
नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एनालाइसीस विङ्स (रअ) का प्रमुख सामन्त गोयलले हस्ताक्षर गरेको अनअफिसियल ट्रान्सलेट भनी उल्लेख गरिएको सहमति पत्र सार्वजनिक गर्ने एक संचारमाध्यम र संचारकर्मीलाई राज्यले दुख दिन थालेको छ ।
कात्तिक ५ गते २०७७ साल अर्थात २१ अक्टोबर २०२० प्रधानमन्त्री ओली र रअका प्रमुख गोयलबीच राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गोप्य तर आकश्मिक भेटवार्ता भएको थियो ।
सोही भेटघाटमा ओली र गोयलबीच ४ बुँदे सहमति भएको भनी एक अनअफिसियल पत्र उज्यालो नेटवर्क डट कमले सार्वजनिक गरेपछि सरकारले प्रहरी सुरक्षाकर्मी लगाएर उज्यालो नेटवर्क प्रालिका सञ्चालक तथा प्रधानसम्पादक बुद्ध लोप्चन र कार्यकारी सम्पादक अनिश तामाङ लगायतलाई पक्राउ गर्न खोजेको छ ।
नेपाल प्रहरीका सादा पोषाकका प्रहरीहरुले कार्यालयमा गएर पत्रकार लोप्चन र तामाङको खोजतलास गरिरहे पछि सो अनलाइनको कार्यालय नै बन्द भएको छ । अनलाईनमा आएको समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारलाई पक्राउ गरी धम्क्याउने र तर्साउने क्रियाकलापप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघ उपत्यका प्रदेश समिति महासचिव टेनिस रोक्काले समाचार प्रकाशित भएको विषयलाई लिएर प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भनी आपत्ति जनाएका छन् ।
‘अनअफिसियल ट्रान्सलेसन’ उल्लेख भएको डकुमेन्टलाई आधार बनाई ‘रअ र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भएको सहमति…’भनी विभिन्न न्युज पोर्टलहरुमा प्रकाशित सामग्री प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले तथ्यहिन र पुष्टि नभएका सामग्री सम्प्रेषण गरी सनसनीखेज गराउने उदेश्यले जनमानसमा भ्रम पैदा पारेको ठहर गरेको छ ।
प्रेस काउन्सिलले प्रधानमन्त्री ओली र रअका प्रमुखले हस्ताक्षर गरेको सो डकुमेन्टको आधिकारिकता परिक्षण नै नगरी प्रधानमन्त्रीको पक्ष लिएर सो पत्रको आधिकारिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
काउन्सिलले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, स्वाधिनताविपरीत, सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने, भ्रमपूर्ण सामग्री सम्प्रेषण भएको स्वअनुगमनबाट देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै पत्रकार आचार संहिता २०७३को े दफा ४(२), ४(६) र ५(१) उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको छ ।

काउन्सिलले सूचना अधिकृत तोकेका उपप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा सूचीकरण नभएका वेभ पोर्टलहरु सन्देशप्रवाह डटकम र न्युजएट्टीएट पोष्ट डटकमलाई नेपाल भित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली र रअ प्रमुख गोयलले हस्ताक्षर गरेको पत्र सहितको समाचार प्रकाशित गर्ने दर्ता भएका न्युज पोर्टलहरु उज्यालो नेटवर्क डटकम, सुदर्शन खबर डटकम, पर्दाफास डटकम, समाचारदैनिक डटकम, नेपालीगाथा डटकम, पीएलएखबर डटकम र कान्तिपथ डटकम लगायतलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण माग गरेको छ ।
अनलाइन न्युज पोर्टलले प्रकाशित गरेको समाचारको सत्यता पुष्टि भए नभएको निष्कर्ष आधिकारिक निकायले पुष्टि नगर्दै काउन्सिलले स्पष्टिकरण सोधेकोमा ति संचारमाध्यमका सम्पादकहरुले असहमति जनाउँदै सत्ताको पक्षमा काउन्सिल लागेको दाबी गरेका छन् ।

काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...