प्रधानमन्त्री ओली र विप्लव आज संयुक्त सम्बोधन गर्ने, थुनामा रहेका १ सय ४४ कार्यकता छाडिदै

नयाँ विकल्प
काठमाडाैं- सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो समूहमाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाएको हो ।

उक्त सहमतिसंगै जेलमारहेका विप्लव समुहका नेता कार्यकता रिहाइ प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएकाे छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १२६ जना नेता–कार्यकर्ता जेलमा छन्।

यही फागुन १७ गतेसम्म सो समूहका २ हजार ९८ जना पक्राउ परेका छन्। जसमध्ये १ हजार ८६४ जना मुद्दा दर्तापछि छुटेका छन् भने १२६ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार १८ जनाको मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा छ।

एक जनाको मुद्दा दर्ताको क्रममा छ। सरकारले हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गरेको जनाउँदै विसं २०७५ फागुन २८ गते उक्त समूहका गतिविधि सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो।सरकार र सो समूहबीचको वार्तामा तीनबुँदे सहमति भएसँगै प्रतिबन्ध हटाइएको हो।

विहिबार सरकारी वार्ता टोली र चन्द समूहको वार्ता टोलीबीच तीनबुँदे समझदारी भएको थियो। समझदारीपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र चन्द समूहकोतर्फबाट वार्ता टोली संयोजक एवं प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) ले हस्ताक्षर गरेका थिए।

सो समझदारीलगत्तै विहिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चन्द समूहमाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाएको हो। आज बिहानको सहमतिमा चन्द समूहका सम्पूर्ण गतिविधि शान्तिपूर्णरूपमा सञ्चालन हुने र सरकारका तर्फबाट उसका गतिविधिमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने जनाइएको छ ।

सहमतिपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारबाट उक्त समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ गर्ने र मुद्दा खारेजी गरिने उल्लेख छ। सहमतिको विस्तृत विवरण आज २ बजे विशेष समारोहबीच सार्वजनिक गरिने बताइएकाे छ । साे समारोहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चन्द समूहका तर्फबाट महासचिव चन्दले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

याे सहमति संगै गृह मन्त्रालयले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई छाड्न गृसर्कुलर जारी गरेको छ। पक्राउ परेका नेता तथा कार्यकर्तालाई शुक्रबार देखि नै छाडने तयारी गृहमन्त्रालयले गरेकाे छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दा छन् भने त्यसलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर छाडिने छ ।