नेकपामा अदालतको आदेशको असर

नेकपा फुटसँगै गण्डकी, लुम्विनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार धरापमा

नयाँ बिकल्प,

काठमाडौं –सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूर्वनेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि गठित दल नेकपाको बैधानिकता ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको दलले पाएसँग नेकपाको नाममा गठन भएका चार वटा प्रदेश सरकार धरापमा परेका छन् ।

सर्वोच्चले नेकपा एकीकृत हुनुअघिको पूर्ववत अवस्था कायम हुने भएपछि नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य र नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह रातो घेरामा हँसिया हथौडा लिएर विजयी भएका प्रदेश सभाका सदस्यहरु फरक फरक दलमा विभक्त भएसँगै प्रदेश सरकार धरापमा परेको हो ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धनमा बनेका सातमध्ये ६वटा प्रदेश सरकार धरापमा परेका हुन् । एकीकृत नेकपामा रहँदै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको तित्तता र बिबाद चर्किएसँगै त्यसको असर प्रदेश सरकारमा समेत पर्ने निश्चित भएको छ ।

पूर्वएमालेका नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा गठन भएसँगै पूर्वमाओबादी अध्यक्ष दाहलासँग मिलेर प्रदेश १ र बागमति प्रदेशका मुख्य मन्त्रीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आफू निकटका प्रदेश सदस्यलाई क्रियाशिल बनाए पनि अब ति प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको जागिर भने सुरक्षीत भएको छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेश १ मा नेपाले एक्लैको ५१ सांसद छन् । यो प्रदेशमा बहुमतको लागि ४७ सांसद जरुरी हुन्छ । यस्तै ११० सदस्य बागमति प्रदेश सभामा एमाले एक्लैसँग ८१ सांसद छन् । यो प्रदेशमा बहुमतको लागि ५६ सांसद चाहिन्छ ।दुवै प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत छ ।

तर, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशमा भने पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच स्पस्ट दुई धार देखिएपछि ति प्रदेशको सरकार धरापमा परेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि संघदेखि प्रदेशसम्मको समीकरण समेत फेरिएको छ । प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेसका २१ र माओवादी केन्द्रमा १४ सदस्य छन् । यहाँ जसपाका ३, राप्रपाका १, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ र स्वतन्त्र १ सदस्य छन् ।

यसअघि धरापमा परेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि सुरक्षित देखिएका छन् । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५६ सदस्य आवश्यक पर्छ । बागमतीमा एमाले एक्लैको ५८ सदस्य छन् ।

यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको २३, नेपाली कांग्रेसको २१, विवेकशील साझाको ३, नेमकिपाको २, राप्रपाको २ र जसपाका १ सदस्य छन् ।

एमाले नेतृत्व मै सरकार रहेको ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ३१ सदस्य आवश्यक पर्छ । यहाँ एमालेसँग २८ सदस्य मात्र छन् । एमालेलाई बहुमतका लागि ३ सदस्य चाहिन्छ । गण्डकीमा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री छन् ।

गण्डकीमा कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३ र जसपाका २ सदस्य छन् ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४४ सदस्य आवश्यक पर्छ । यो प्रदेशमा पनि एमालेका शंकर पोखरेलको नेतृत्वमै सरकार छ ।

अहिले एमालेसँग ४१ सदस्य छन् । सरकारलाई बहुमतका लागि तीन सदस्य आवश्यक पर्छ ।
लुम्विनीमा माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सदस्य छन् ।

माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि धरापमा परेको छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २१ सदस्य आवश्यक पर्छ । कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन् ।

यो प्रदेशमा माओवादीका १३ जना मात्र प्रदेश सभा सदस्य छन् । यहाँ एमाले झण्डै बहुमत नजिक छ । एमालेको २०, नेपाली कांग्रेस ६, र राप्रपाको १ सदस्य छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रकाका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्रीले गरिरहेका छन् । ५३ सदस्यीय यो प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २७ सदस्य आवश्यक पर्छ । यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका जम्म १४ जना मात्र प्रदेश सभा सदस्य छन् । यो प्रदेशमा एमालेका २५, कांग्रेसका १२ र जसपाका दुई सदस्य छन् ।

यता १०७ सदस्यीय दुई नम्बर प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ५४ सदस्य आवश्यक पर्छ । यहाँ जसपा एक्लैको बमुहमतको सरकार छ । दुई नम्बर प्रदेशमा जसपाको ५४, एमाले २१, कांग्रेस १९, माओवादी ११ नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको १ र स्वतन्त्रको एक सदस्य छन् ।