- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
झापां । चर्चा, हल्ला र प्रचार गर्नमा अगाडि देखिएका झापाका एमाले कार्यकर्ताले काल्पनिक योजनाकै आधारमा करोडौं रुपैयाँ कमाउने गोरख धन्दा शुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने रतुवा खोला नेपालकै धेरै बालुवा उत्पादन गर्ने अग्लो खोलामा पर्छ ।
सप्तरीको खाँडो, धनुषा र महोत्तरीको रातु र झापाकै बिरिङ जस्तै अग्लो भूस्थलबाट बग्ने रतुवा नदि नियन्त्रण नहुँदा बर्षेनी सयौं बिघा खेतियोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदै आएको छ । तर त्यही रतुवाको बगरलाई हरित औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने भन्दै एमालेका केही अगुवा कार्यकर्ताले यतिवेला राज्यको करोडौं रकम कुम्ल्याउने दाउ खोजेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैलाई रतुवाले झापाली किसानलाई कति दुख दिएको छ भन्ने थाहा नभएको होइन् तर बुझेर पनि बुझ पचाउँदै ओलीले उद्योग खोल्ने नाममा बगरमा लगानी बगाउन लागेका छन् । २०४८ सालदेखि झापाको पृथ्वीनगरबाट दमकमा राजनीति गर्न आएका ओलीले निर्वाचनताका नैं रतुवा र मावाको पाता कसेर नदिबाट हुने बर्षेनी लाखौंको क्षतिलाई रोक्ने भाषणा नगरेका होइनन् । मावा खोला झापा र मोरङको सीमामा पर्ने भए पनि रतुवाले भने दमक र कमल गाउँपालिकालाई छुट्याउँछ ।
त्यही रतुवामा उद्योग खोल्ने भन्दै ओलीले भारतीय राजदूतलाई समेत रतुवाको तातो बालुवामा भिजिट गराएका छन् । रतुवा जतिकै ठूलो क्षति गर्दै आएको मोरङको बक्रा खोला नियन्त्रण आयोजना कार्यान्वयन गर्न करिव ७ बर्ष लागेको थियो तर रतुवा खोला नियन्त्रणको कुनैं योजना र कार्यक्रम नैं नल्याई दमकको पूर्वपश्चिम लोकमार्ग भन्दा १२ किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने सेतुमारी र रतुवा पूर्वको कमल गाउँपालिकाको झर्कामा औद्योगिक पार्क बनाउन लागिएको छ । पार्क निर्माणस्थलमा जग्गाको मुआब्जा दिने र अधिग्रहण गर्ने भनिए पनि अधिकांस जग्गा रतुवाको बगर भएको स्थानीयबासीहरु बताउँछन् । बगरलाई जग्गाको मुल्लमा पार्कलाई बेच्न पाएकोमा भने झापालीहरु खुसी छन् ।
रतुवाले आफ्नो थातथलोलाई बगरमा परिणत गरिदिएपछि बिस्थापित भएकाहरु भने यतिवेला धमिराले खाएका धनीपुर्जा बटुल्न थालेका छन् । रतुवाको वगरमा औद्योगिक पार्कको नाममा बनाइने कुनैं पनि संरचना आगामी बर्षको बाढीबाट बच्न नसक्ने स्थानीय दिनेश संग्रौला दाबी गर्छन् । झापाको दमक–१० र कमल–७ को जग्गामा निर्माण हुने भनिएको सो औद्योगिक पार्कका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा जग्गा प्राप्त हुनुपर्ने भएकाले मुआब्जा माग दाबीसहित निवेदन लिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
२०७२ चैत १ र २०७३ असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले गत फागुन १४ गते सूचना प्रकाशित गरेर माग दाबी दरखास्ता आह्वान गरेको थियो । सोहीअनुसार अधिग्रहणको प्रक्रियाले गति लिएको स्थानीयहरु बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा जग्गा प्राप्त हुन आवश्यक भएकाले कम्पनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अधिग्रहणको प्रक्रियाअघि बढाएको हो ।
औद्योगिक पार्कले उपयोग गर्ने जमिनमा मुआब्जा माग दाबीसहित १९४ ओटा निवेदन परेका छन् । निर्धारित समयभित्र मुआब्जा माग दाबीसहित १९४ ओटा निवेदन दर्ता भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, दमक औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सम्पर्क कार्यालय दमकले जनाएको छ ।
करिव ३ सय ६७ बिघा जग्गा प्राप्तिका लागि ४ सय ३० जना जग्गाधनीका नाममा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । दर्ता भएका निवेदन र माग दाबीमाथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले मुआब्जा मूल्याङ्कन गरेपछि भुक्तानी प्रक्रियाअघि बढ्ने जनाइएको छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ९, १० र ११ बमोजिम जग्गाको मुआब्जा माग दाबीको सूचना जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले दमकको औद्योगिक पार्क निर्माण स्थलका जग्गा धनीहरूको माग दाबीसहितको आवेदनको अध्ययन गरिरहेका छन् ।
दमकस्थित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, दमक औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सम्पर्क कार्यालयबाट पहिलो चरणमा फाइल जिप्रका पठाई सकिएको छ । जिप्रकाले चालु आर्थिक वर्षभित्रमै मुआब्जा सम्बन्धीको काम सक्ने तयारी गरिरहेको छ । यो औद्योगिक पार्क चीनले अघि सारेको ‘वान वेल्ट वान रोड’ परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुने भनिएको छ । यसमा लगानीका लागि इच्छुक रहेको भन्दै केही महिनाअघि चिनियाँ उच्च स्तरीय राजनीतिक नेतृत्व टोलीले पनि अवलोकन गरिसकेको छ ।
दमक नगरपालिकाले सो औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि कम्तीमा १० वर्षसम्म कुनै उद्योगलाई कर नलिने नगरसभाबाट निर्णय गरिसकेको छ। पार्कमा इलेक्ट्रोनिक, अटो मोबाइल्स, गार्मेन्ट, खाद्यान्नलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका उद्योगहरू स्थापना हुने र करिब तीन खर्व रुपैयाँ लगानी रहने जनाइएको छ। यसले करिब एक लाख जनालाई रोजगारीको अवसर दिने जनाइएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...
