेसन गर्नै आँटेको थियो अनि सेनाले तटस्थ हुनु पर्नेमा निर्वाचनमा धाँधली भएको भनेर अत्तो थापेको थियो ।
८.यत्तिबेर सु की को लागि अर्को कार्यकालको सुरुवातको बेला थियो किनभने १ फेब्रुअरीबाटै नयाँ निर्वाचिच संसदको अधिवेशन हुँदै थियो र नयाँ सरकारले विधिवत कार्यक्रम लिएर जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्नका लागि नयाँ वाचा लिएर हिँड्ने बेला थियो । प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका क्षेत्रमा उदाहरणीय व्यक्तित्वका रुपमा नोबेल पुरस्कारसमेत पाएकी सुकी, सत्तामा रहँदा केही विवाद आएको हो ।
सो विवाद रोहिंग्या मुसलमानहरुप्रति सेनाले गरेको ज्यादती र यातनाका कारणले वर्माबाट उनीहरुको अन्य देशमा शरणार्थीका रुपमा भएको पलायनले उनको मानव अधिकारप्रतिको आस्था र सम्मानमा कमी देखिएको भन्ने हो । जुन सेनाले आज उनलाई अपदस्त गरेर कहाँ राखेको छ भन्ने पनि जानकारी दुनियाँलाई छैन, त्यही सेनाले उनको राज्य सञ्चालनमा कति सहयोग गरेको थियो होला भन्ने अनुमान पनि अबचाहिँ गर्न सकिन्छ ।
जे होस् बेलैमा राष्ट्रिय सुरक्षा र कसरी जनतालाई प्रजातान्त्रिक अधिकार भएका नागरिकका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा कमी भएकै देखिन्छ ।
९. जापानले त स्पष्ट शब्दमा म्यान्मारमा यसो हुनुमा चीनको हात रहेको दोषारोपण गरेको छ तर चीनसमेत रहेको संरासंको सुरक्षा परिषदले अब स्थिति सामान्य गराउन र पक्राउ परेकाहरुलाई रिहा गर्न वक्तव्य दिएकाले केही हदसम्म स्थिति समायोजन होला कि भन्ने मान्नु त पर्छ तर जुन्टामा देखिएको सत्ता लिप्साले स्थिति भयावह हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
१०.हिजो जुन महाशक्ति र विदेशी शक्तिले, उहाँको दलले अत्यधिक रुपमा संसदमा जितेर आउँदा उल्टै नजरबन्दमा राख्न सेनालाई सहयोग ग¥यो, त्यही कुरा फेरि उसैगरी दोहोरिनुले हाम्रो एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रहरुको होड चलेको छ यहाँका राज्यहरुलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने ।
जसरी अमेरिकाले वा नयाँ प्रशासनमा आएको बाइडेन सरकारले प्रजातन्त्रको हत्या हुने बित्तिकै कडा प्रतिक्रिया दिएर सुकी र प्रजातन्त्रवादीहरुको रिहाइ, प्रजातान्त्रिक सरकारको तत्काल बहाली गर्न र त्यसो नगरेर प्रजातन्त्रको हत्या गरेर बसेमा आवश्यक परे म्यान्मारको अवैध सैनिक सरकारलाई त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको छ अन्यथा कुनै पनि प्रकारको कार्बाही गर्न पछि नपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ अमेरिकाले सैनिक सरकारलाई प्रतिबन्ध लगाउने समेत घोषणा गरेको अवस्था छ ।
नेपालले पनि तत्काल सुकीको रिहा गर्न आह्वान गरेको छ । अहिले विश्वका तानासाही देशहरु सेनाको कार्बाहीलाई आन्तरिका मामिला मानेको छ भने प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरुले यो निन्दनीय र तत्काल निर्वाचित सरकारको बहाली अनिवार्य हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
११.यसरी प्रजातन्त्रको हत्या गरिँदा तत्कालै विरोध गरिनु पर्छ र प्रजातन्त्रको पक्षमा बोल्नु जरुरी छ । प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको समर्थन छ । राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुमा कसैले पनि प्रजातन्त्रका विपक्षमा, कसैले कुनै कार्बाही गरेमा त्यसको विरोध गर्नका लागि सीमा र राष्ट्रियताको कुनै बन्देज गरिनु हुँदैन भनेर विश्वका देशहरुलाई आह्वान गरेको त्यो घोषणा पत्रको यस्तै बेलामा प्रयोग गरिनु पर्छ र कुनै पनि देशमा प्रजातन्त्रप्रति कसैले गर्ने कुठाराघातको विरोध गरिनु पर्छ ।
पक्कै नै हो, प्रत्येक देशमा आफ्नो खालको राजनीतिक प्रणाली अपनाइएको हुन्छ तर जनतालाई ँराज्य गर्ने अधिकार जनताका प्रतिनिधिलाई मात्र हुन्छ भन्ने आधारभूत मान्यतालाई नै प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भ मानिएको छ ।
बर्मा धेरैपटक सैनिक शासनबाट प्रताडित छ र अहिले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिले पनि त्यसलाई विफल तुल्याउने र एसियामा अरुको सुरक्षा प्रवन्धलाई स्वीकार गर्न नचाहने शक्तिले सेनालाई उचालेको हुन सक्ने अनुमान गरिँदैछ । यदि बेलैमा म्यान्माको अवस्थालाई जनताका प्रतिनिधिहरुको हातमा दिलाएर नागरिक शासन चलाउन सकिएन भने यो रोग विश्वका अरु देशमा पनि सुकेको खरमा आगो लागेझैँ हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
१२.यो एक्काइसौ शताब्दी हो र अब पनि तानासाहको पक्षमा लाग्ने कुनै पनि सरकारसँग सामना गर्नु नै आजको राजनीतिको पहिलो कर्तव्य र गर्नु पर्ने पहिलो पाठ प्रजातन्त्रका पक्षमा आवाज दिने र प्रजातन्त्रका पक्षमा संघर्ष गर्ने हो ।
१३.सत्ता उन्मादी हुँदोरहेछ । भर्खरै अमेरिकामा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा थुप्रो निर्वाचक मण्डलको मतले हार्दा पनि तत्काली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हार स्वीकार गरेका छैनन् र पनि सत्ताबाट नियमपूर्वक बाहिरिएका छन् ।
अर्को निर्वाचनसम्म रिपब्लिकनले पर्खनु पर्छ । विधिको शासन भनेको संविधान र नियमअनुसार चल्नुपर्छ । अब हामीले पनि म्यान्माका जनताका पक्षमा र उनीहरुको प्रजातन्त्रप्रतिको आस्थाप्रति नैतिक समर्थन दिइरहनु पर्छ र दिन सक्ने नैतिक दबाब दिन सक्नुपर्छ ।
१४. र अन्त्यमा, संयुक्त राष्ट्रसंघले तत्कालै मध्यस्थता गरेर नागरिक सरकार बहाल गराउन र नभए सैनिक शासकलाई संसारबाट एक्लाउन सक्नुपर्छ । यदि कुनै स्थायी सदस्यबाट त्यसका सहयोग हुँदैन भने सुरक्षा परिषदको पुनर्संरचनामा समेत अब सोच्नुपर्छ किनभने प्रजातन्त्रको विपक्षमा अब कोही पनि लागे त्यस्तै हुन्छ भनेर चेतावनीसमेत हुनेछ ।
अबको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानक नै प्रजातन्त्र र विधिको शासन हुनुपर्छ । त्यस्तो विधिको शासन जहाँ जनता सर्वोपरि हुन्छन् र तिनले चुनेका प्रतिनिधिहरुले मात्र शासन गर्नेछन् ।
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...